जन- केन्द्रित जनसङ्ख्या र विकासका नीति एवं एजेन्डाहरू तय गर्न, विविध सरोकारवालाहरू बीचको सहकार्य बढाउन, नेपालको बदलिँदो जनसांख्यिक गतिशीलताका बीचमा नीतिगत प्राथमिकताहरू पहिचान गर्न र जनसंख्या तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्ययोजनाको कार्यन्वयनमा नेपालको प्रतिबद्धतालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल सरकारको राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिको पुनरावलोकन र १६औँ योजनाको तयारी गर्न जनसंख्या र विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनले ठूलो महत्त्व रहेको छ।
सन् १९९४ मा १७९ सरकारहरूद्वारा अनुमोदन गरिएको इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स अन पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (आईसीपीडी)का कार्ययोजनाले यस्तो संसारको परिकल्पना गर्यो जहाँ महिला अधिकार र छनौटका अवसरहरूद्वारा जनसंख्या र विकासका नीतिहरूमा केन्द्रीय भूमिका खेल्छन्। यसले लैङ्गिक समानता हासिल गर्नका लागि सामाजिक र आर्थिक सशक्तिकरणको लागि निर्णायक भूमिका खेल्नुका साथै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धीत हस्तक्षेपहरूको महत्त्वलाई समेत जोड दिएको छ। आईसीपीडीको ३०औँ वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा, हामी यी प्रतिबद्धताहरूलाई पुन: पुष्टि गर्न र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारहरूको लागि प्रगतिशील बाटोको निर्माण गर्नको लागि एक महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएका छौं ।
सन् १९९४ मा आईसीपीडी कार्ययोजना अपनाएदेखि नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ।
• २०२१ को जनगणना अनुसार सन् २००६ र २०२१ को बीचमा प्रति १०,००,००० जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु दर २८१ बाट घटेर १५१ पुगेको छ। यसले मातृ मृत्युदर अनुपातमा उल्लेखनीय कमी भएको देखाउँछ।
• आधुनिक गर्भनिरोधकको प्रयोग सन् १९९६ मा २६ प्रतिशतबाट बढेर ४३ प्रतिशतमा पुगेको छ भने किशोरी प्रजनन् दर १२७ बाट ७१ मा घटेको छ। त्यसैगरी सन् १९९६ र २०२२ बीच कुल प्रजनन दर ४.६ बाट २.१ मा घटेको छ।
• नेपालले महिला, बालिका र युवाहरूको मानवअधिकार, विशेष गरी यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको क्षेत्रमा समर्थन गर्न प्रगतिशील कानून र नीतिहरू लागू गर्नमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ।
• १९९४ कायरोमा भएको जनसंख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका दूरदर्शी लक्ष्यहरू र २०१९ मा नैरोबीमा पुन: जाहेर गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागि नेपाल सरकारको समर्पित प्रयासहरूको यूएनएफपीए प्रशंसा गर्दछ।
यद्यपि, अझै पनि कैयौँ चुनौतीहरु विद्यमान छन्।
• नेपालमा हरेक दिन २ जना महिलाले प्रसूतिको क्रममा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यसले उनीहरुको परिवार र सम्पूर्ण समुदायलाई समेत ठूलो नोक्सान र क्षति पुर्याउने गरेको छ। मातृ मृत्युको प्रभाव व्यक्तिमा मात्र सीमित नभई यसको दूरगामी प्रभाव हुने गर्छ। यसले सम्पूर्ण समाजको हित र कल्याणलाई असर गर्नुका साथै यसका महत्त्वपूर्ण आर्थिक र सामाजिक परिणामहरू पनि छन्। जब आमाको मृत्यु हुन्छ, परिवारहरूले हेरचाहकर्ता मात्र गुमाउँदैनन्, पालन पोषण गर्ने, रोजगारी कमाउने र समग्रमा परिवारको ‘रोल मोडल’ नै गुमाउँछन्, जसले बच्चाहरूको लागि अन्तर-पुस्ता गरिबी, कुपोषण र खराब स्वास्थ्य जस्ता परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ।
• बालविवाह अझै पनि कायम छ, २०-२४ वर्ष उमेर समूहका पाँच मध्ये एक महिलाले १८ वर्षको उमेरमा पुग्नु अघिनै विवाह गर्ने गरेका छन् भने २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक दस किशोर- किशोरीहरूमध्ये एक (१४%) आमा भइसकेका छन् ।
• १८ लाख प्रजनन उमेरका विवाहित महिलाहरूको परिवार नियोजन सेवाहरूमा पहुँच पुग्न सकेको छैन, र कम्तिमा चार मध्ये एक (२६%) विवाहित महिलाहरूले आफ्नो पतिद्वारा शारीरिक, यौन वा भावनात्मक हिंसा भोगेका छन्। यस्तो हिंसा भोग्ने ६६ प्रतिशत महिलाले पितृसत्तात्मक मान्यता, कलंक र संरचनागत अवरोधका कारण सहयोग खोज्दैनन्।
• सन् २०११ र २०२१ को बीचमा नवशिशुमा लैङ्गिक अनुपात १०७ बाट बढेर ११४ पुगेको छ। जैविक मापदण्डभन्दा बाहिर छोराहरूको सङ्ख्या अझै पनि छोरीहरूको भन्दा बढि छ; विशेष गरी मधेस (११८) र सुदूरपश्चिम (११६) मा लैङ्गिक अनुपात चिन्ताको विषय बनेको छ।
हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने यी केवल तथ्याङ्कहरू मात्र होइनन्, यी भन्दा माथि वास्तविक जीवन, सपना र आकांक्षाहरू छन्। यी तथ्याङ्कहरूले अधूरा सपनाहरू, खेर गएका सम्भावनाहरू र हराएका अवसरहरूका कथाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। हामीले कल्पना गरेको समृद्ध नेपालका लागि हाम्रो दूरदृष्टि टाढाको सपनामा सिमित हुनुहुँदैन। हामीले यसलाई साझा विश्वास र दृढ प्रतिबद्धतामा परिणत गर्नुपर्छ। आईसीपीडीमा अभिव्यक्त गरिएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने मार्ग हाम्रो राजनीतिक इच्छा शक्तिको प्रयोग र सरकारको सामूहिक शक्तिलाई आकर्षित गर्दै गरिने हाम्रो समन्वयात्मक र एकीकृत प्रयासहरूमा निर्भर छन्।
नेपालले महत्वपूर्ण जनसांख्यिक परिवर्तनहरूको पनि सामना गरिरहेको छ। एकातिर युवाहरूको संख्यामा वृद्धिले आर्थिक अवसरहरूको सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ भने अर्कातिर यसले उच्च शहरी जीवनमा लागत बढाएको छ। सामूहिक बसाइ- सराइ, वृद्धावस्था, र ग्रामीण क्षेत्र विकासका क्षेत्रमा चुनौतीहरू पनि खडा गरेको छ। साथै, आज नेपालले कोभिड-१९ का सामाजिक-आर्थिक प्रभावहरूका साथै आर्थिक अस्थिरता, र २०२६ मा अति- कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहबाट स्तरोन्नति सम्बन्धीत विविध चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। नेपालले आफ्नो १६औं विकास योजना तयार गर्दै गर्दा नीति निर्माताहरूले यी बहुआयामिकर बिषयहरु र चुनौतीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
जनसङ्ख्याको बिषयले तथ्यांकमा मात्र सीमित नभई मानवीय सम्वेदनशीलतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने तथ्यमा यूएनएफपीए विश्वस्त छ। यूएनएफपीएले जनसांख्यिक गतिशीलता व्यक्तिगत छनौट र अवसरहरूको परिणाम हो र लैङ्गिक समानता एवं विकासका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारहरू अपरिहार्य हुन् भन्ने मान्यता राख्दछ। दिगो विकासका लागि जनसांख्यिक गतिशीलताका अवसरहरू सदुपयोग गर्न, हामीले मानव अधिकारमा आधारित लैङ्गिक-उत्तरदायी नीतिहरू अपनाएर जनताको छनौटको अवसर, स्रोत, सिर्जनशीलता र अनुकुलन विस्तार गर्न निरन्तर काम गरिरहनुपर्छ।
तीनवटा महत्त्वपूर्ण शून्यहरू; परिवार नियोजनका साधनहरूको मागमा शून्य अपरिपूरितता, शून्य रोकथाम गर्न सकिने मातृ मृत्यु र शून्य लैङ्गिक हिंसा र हानिकारक अभ्यासहरू जुन नेपाल सरकारले जनसंख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र यूएनएफपीएका रुपान्तरणकारी परिणामहरू हासिल गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ। यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारहरूमा बढ्दो लगानीको वकालत गरेर, हाम्रो तथ्यांक संकलन प्रयासहरूलाई सुदृढ पार्न, प्रजनन् स्वास्थ्यको अभियानलाई नेतृत्व गर्न र लैङ्गिक- हिंसा अन्त्य गर्न सहयोगीको रूपमा पुरुष र केटाहरूलाई संलग्न गराउने, जस्ता प्रयासहरूको माध्यमबाट परिवर्तनको लागि पहल गर्ने शक्ति हामी भित्र छ।
अन्तमा, हामीले २०२४ मा आईसीपीडीको ३०औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा, यो हाम्रो आर्थिक सामाजिक उत्थान गर्न र महिला र किशोरीहरूलाई पछाडि पार्ने हरेक अवरोधलाई तोड्न हाम्रो आवाज, स्रोत र विवेकलाई संयोजन गर्ने अवसर हो। यी प्रयासहरुमा यूएनएफपीए नेपाल सरकार र नागरिक समाज साझेदारहरूको साथमा उभिएको छ। साथै, आईसीपीडीका प्रतिबद्धताहरू र २०३० परिवर्तनकारी एजेन्डा प्राप्त गर्नका लागि हुने हरेक प्रयासहरूमा साथ, सहयोग र समर्थन गर्न यूएनएफपीए सदा प्रतिबद्ध रहने छ भन्ने अठोट पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।
(यूएनफपीएकी नेपाल प्रतिनिधि होङ्गले जनसंख्या र विकास सम्मेलनमा व्यक्त गरेको धारणा)
