नेपाल सरकारले सन २०१५ मा नेपालमा स्वास्थ्य बिमा सेवाको सुरुवात गरेको हो। सुरुमा बागलुङ,कैलाली र इलाम जिल्लाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले नेपालको ७७ वटै जिल्लाका जनताहरूलाई सेवा दिइरहेको छ। स्वाथ्य सेवा देशका सबै नागरिकहरूले सहुलियत मूल्यमा पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सुरुवात गरेको यो कार्यक्रमले देशका मुख्यतः गरिब अनि विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई धेरै राहतको काम गरिराखेको छ। स्वाथ सेवा देशका सबै नागरिकहरुको मौलिक अधिकार भएको अनि देशका सबै नागरिकहरुलाई सस्तो मूल्यमा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम देशको सफल अनि नेपाल सरकारको एउटा प्रशंसा गर्नयोग्य कार्यक्रम बन्न पुगेको छ।
नेपाल सरकारले यस स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दीर्घकालिन रूपमा अगाडि बढाउन उत्कृष्ट नीति र योजना बनायता पनि यसको कार्यान्वनमा भने केही कमजोरीहरु भएको पछिल्ला दिनहरूमा बिरामीहरूको निराशाबाट अनुभूति गर्न सकिन्छ। सरकारले यस बिमा कार्यक्रम लागुहुने सरकारी अस्पतालमा सबै प्रकारका चेकजाँचका उपकरणहरू उपलब्ध नहुँदा, दक्ष जनशक्तिको अभाव,सीमित प्रकारका मात्रै औषधिहरू उपलब्ध हुँदा आधाउँदि मात्रै सुविधा बिमा अन्तरगत पाइने बिरामीहरूको गुनासो छ।
यस समस्यालाई समाधान गर्नकाे लागि सरकारले पहल नगरेको भने होइन। यस कार्यक्रममार्फत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्भव नभएका सुविधाहरु बिरामीहरूलाई उपलब्ध गराउनका निमित्त सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सुविधा सम्पन्न प्राइभेट अस्पतालहरुसँग समन्वय गरेको छ। यद्दपि सरकारले समयमै ती अस्पतालहरुलाई पैसा भुक्तानी नगर्दा यो सुविधा प्राइभेट अस्पतालहरुले बेलाबेलामा बन्द गरिदिने हुँदा बिरामीहरूलेनै सास्ती बहोर्नुपरेको गुनासो छ। साथै बिमाको रकम बराबरको सुविधा लिइसकेपछि प्राइभेट अस्पतालकै रेटमा बिपन्न नागरिकहरुले पैसा तिर्न नसक्ने हुँदा अर्को समस्या देखिएको छ। घरबाट टाढा बस्दै गर्दा बिरामी भएमा प्राथमिक केन्द्रमा गएर रिफर ल्याउनुपर्ने,सामान्य चेक र औषधिको लागि पनि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन चाहिने र रिफरको समय अवधि छोटो हुँदा समस्या भएको घरबाट टाढा बस्ने विमितहरुको गुनासो छ।यस बिमा कार्यक्रम लागूहुने, देशको जुनसुकै स्वास्थ्य केन्द्रबाट सजिलै बिमाको सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाइदिन पर्ने उनीहरूको आसय छ।
फार्मेसी क्षेत्रमा केन्द्रित भएर हेर्दा स्वस्थ्य बिमा बोर्ड सुविधा थैलीमा उल्लेखित गरे अनुसार ११०८ प्रकारका औषधिहरू अस्पताल फार्मेसीबाट बिमितहरुलाई निःशुल्क उपलब्ध हुने जनाइएको छ। यती धेरै औषधिहरू निःशुल्क रूपमा पाइने हुँदा बिरामी तथा दीर्घरोगीहरुलाई आर्थिक रूपमा धेरै सहायता भएपनि सामुदायिक फार्मेसीहरुमा भने यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले निकै असर परेको पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको छ। प्रायः सामुदायिक फार्मेसीहरुमा दैनिक रूपमा दिर्रोघगीहरुलाई चाहिने प्रेसर,सुगर,दम इत्यादिका औषधीहरु विशेष रूपमा बिक्री वितरण भएको पाईन्छ। दैनिक रूपमा जटिल तथा महंगा औषधि भन्दा पनि सामान्य रूपमा ओभर द काउन्टर औषधिहरु बेचेर सामुदायिक फर्मािसस्टहरुले जीविकोपार्जन गरेको पाईन्छ। आजकल स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत यी प्रायजसो सबै औषधिहरू निःशुल्क रूपमा पाइने हुँदा सामुदायिक फार्मेसीहरुमा व्यापार ह्वात्तै घटेको पाइएको छ। यति धेरै औषधिहरू निःशुल्क रूपमा सरकारी अस्पताल फार्मेसीबाट सजिलै उपलब्ध हुने भएपछि सामुदायिक फार्मेसीहरुमा व्यापार नै नभए सरह देखिएको छ।
यस स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले देशभरिका सामुदायिक फार्मेसीहरुमा प्रतिकूल असर देखिएको छ, मुख्यतः सहरी भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बिरामीहरूलाई औषधि सुविधा दिन खोलिएका सामुदायिक फार्मेसीहरु बन्द हुने नै स्थिति मा पुगेका छन भने कतिपय त बन्द नै भइसकेका छन्। सहरी क्षेत्रमा पनि कतिपय सामुदायिक फार्मेसीहरुले व्यापार नहुँदा स्टाफलाई तलब र पसल भाडा पनि तिर्न मुस्किल भएको गुनासो गरेको पाइएको छ। औषधि उपचारमा चाहिने प्राय सबै किसिमका औषधिहरू स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट निःशुल्क रूपमा नै अस्पताल फार्मेसीबाट पाइने हुँदा बिरामीहरु सामुदायिक फार्मेसी तिर आउन छाडेको उनीहरूको गुनासो छ। अझ सरकारले अब बिमाको सुविधा बढाएर १० लाख सम्मको बनाउने योजना गरिरहेको हुँदा उनीहरूमा झन् निरासा बढेको छ।
औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा हालसम्म २७ हजार ९०३ फार्मेसीहरु दर्ता भएका छन्। अब सामुदायिक फार्मेसीहरुमा भोलि कतै फार्मेसीनै बन्द पो गर्नुपर्ने स्थिति हुनेहो कि भन्ने कुराको त्रास उत्पन्न भएको पाईन्छ। वर्षौंदेखि यिनै फार्मेसीबाट नै गुजारा चलाउँदै आइरहेका र सामुदायिक फार्मेसी खोलेर नै जीविकोपार्जन गर्छु भनेर सोच बनाएका देशका यतिधेरै फर्मासिस्टहरु भोलि सम्झेर नै निरास भएका छन्।
हालसम्म काउन्सिलमा दर्ता भएका डिप्लोमा तहका ८ हजार ३ सय ५९ र ब्याचलर तर्फ ४ हजार २ सय ६१ जना गरी नेपालमा हाल १२ हजार ६ सय २० जना फर्मासिस्टहरु छन्। वर्षेनी नेपालमा डिप्लोमा तहमा २ हजार देखि २२ सय र ब्याचलर तहमा १ हजारदेखि १५ सयसम्म जनशक्ति उत्पादन हुने गर्छन्। एक वर्षमा यति धेरै फर्मासिस्टहरु करिब (३०००-३५००) पढाउन सिट निर्धारण गरेको सरकारले सरकारी स्तरमा निकै न्यून मात्रामा करिब १ प्रतिशत भन्दा पनि कम संख्यामा लोकसेवा आयोगमा विज्ञापन खुलाउँदै आएको पाईन्छ। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न निकै कम संख्याको माग हुने र नाम निस्कने माैका निकै न्यून हुने हुँदा अधिकांश पदाई सकेका फर्मासिस्टहरुले कि त आफै कम्युनिटी फार्मेसी खोल्ने कि कम्युनिटी फार्मेसीहरुमा जागिर गर्ने गरेको पाईन्छ।
यस कुराले नेपालका अधिकांश फर्मासिस्टहरु सामुदायिक फार्मेसीमा कतिधेरै निर्भर छन् त भन्ने कुरा दर्साउँछ।तर आहिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले सृजना गरेको वातावरणले देशका यति धेरै दक्ष जनशक्तिको भविष्य अन्योलमा परेको छ। साथै फार्मेसी पढ्ने सोच बनाइरहेका र पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरुलाई समेत पढ्नेबेलामा यति धेरै पैसा खर्च गरेर पढेर भोलि कतै बेरोजगार पो बस्न पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले निरुत्साहित परेको छ। फार्मेसी पढाउन खोलिएका शैक्षिक संस्थाहरु पनि विद्यार्थीहरुको फार्मेसी पेसा तर्फको घट्दो आकर्षण र विद्यार्थी भर्ना हुने संख्या वर्षेनि रूपमा घट्दो देख्दा निकै चिन्तित बनेका छन्। यस्तो अवस्थाले भोलि कतै फर्मासिस्टहरुको अस्तित्व नै सकिने पो होकी भन्ने प्रश्न पनि उत्पन्न गरेको छ।
यस समस्याको समाधानको बाटो सोच्दा,आफ्नो देशका जनता हरुलाई सुलभ मूल्यमा गुदस्तर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो साथै आफ्नो देशमा उत्पादन भएका यति धेरै दक्ष जनशक्ति (फर्मासिस्ट) लाई रोजगारको वातावरण सृजना गर्न पनि सरकारको भूमिका रहनुपर्छ। हालसम्मको स्थिति हेर्दा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सुविधा थैलीमामा करिब ११०८ औषधिहरु उपलब्ध हुने जनाएपनि कहिले औषधिको अभाव,कहिले टेन्डर भएता पनि औषधि अस्पतालमा नआइपुगेको इत्यादीको समस्या देखाई कतिपय औषधिहरू बिरामीहरु बाहिर सामुदायिक फार्मेसीबाट किन्न बाध्य भएको पाइन्छ। यहाँ पनि बिमितहरु आफूले निःशुल्क पाउन पर्ने औषधि बाहिर सामुदायिक फार्मेसीमा पैसा तिरेर किन्न बाध्य छन्। स्वास्थ्य बिमा प्रतिको जनताको सचेतना र बढ्दो आकर्षणले अस्पताल फार्मेसीहरुमा बिरामी चाप उच्च हुन थालेकोले अस्पताल फार्मेसीहरुको टेन्डर (खरिद प्रकिया ) मा समस्या देखिएको छ। सरकारले बिमा मार्फत अस्पताल फार्मेसीमा समयमै पैसा भुक्तान नगरिदिँदा समय समयमा सरकारी अस्पतालहरूले समेत बिमा सुविधा केही समयको लागि बन्द भएको सूचना निकालेको पाइन्छ। यस्ता कुराहरूले बीमितहरुनै मारमा पर्दछन्।
तसर्थ सरकारले यस स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम थप सहज र देश भरीका सबै नागरिकहरुको पहुँचमा पुर्याउन देशका सबै सामुदायिक फार्मेसीमाहरुमा सम्वनय गर्ने हो भने बीमितहरुले झन् सहज रुपमा नै औषधि सुविधा पाउने छन्। अस्पताल फार्मेसीमा नपाइएको औषधि बाहिर फार्मेसीहरुबाट निःशुल्क बिरामीहरूलाई पाए यस बिमा कार्यक्रमले थप सार्थकता पाउने थियो। आफूलाई चाहिएको औषधि डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन देखाएपछि जुनसुकै फार्मेसीबाट पनि निःशुल्क रूपमा बिरामीले पाउने व्यवस्था मिलाउने अनि सरकारले फार्मेसीहरुलाई समयमै पैसा भुक्तानि गरिदिने हो भने बिमितहरुलाई पनि सहजता र सामुदायिक फार्मेसिहरुको पनि भविष्य अन्योलमा पर्ने छैन।
आजकल प्रविधिको समय छ। यस कुरामा पारदर्शिता ल्याउनको लागि हरेक नागरिकहरुको डिजिटल बिमा कार्डको व्यवस्था गर्ने, उसको प्रेस्क्रिप्सनको डिटेल रेकर्ड र कम्युनिटी फर्मासिस्टहरुले सिधा बिमा बोर्डमा अपलोड गर्दिने व्यवस्था मिलाए बीमितको सेवा सुविधा के कति लिएको छ,कति बाँकी छ सजिलै थाहा हुनेछ।आजकलको प्रविधिको जमानामा यो कुरा सजिलै सम्भव पनि छ। यस्तो व्यवस्था सरकारले नीति ल्याएमा बीमित तथा बिरामीहरुलाई पनि सहजता अनि सामुदायिक फार्मेसीहरुको पनी भविष्य सुनिश्चत हुने थियो।
