काठमाडौं - निजी अस्पतालहरूले लिने उपचार शुल्कबारे नागरिकका तहबाट गुनासो आइरहन्छन्। तर, निजी अस्पतालले उपचारको शुल्क तोक्ने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट मापदण्ड नै नरहेको खुलेको छ।
सूचनाको हक प्रयोग गरी मागिएको जानकारीमा स्वास्थ्य सेवा विभागले हालसम्म निजी अस्पतालको सेवा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार नभएको स्वीकार गरेको हो।
सरकारले नै स्पष्ट शुल्क मापदण्ड नबनाएका कारण निजी अस्पतालहरूले आफूखुसी शुल्क निर्धारण गरिरहेका हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको उपचारात्मक सेवा महाशाखाले २०८३ वैशाख ४ गते दिएको लिखित जवाफमा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा शुल्क निर्धारण समिति रहे पनि निजी अस्पतालका लागि हालसम्म सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड तय नभएको उल्लेख छ।
जवाफमा भनिएको छ, 'स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ मा शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न समिति रहने व्यवस्था भए पनि निजी अस्पतालको हकमा हालसम्म शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण भएको छैन।'
हालको अवस्थामा भने स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निर्धारण गरेको शुल्कलाई आधार मानेर बिमा उपचारको भुक्तानी हुँदै आएको विभागले जनाएको छ। उक्त शुल्क पहिलो पटक २०७४ सालमा निर्धारण गरिएको र पछिल्लो पटक २०८१ साउन १५ गते परिमार्जन गरिएको जानकारी पनि विभागले दिएको छ।
विभागको जवाफअनुसार हाल निजी अस्पतालहरूले आफ्नो सेवा शुल्क आफैं निर्धारण गरी नागरिक बडापत्र तथा वेबसाइटमा राख्ने गरेका छन्।
विभागले निजी अस्पतालको शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा अनुगमन तथा नियमनका लागि समेत 'स्पष्ट आधार तयार नभएको' स्वीकार गरेको छ।
यद्यपि, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ तथा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार अनुगमन हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
अस्वाभाविक शुल्क असुलेको उजुरीका आधारमा भने अनुगमन गर्ने गरिएको विभागको भनाइ छ।
यसअघि उपचार शुल्कसम्बन्धी स्वास्थ्यखबरले गरेको रिपोर्टिङले निजी अस्पतालहरूमा एउटै प्रकृतिको सेवामा समेत शुल्क अत्याधिक फरक देखिएको औंल्याएको थियो । सामान्य प्राथमिक उपचारदेखि उस्तै प्रकृतिको शल्यक्रियासम्म अस्पतालपिच्छे शुल्कमा ठूलो अन्तर रहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य खबरले उक्त विषयमा नियमित खबरदारी गरेपछि 'स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७' मा शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न समिति रहने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, उक्त समिति बनेको लामो समयपछि पनि शुल्क निर्धारण गर्ने मापदण्ड बन्न सकेको छैन ।
