फाइल तस्बिर काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपकरण, औजार एम्बुलेन्स र शववहानको पैठारीमा राजश्व छुटको सिफारिस गरेपनि छुट पाउने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा शुल्कमा अनुगमन नगरेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष मात्र १५ अर्ब ९९ करोड ५४ लाख बराबरको स्वास्थ्य उपकरण औजार, एम्बुलेन्स र शववहानको पैठारीमा राजश्व छुटको सिफरिस गरेको छ।
तर राजश्व छुट दिई पैठारी भएका मेसिन– उपकरण तथा सवारीसाधन लक्षित वर्ग वा समूहको हितमा प्रयोग भए वा नभएको, राजश्व छुट दिँदा छुट प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरी स्वास्थ्य संस्थाले तिर्नुपर्ने कर तिरे वा नतिरेको, सहुलियत पूर्ण मूल्य निर्धारण गरे वा नगरेको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै विश्लेषण नगरलेको महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
महालेखाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई राजश्व छुट प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने र राजश्व छुटमा पैठारी भएका उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको उपयोग गरी सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले तिर्ने शुल्कमा समेत सहुलियत हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्थाले पैठारी गर्ने स्वास्थ्य उपकरण, कोभिडजन्य स्वास्थ्य सामग्री, अक्सिजन जेनेरेटर, भेन्टिलेटर, हेमोडायलाइसिस मेसिन, इकोकार्डियोग्राफी मेसिनको लागि राजश्व छुटको सिफारिस हुने गरेको छ।
