काठमाडौं- सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि जनसङ्ख्या र विकासका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष(युएनएफपिए)ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले आर्थिक विकास र समावेशितालाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा थप पहल कदम चाल्न सुझाएका हुन्।
दिगो विकासका लक्ष्यमा नेपालले सबै महिला र किशोरीविरुद्ध जुनसुकै क्षेत्र र स्थानमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने जनाएको छ। बालविवाह, जबरजस्ती विवाहलगायत विषयमा गरिएका प्रतिबद्धता नेपालले पूरा गर्दै गएकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने देखिएको छ। यस्ता प्रतिबद्धता पूरा गरेर निर्धारित समयमा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि नेपाल प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले त्यसका लागि थप जनचेनतामूलक कार्य र प्रभावकारी विकासका कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसङ्ख्या अध्ययन विभागका विभागीय प्रमुख, प्रा डा योगेन्द्रबहादुर गुरुङले पछिल्लो जनगणनाअनुसार नवजात शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर एवं बालविवाह दरमा कमी आएको भए पनि दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि अझ सक्रियातापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए।
सहर एवं तराई केन्द्रित बसाइँसराइले पनि मानवीय सुरक्षामा चुनौती थपिँदै गएकाले त्यसतर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनादेखि शुरु गरिएको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटाउने लक्ष्य अहिले आएर पूरा हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै प्रा डा गुरुङले अब के गर्ने भन्ने नीतिगत विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
युएनएफपिएका नेपाल प्रतिनिधि योङ्ग हङ्गले जनस्वास्थ्य अधिकार एवं समान अधिकारका लागि आर्थिक विकास महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले नेपालले आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक विकासका पाटोलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका लागि नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरेर गरिबी न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले गरिबीको अन्त्य र असुरक्षित बसाइँसराइलाई कम नगरीकन यौन तथा प्रजननलगायतका अधिकार सूनिश्चित हुन नसक्ने बताउँदै दिगो विकासका लक्ष्य पनि त्यसैमा निहित रहेको तर्क गरे।
त्यसैगरी अभियन्ता बन्दना राणाले जनसङ्ख्या र विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडी) ले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरूलाई मूल्याङ्कन गरी अर्को चरणका नीति निर्माणका लागि नेपालले तयारी थाल्नुपर्ने समय आएको बताइन्। उनले महिला बालबालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा र किशोर किशोरीमैत्री सेवा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र वित्तीय नीतिलाई समावेशी तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। रासस
