काठमाडौं– सात दलीय सत्ता साझेदार दलले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित सत्ता साझेदार दलको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री पौडेलले बाचन गरेर नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम बाचन गरेर घोषणा गरेका हुन्।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
'६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने, स्वास्थ्य बिमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परेका झन्झट तत्काल हटाउने' न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने र प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। महिलालाई स्यानिटरी प्याड किन्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम सत्तारुढ दल एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा समेत उल्लेख थियो।
यी हुन् स्वास्थ्यका ९ विषय
-सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने। सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याउने।
-६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधी उपलब्ध गराउने। प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने। स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परेका झन्झट तत्काल हटाउने।
-सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने।
-महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने।
-प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने।
-सबै बालबालिकलाई पूर्ण खोप शुनिश्चित गर्ने। अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गर्ने।
-आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पुऱ्याउन चिकित्सकहरूको संख्या बढाउने। चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक ४० घन्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने। स्वास्थ्यकर्मी लगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरुका सरोकारलाई संवोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने।
-सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेशनल एक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा खाद्य तथा औषधी नियमन प्राधिकरण बनाई सेवाको नियमन गर्ने।
-महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने।
पूर्णपाठ:
