काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि भारत लगिएको विषयमा राष्ट्रपतिको सचिवालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको छ। भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारिएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलको भारतस्थित एम्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। तर विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि विदेश नै लैजानुपर्ने 'मेडिकल कारण'मा छातिको संक्रमण भएकोमा लगातार एन्टिबायोटिक चलाउँदा पनि प्रभावकारी नभएको उल्लेख छ।
नेपालको शिक्षण अस्पतालबाहेक अन्य अस्पतालमा रहेका छाती रोग विशेषज्ञसमेतसँग सल्लाह नै नगरी उनलाई विदेश लगिएको हो।
यस विषयमा वीर अस्पतालका डाक्टर अनिल बरालले केही दिनअघि ट्विटरमा उल्लेख गरेका थिए, 'एम्सबाटै छाती रोग विषयमा डिएम उपाधि हासिल गरेका ३ जना वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट वीर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ! स्रोत र साधन पनि अहिले राम्रै छन्, यहाँ के कारणले विदेश लान परेको हो, देशले थाहा पाउनुपर्ने हैन र? हामी त सधैं कोही र केही नहुनेलाई मात्र हेर्ने डाक्टर भैयो छ्या!'
राष्ट्रपति पौडेललाई भएको रोगको उपचारका लागि वीर अस्पतालमा डाक्टर मात्रै नभई विशिष्ट व्यक्ति उपचार कक्षसमेत छ। जुन प्रयोगमा नआएको धेरै समय भइसकेको छ। यी विषयमा उठेका प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको छैन।
बुधबार बेलुकी जारी विज्ञप्तिमा 'राजनीतिक कारण' प्रस्तुत गरेर उठिरहेका प्रश्नहरु मत्थर पार्ने कोसिस गरिएको छ। भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिको नेपालमै उपचार गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि चिकित्सकहरूको टोली तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको विषेश आग्रहमा उहाँ भारतमा उपचारका लागि जान तयार हुनुभएको हो। यो कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बताइसक्नुभएको यथार्थलाई यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छौं।'
खण्डनका क्रममा 'चिकित्सकहरूको टोली तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको विषेश आग्रहमा' भनिएको छ। तर विदेश उपचारका लागि माथि उल्लेखितको नभई 'मेडिकल बोर्ड'को सिफारिस हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मै उल्लेख छ।
उक्त ऐन दफा ९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, 'राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई 'मेडिकल बोर्ड'को सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ।' उक्त बोर्डले 'नेपालमा उपचार हुन नसक्ने' निर्क्योल गरेमा मात्रै विदेशमा उपचारका लागि जनाउने पाउने व्यवस्था छ। यसअघि नेपालमै हुने उपचारका लागि समेत विशिष्ट व्यक्तिहरु विदेश जाने गरेको गुनासो धेरै आएपछि उक्त व्यवस्था गरिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा भएका बेला नियमावलीमार्फत उक्त व्यवस्था गरिएको थियो। पछि कानुनमै राखेर व्यवस्थित बनाइयो।
त्यसैले राष्ट्रपति कार्यालयले 'चिकित्सकको टोली' भनेको छ। जसको सिफारिसलाई कानुनी रुपमा वैध मान्न सकिँदैन।
ऐनमै छ कुरुवा खर्च, भएन अस्वीकार
राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ मा विदेश भ्रमण र उपचारका लागि विदेश जाने विषयलाई अलग-अलग व्यवस्था गरिएको प्रष्ट रहेको बताएको छ।
थप भनिएको छ, 'तर, ऐन कानुन नै नबुझेजस्तो गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिका परिवारका सदस्यले दैनिक भ्रमण भत्ता पाउनेजस्ता आम नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने सूचना सम्प्रेषण भइरहेकोप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्दछौं।'
कानुनमा दैनिक भत्ता नभएको कुरा सही हो तर 'कुरुवा खर्च' वापत तीन जना सम्मको मनासिब खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको कानुनमै छ। जुन राष्ट्रपतिका आफन्तले नलिने घोषणा गरिसकेका छैनन्।
