काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क नियमित रूपमा सङ्कलन र विश्लेषण गरी प्राप्त निष्कर्षलाई प्रमाणमा आधारित नीतिगत निर्णयमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रसार कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मेहताले औषधिको उपभोगको अवस्था पहिचान, अनुगमन र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि तथ्याङ्कमा आधारित नीति आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा सन् २०१६ देखि २०२४ सम्मको एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुत गरी त्यसबारे छलफल गरिएको थियो। उक्त तथ्याङ्कले नेपालमा एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको प्रयोगको अवस्था बुझ्न तथा आगामी नीति र कार्यक्रम तय गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सोही अवसरमा राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधिको सूची (नेसनल लिस्ट अफ इसेन्सियल मेडिसिन्स) को सातौँ संशोधनसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो।
कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि, मन्त्रीका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानलगायत सम्बन्धित सरकारी अधिकारी तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो।
