दिनहुँ बढ्दै गइरहेको चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथिको हातपात तथा अस्पताल तोडफोडका घटना कम गराउन के गरे बेस् होला भन्नेमा मेरो विचार यस्तो छ। विद्वान जनताबारे त के कुरा गराइ भो र, कमसेकम सरकार र नेपाल चिकित्सक संघ गम्भीर बनून्!
देशभर चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेको हातपात एवं स्वास्थ्य संस्था तोडफोडका घटना कम गराउन के गर्ने?
१. उपचारमा कैफियत देखेर हुलदंगा वा गुनासो वा उजुरी 'मात्र' नै दिएको पनि सो पक्षलाई प्रहरीलगायतले "पीडित" भनेर भन्न छाड्नु पर्छ ।
२. आफ्नो बिरामीको उपचार गलत भएको वा उपचारमा लापरवाही भएको भनेर बिरामीका आफन्तलाई लाग्न सक्दछ नै। त्यस्तो शंका लागेको खण्डमा तिनले तुरुन्तै 'गुनासो' गर्ने निकायको कमीले पनि बिरामीपक्षहरू आवेशमा आउने संभावना बढाएको हो । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५ बमोजिम गठन हुने स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिले फगत स्वास्थकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको हितलाईमात्र हेर्ने हुँदा एवं मुलुकी अपराध संहीता (२०७४) का दफा २३० देखी २३३ सम्मका "इलाज सम्बन्धी कसूर" का लागि संबन्धित बिरामीका आफन्तले सो उत्तेजनाको क्षणभन्दा धेरै समयपछि सो अस्पताल रहेको ईलाकाको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिनु पर्ने र सोभन्दा अगाडि तिनका कुरा सुन्ने कुनै संयन्त्र नहुनाले पनि यस्ता घटनाहरू बढिरहेको हुन सक्दछ । तसर्थ बिरामीतर्फका कुराहरू सुनेर 'खास भएको के हो' र यदि लापरवाही वा हेलचेक्र्याइ रहेछ भने तुरुन्त जाहेरीको व्यवस्था गराउन मद्दत गर्ने अर्को छुट्टै संयन्त्रको जरुरत देखिन्छ । कम्तिमा पनि हरेक जिल्लामा (अझ क्षेत्र भए वेस्) “स्वास्थ्य -उपभोक्ता हित समन्वय समिति" को व्यवस्था गर्नु पर्छ। सो समितिमा जिल्ला प्रहरी, सरकारी वकिल, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू रहनु पर्दछ र कुनै स्वास्थ्य संस्थावाट विरामी वा अभिभावकका तर्फबाट लिखित वा फोनमार्फत नै गुनासो आएमा वा स्वास्थ्य संस्थामा केही हुल हुज्जत हुने संभावना रहेको खबर पाएमा तुरुन्त सो समितिका कुनै एक (सकभर प्रहरी अधिकृत) सो स्थानमा गई विरामीपक्षका कुरा 'सुनिदिनु' पर्दछ र त्यसपछि सम्बन्धित विज्ञ चिकित्सकलगायत अन्य सदस्यलाई फोनमार्फत नै अवगत गराई केही कैफियत भएको हो वा होइनबारे प्राथमिक निक्र्यौल निकालेर बिरामीपक्षलाई सो को जानकारी दिनु पर्दछ । सो कुरामा चित्त नबुझे कानूनी उपचारमा जाने सल्लाह दिनु पर्दछ ।
३. यस्तो ‘स्वास्थ्य-उपभोक्ता हित समन्वय समिति'का पदाधिकारी एवं सम्पर्क व्यक्तिको फोन नंबरसहितको सूचना हरेक स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी एवं अभिभावकले देख्ने स्थानहरूमा टाँस्नु पर्दछ।
४. चिकित्सकका तर्फबाट आगामी हडतालपछि सरकारसंग वार्ता गर्न जाने मेडिकल एसोसियसनले 'काइते' सम्झौता गरेर फर्किनु हुँदैन ।
५. हेटौँडा, पोखरा, लमजुङ, बघौडालगायतका स्थानमा भएका कुटपिट र स्वास्थ्य संस्था तोडफोडमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्त्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको दफा १५क अनुसार पुर्पक्षको लागि थुनामा राखेर कार्वाही सुरू गराउन लगाउनु पर्दछ। बिरामीपक्षले पनि कुनै कैफियत, हेलचेक्र्याइ वा लापरवाही भएको ठानेमा सोही अनुसार प्रहरीमा जाहेरी दिन सक्नेछन्।
६. सरकारलाई सो ऐनको दफा १५क लाई अध्यादेश (वा संशोधन)मार्फत नै तुरुन्तै अलिक कम 'काइते भाषा'मा सिधै "प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा क, ख, ग, घ र चमा लेखिएका कार्यहरू गरेको पाइएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ।“ भन्ने संशोधन गराउन लगाउनु पर्दछ।
७. हरेक स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी तथा अभिभावकले प्रष्ठसंग देख्ने स्थानमा “उपचारका विषयलाई लिएर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गर्नु वा स्वास्थ्यसंस्था तोडफोड गर्नु दण्डनीय अपराध हो र यस्ता कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई सिधै पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर कार्वाही सुरू गरिनेछ" भनेर टाँस्नु पर्दछ ।
आशा गरौं यसपटकको हडताल र वार्ता समाधानमुखी हुनेछ र फेरि यस्तो कहिल्यै हुने छैन ।
धन्यवाद !!!
(वरिष्ठ मुटु शल्यचिकित्सक डा कोइरालाको सामाजिक सञ्जालबाट)
