काठमाडौं– आगामी मंसिर ४ गते हुने आमनिर्वाचनका लागि प्रमख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा महिलालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्नेदेखि पैसा बाड्नेसम्मको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ। शनिबार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले उक्त घोषणा गरेको हो। सरकारले छात्राहरूलाई निःशुल्क प्याड वितरण गर्दै आएको छ। ०७६ मा बनाएको स्यानिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा किशोरअवस्थाका छात्राहरूलाई महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री वितवरण गर्ने भनिएको थियो।
उक्त कार्यविधिअनुसार छात्राहरूलाई वितवरण गरिएको प्याडको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेको थियो। साथै, प्याड वितवरणको नाममा स्थानीय सरकारले गरेका भ्रष्टाचारको समेत समाचार आइरहेको थियो। पछिल्लो समय सरकारले स्यानिटरी प्याडको आयात करमा ९० प्रतिशत छुट दिएको छ। अहिले कांग्रेसले भने छात्रालाई मात्रै नभई सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदका लागि नगद दिने घोषणा गरेको छ। आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मंगलबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोबारे जानकारी गराएका हुन्।
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत एमालेले त्यस्ता महिलाका लागि १५०० रूपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन्। साथै, प्रसूति सेवा सुनिश्चित, हवाई एम्बुलेन्स लगायतको व्यवस्था गर्ने पनि एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। अन्य प्रमुख दलका पार्टीका घोषणापत्रमा भने स्यानिटरी प्याड दिने वा पैसा बाँड्ने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छैनन्।
कति सम्भव?
हाल नेपालको जनसंख्याको आधारमा हेर्ने हो भने ५१ प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा महिलाले ओगटेका छन्। ०७८ को जनगणनाअनुसार हाल नेपालमा दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० जनसंख्या रहेको छ। त्यसमा महिला जनसंख्या एक करोड ४५ लाख ९६ हजार २४० रहेको छ। एमालेले भनेझै प्रत्येक महिलालाई वार्षिक १५०० सय रुपैयाँ वितरण गर्ने हो भने उसले प्याड वितरण गर्नका लागि वार्षिक २१ अर्ब ८९ करोड ४३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबर रकम वार्षिक रुपमा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसरी बजेटका आधारमा हेर्दा प्याड वितरणमा नै वार्षिक ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल स्यानिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष विश्व थापा स्यानिटरी प्याडसम्बन्धी यसअघि ल्याएका योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेकाले दलहरूले ल्याएका नयाँ योजनामाथि शंका गर्छन्।
‘यसअघि पनि सरकारले नै सरकारी विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, त्यो अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले बजेटमार्फत नै ल्याएर कार्यविधि बनाएर गरेका काम त पूरा हुन सकेन भने कुनै पनि दलले आफ्नो घोषणापत्रमा राखेको प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?, प्रश्न उठाउने प्रशस्तै ठाउँ छ।’
थापाका अनुसार निःशुल्क प्याड वितरण गर्नका लागि राजनीतिक दल तथा सरकारले धेरै गृहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। सम्भावना न्यून भएता पनि राजनीतिक दलले सरकारमा गएर यस्तो प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्ने हो भने यसले महिलाहरूलाई महिनावारीको समयमा भने केही राहत हुने उनी बताउँछन्।
‘चुनाव आउँदा हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा ठूला–ठूला योजना ल्याएका हुन्छन्। तर, कार्यन्वयनको पाटोमा विश्वास गर्ने आधार अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। दलको यो घोषणापत्र पनि विश्वास गर्ने आधार नभएको हुँदा सेनेटरी प्याड वितरणको सम्भावना न्यून नै देखिन्छ,’ थापा भन्छन्।
