काठमाडौं- प्रस्तावित प्रतिष्ठान ऐनप्रति बीपी प्रतिष्ठान शिक्षक कल्याण समाजले आपत्ति जनाएको छ। सेमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसंग कुनै छलफल नै नगरी सरकारले गरेको ऐन ल्याउने तयारीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने बताएको छ।
'संघीयता र विकेन्द्रीकरणलाई राज्य संचालनको मूलभूत सिद्दान्त मान्ने वर्तमान सरकारले प्रतिष्ठान संचालन सम्बन्धमा भने पूर्णतः केन्द्रिकृत व्यवस्था लागु गर्न खोज्नु आफैमा वर्तमान संविधानको प्रस्तावना विरुद्द छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'देशको सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविध्यालयले समेत केन्द्रिकृत बोझ थाम्न नसक्ने निष्कर्ष सहित प्रादेशिक विश्वविध्यालयहरू संचालन गर्ने निर्णय गरेकै समयमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जस्तै संरचनामा लग्न ऐन नै जारी गर्न खोजु आश्चर्यको विषय छ।'
हेर्नुहोस समाजका मागहरु
१ संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा देश प्रवेश गरेसंगै स्थानीय स्वायत्तता नेपालको संविधानको आधारभूत खम्बा बन्न गएकोछ। विगत २८ वर्ष देखि केन्द्रबाट ५०० किलोमिटर टाढा रही एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा देश विदेशका जनताहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्दै आएको यस्तो संस्थाको सबै अधिकार कटौती गरि केन्द्रबाट संचालन गर्न खोजु संविधानको प्रस्तावना बिपरित हो।
२ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सरकाले पुँजीगत खर्च बाहेक संचालनको लागि एक पैसा पनि खर्च गर्दैन। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको पूर्वाधार र सबै संरचनाहरुको सहि सदुपयोग गर्ने हो भने सरकारसँग एक पैसा पनि आर्थिक सहयोग नलिई संचालन गर्न प्रतिष्ठान आफैं सक्षम छ । त्यसैले पनि यसलाई छाता ऐन भित्र राख्न बान्छनिय देखिन्न,
३ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल र भारत सरकारको कुटनीतिक समन्वयमा स्थापना भएकोले त्यो सम्बन्धको सम्मानको लागि र सो सम्बन्धको दिर्घकालिन सम्झनाको लागि पनि यस प्रतिष्ठानलाई छाता ऐन भित्र राख्नु उचित हुँदैन,
४. समुदायमा आधारित पाठ्यक्रम र विभिन्न आठवटा शिक्षण जिल्ला अस्पताल रहेको यस प्रतिष्ठानका शैक्षिक कार्यक्रमहरू आफैमा उत्कृष्ट भएको प्रमाणित छन्। देशमै सबैभन्दा बढी र उत्कृष्ट अनुसन्धानहरु समेत प्रतिष्ठानमै भएका छन् । छाता ऐनले प्रतिष्ठानको भूमिका र सम्भावनालाई बढाउने हैन खुम्च्याउने परिणाम दिने निश्चित छ,
५. प्रतिष्ठानका कार्यालय सहयोगीदेखि उपकुलपतिसम्म प्रतिष्ठान हाताभित्रै रहने व्यवस्था सहितको देशको एक मात्र नमूना शैक्षिक संस्थाको विशेषतालाई छाता ऐनले छिन्न भिन्न पार्नेछ र यहाँ सेवा गर्ने जनशक्तिमा संस्था प्रतिको अपनत्वको भावनाको अन्त्य गर्नेछ,
६. छिमेकी मुलुक भारतले AIIMS, PGI, NIMHANS JIPMER लाई INI (Institute Of National Importance) भनेर छुट्टै हैसियत सहित संचालन गरेको र गत आ.व. २०२२-२३ को AIIMS New Delhi को मात्र अनुमानित वार्षिक बजेट ₹४१९० करोड रहेको यथार्थमा छाता ऐन जारी भएमा भविष्यमा यो "प्रतिगामी" र "अदुरदर्शी" कदम प्रमाणित हुने निश्चित छ |
७. आगामी दश वर्षसम्म मात्रको सम्भावना हेर्ने हो भने पनि एक मात्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान' ले पुरै राष्ट्रका मेडिकल, नर्सिङ र स्वास्थ्य प्राविधिक सम्बन्धी संस्थाहरूको हालको जस्तो चुस्त शैक्षिक प्रशाशनिक संरचनालाई नियमितता दिने देखिन्न ।
८. एकीकृत संरचना अभ्याश गरिरहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपालका अन्य विश्वविध्यालयहरूको जस्तो दयनीय अवस्थामा यो ऐनले प्रतिष्ठानलाई लग्ने निश्चित छ ।
