नेपालका हरेक राजनैतिक परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत संरचानात्मक र नीतिगत परिवर्तन हुँदै आएको छ। २०४६ सालको जानआन्दोलन पश्चात बनेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ लागू भैसकेपछि समूदाय स्तरसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि स्वास्थ्य संरचनामा परिवर्तन भएको थियो। २०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चातको राजनैतिक परिवर्तनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको देखिन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १६ उपधारा २ ले स्वास्थ्यलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेको र सोही बमोजिम नेपालमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा विकसित भै कार्यान्वायनमा रहेकोछ। अन्तरिम संविधानको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै वर्तमान संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारकोरुपमा स्थापित गरेकोछ।
नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ को धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। संविधानको भाग ५ धारा ५७(४) अनुसारको अनुसूची ८ बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिएको छ।संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को अधिनमा रही आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्थानीय तहमा समायोजित गरियो। तर संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुरा र स्थानीय सरकारहरुको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष समाप्त हुदै गर्दा पनि आधिकांश स्थानीय सरकारहरुले नागरिकको अपेक्षा र संवैधानिक मर्म बमोजिम स्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्णरुपमा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन्।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको साठीऔं प्रतिबेदन अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य गर्ने संघ अन्तर्गत ४६,प्रदेश अन्तर्गत २३९ र स्थानीय तह अन्तर्गत ४ हजार ३९२ समेत जम्मा ४ हजार ६६७ सरकारी निकाय रहेका छन्। सबै भन्दा ठुलो संख्यामा स्वास्थ्य संस्थाहरु रहेको स्थानीय स्तरबाट संचालित हुनुपर्ने जनस्वास्थ्यका प्रवर्द्भनात्मक र प्रतिकारात्मक कार्यक्रमहरु न्यून प्राथमीकतामा परेका छन्।सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको र लागत प्रभावकारी मानिएको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको प्रगती कमजोर भएको देखिन्छ। राष्ट्रिय जनसांख्किक सर्वेक्षण २०२२ अनुसार सन् १९९६ पछिकै ठूलो संख्यामा खोप तालिका बमोजिम सबै खोप पाउनुपर्ने उमेर समूहका बालबालिकाहरुले कुनै पनि खोप नपाएको तथ्य बाहिर ल्याएकोछ। योसंगै पछिल्ला वर्षहरुमा जनस्वास्थ्यका अन्य सूचकहरुमा पनि अपेक्षित प्रगति हासिल भएको देखिदैन। यी तथ्यहरुका पछाडी अनेकौ कारणहरु होलान तर मुख्य जिम्मेवार कारण हालको स्वास्थ्य प्रणालीमा आएको परिवर्तन र कमजोर ब्यबस्थापन नै हो।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको चार वर्ष पुरा भैसक्दा पनि स्थानीय तहहरुमा स्थायी रुपमा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन जसले गर्दा सुगम र सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरु आवश्यकता भन्दा बढी थुप्रिएको र दुर्गममा रहेका स्थानीय तहहरुले स्वास्थ्यकर्मीको आभाव झेली रहेका छन्।समायोजन मिलान र कामकाजको नाममा स्वास्थ्यकर्मीहरु अव्यवस्थित तरिकाले सरुवा गरि तलब भुक्तानी पाउन समेत आन्दोलन गर्नु पर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। यस्तो स्थितिमा नतिजामुखी कार्यसम्पादनको परिकल्पना समेत गर्न सकिन्न।
भावी सेवा सर्तको अन्योलताकाबीच बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना गरि कुनै उत्प्रेरणात्मक प्याकेज बिना नै विभेदकारी तवरबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभिभारा बोकाएर झण्डै ९० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरियो,अझै पनि त्यो अन्योल कायमै छ। अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐनले स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा प्रवेश ताकाको सेवा सर्तको मर्म बुझ्न सकेन भने ठुलो संख्यामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरु सेवाबाट पलायन हुने खतरा छ। स्थानीय तहहरुमा योग्यता,क्षमता र आवश्यताको आधारमा वैज्ञानिक तवरले उपयुक्त स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उचित जिम्मेवारी दिने भन्दा पनी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भावनात्मक र राजनैतिक विचार अनुकुलका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रचलनले योग्य तथा क्षमतावान स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबलमा गिरावट आउनुका साथै कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।
संवैधानिक व्यवस्था र परिकल्पना बमोजिम न्यायोचित रुपमा स्वास्थ्य सेवा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। अधिकांस स्थानीय तहहरुले स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशिलता र बिशिष्टताको महत्व नबुझी दिदा र स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यकर्ता,भोट,सस्तो लोकप्रियता र वितरण मुखी बन्दा ढिलो नतिजा दिने जनस्वास्थ्यका प्रमुख कार्यक्रमहरु छायाँमा परेका छन्। जनस्वास्थ्यका लागि मत्त्वपूर्ण तर ढिलो नतिजा दिने प्रवर्धनात्मक,प्रतिकारात्मक, स्वास्थ्य ब्यवहार परिवर्तन,नसर्ने रोग नियन्त्रण आदि जस्ता कार्यक्रमहरु स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको छनोटमा परेको खासै देखिँदैन।
बिगतमा केन्द्रदेखि समुदायसम्म एउटा निश्चित चेन अफ कमाण्डमा चलेको स्वास्थ्य सेवा संघीयता पछि त्यो पूर्णरुपमा भत्किएको छ। हुन त राज्यको पुनः संरचना भएर शासकीय स्वरूप परिवर्तन हुदा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला तर विधि, पद्दति र व्यवस्थापनको ख्याल नगरी गरिएको परिवर्तनले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सक्दैन। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रभावकारीरुपमा आवश्य अनुगमन र नियमन नहुदा सुशासन र व्यवस्थापकीय पाटो कमजोर हुँदै गएको छ। कतिपय स्थानीय तहहरुमा समयमै औषधि खरिद नहुने, सम्बन्धित विषय विज्ञको परामर्श बिना नै आवश्यकता पहिचान नगरी औषधि तथा सामग्री खरिद हुने र खरिद गरिएका औषधिहरुको गुणस्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम नभएको गुनासाहरु प्राय आइरहेका हुन्छन।
यसरी समय र गुणस्तरमा समझौता गरी गरिएको औषधि तथा सामाग्रीको व्यवस्थापनले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्दैन। केही स्थानीय तहहरुले कोभिड महामारी नियन्त्रणमा देखाएको सक्रियता र केही स्थानीय सरकारहरुले आफ्नै पहलमा सुरु गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी नवीनतम अभ्यासहरु प्रशंसनीय भएता पनि पर्याप्त छैनन्। अधिकार बमोजिमको अभ्यास गर्न सकिएन भने अधिकार प्राप्तिको कुनै अर्थ हुदैन,आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रबाहको लागि अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरुले कतिको इमान्दार कर्तव्य निर्वाह गरे र गरिरहेका छन, समिक्षा गर्न जरुरी छ।
हाल स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन,गुणस्तरीय आपूर्ति व्यवस्थापन,प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन,नियमित अनुगमन लगायतका विभिन्न समस्याहरु झेलीरहेको छ। यी समस्याहरुको समयमै निवारण गरिएन र नजर अन्दाज मात्रै गरियो भने प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने र स्वास्थ्य सेवामा दुरगामी नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।
(जनस्वास्थ्य निरीक्षक अवस्थी हाल पुर्चौडी नगरपालिका बैतडीमा कार्यरत छन्।)
