1651378482.jpg)
फाइल तस्बिर काठमाडौं - अनुमति पाएका २४१ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको पाइएको छ।
महालेखा परिक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवदेन २०७९ मा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न ६५५ निकायलाई अनुमति दिइएको उल्लेख छ। जसमध्ये ४१४ निकायमा निर्माणधीन अवस्थामा रहेको र २४१ निकायमा निर्माण सुरु नै नभएको प्रतिवेदन देखाएको छ।
भूगोल र जनसंख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ। आधारभूत अस्पताल स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्न यो वर्ष ६ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख ३५ हजार खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अस्पतालमा शय्या अभावमा स्वास्थ्य उपचार हुन नपाउने अवस्था हुन नदिइने बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख छ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा स्वास्थ्य चौकी सबैभन्दा आधारभूत तहको स्वास्थ्य संस्था हो। स्वास्थ्य चौकी जनस्तरमा पुगी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्था हो। उप–स्वास्थ्य चौकीहरुलाई स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य चौकी बनाइएको थियो। हाल तिनै स्वास्थ्य चौकीहरुलाई संघीय संरचना अनुसार प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र प्रत्येक पालिकामा ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ।
देश संघीयतामा गएपछि देशमा भएका स्वास्थ्य संरचना पनि सोही अनुरुप परिणत गर्ने प्रक्रियामा सरकार छ। स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ।
