काठमाडौं - नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघले स्वास्थ्य निर्देशनालयमा रहेको दरबन्दी कायम राख्न सरकारसँग माग गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय नै नगरी स्वास्थ्य निर्देशनालयमा रहेको ९/१०, ५/६/७ को दरबन्दी खारेज गर्न लागेको भन्दै संघले उक्त दरबन्दी कायम गर्न माग गरेको हो।
संघले कर्णाली प्रदेशको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्वास्थ्य निर्देशनालयमा नवौँ/दशौँ तहको दरबन्दी सहित आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने, मर्ज गर्न प्रस्तावित गएिको आठ जिल्लालाई स्वतन्त्र राखी यसको स्तरोन्नतिका लागि तत्काल आवश्यक कदम बढाउन समेत माग गरेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले सरोकारवालासँग समन्वय नै नगरी स्वास्थ्य निर्देशनालयमा रहेको ९/१०, ५/६/७ को दरबन्दी खारेज गरी ८ जिल्लाका सेवा प्रदायक आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई स्वास्थ्य कार्यालयको एउटा कोठामा सीमित गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाइएको बुझिन आएको हुँदा यसमा पुर्नविचार गरी सरोकारावला संघ, संस्था, कार्यालयसँग समन्वय छलफल गरी आयुर्वेलाई स्वास्थ्य स्वतन्त्र राखी दरबन्दी तेरिज एवं अन्य व्यवस्था कायम गर्नु हुन संघ जोडदार माग गर्दछ।’
हाल प्रस्ताव गरिएको संगठन संरचनाले कार्य बोझ मात्र बढ्ने र आयुर्वेदको विकासमा बाधा पुग्ने संघले जनाएको छ। आयुर्वेदको संस्थागत हकहितका विरुद्ध कुनै कदम चालिएमा संघले राष्ट्रव्यापी विरोधका कार्यक्रम ल्याउने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
