काठमाडौं— राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको ७ बुँदे परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ।
साथै संगठनले स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको पुनः समायोजन गर्न पनि माग गरेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको ७ बुँदे परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र समयसापेक्ष ऐन परिमार्जन गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्नसमेत माग गरेको छ।
२५ असारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दोहोरो सहमति लिएर कामकाज गरिरहेका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई १ साउनबाट दरबन्दी भएको स्थानमा फर्कन निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशनपछि स्वास्थ्य सम्बन्धित संघसंगठनहरुले विरोध गर्दै आएका छन्। संगठनले वर्षायाममा विभिन्न महामारी तथा प्रकृति प्रकोपहरुको उच्च जोखिमलाई समयमा नै व्यवस्थापन नगरी जनताको स्वास्थ्यप्रति उदासीनता बन्ने, खेलवाड गर्ने काम गरेको भन्दैं स्वास्थ्यकर्मीमाथि मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको अमानवीय कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
