काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै नौ दिनदेखि अनसनरत डा गोविन्द केसीले काठमाडौं आउनअस्वीकार गरेका छन्।
अनशनका कारण स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि सरकारको निर्णयमा थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउने प्रयास गरिएको थियो। तर, केसीले काठमाडौं जान नमानेको उनका सहयोगी डा अमृत जैशीले जानकारी दिए।
डा केसीले काठमाडौं जान अस्वीकार गरेपछि उनलाई लिन गएएको नेपाली सेनाको स्काइ ट्रक रित्तै फर्किएको हो। डा जैशीका अनुसार सरकारले काठमाडौं लैजाने भन्दा नमानेका डा केसीले भोलि आफै काठमाडौं जाने बताएका छन्। २० औं पटक अनसन बसेका डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने कमजोर बन्दै गएको छ। डा जैसीका अनुसार उनको स्वास्थ्यमा जुनसुकै बेला जटिलता आउनसक्ने जोखिमा रहेको छ।
केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीले बहुविशेषज्ञ भएको विशिष्टिकृत अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ। मांशपेशी सुक्दै गएको र अल्सर भई रक्तश्रावको शंका भएको हुनाले ज्यानलाई थप अन्य जोखिम हुन सक्ने जटिलताहरू आउन सक्ने हुनाले थप उपचारको लागि बहुबिशेषज्ञ भएको विशिष्टकृत अस्पतालमा स्थानान्तरणको लागि अस्पतालले सल्लाह दिएको छ।
डा केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न ७ बुदें मागहरु राख्दै अनसनरत छन्। डा केसीको मागहरुको विषयमा डा केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल समेत चलिरहेको छ। तर उनका माग सम्बोधनका लागि सरकारले कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा राम प्रसाद घिमिरे, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी सहभागी छन् भने नेपाल चिकित्सक संघका तर्फबाट डा अनिलबिक्रम कार्की सहभागी छन्।
वार्ता टोलीमा डा केसीको तर्फबाट डा जीवन क्षेत्री, डा लिजन महर्जन, प्रितम सुवेदी, ओम प्रकाश अर्याल र डा विष्णु पोखरेल सहभागी छन्।
डा केसीले भदौ २७ मा धनगढीको लक्ष्मीनारायण मन्दिरको धर्मशालामा २० औं सत्याग्रह थालेका थिए। चौथो दिन स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको वार्डमा सारिएको छ।
देशभरका सरकारी अस्पतालमा बेडअनुसारको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनसंख्या वृद्धिअनुसार अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थाको स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब, एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क हुनुपर्ने, सरकारले तोकेको सूचीअनुसार सबै नि:शुल्क औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने, मापदण्डविपरीत खुलेको निजी अस्पताल बन्द गराइनुपर्ने उनका माग छन्।
यस्तै, २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालन गरिनुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका छन्। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन, विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानमा मापदण्ड विपरीतका नियुक्ति खारेजी, मापदण्डविपरीत नर्सिङ कलेजमा लिन लागिएको भर्ना रोक्नुपर्ने लगायत माग पनि उनले सरकारसँग राखेका छन्।
