तपाईं एक महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न किन्न जाँदै हुनुहुन्छ ? पक्कै पनि त्यसका लागि सम्भावित खर्चको अनुमान पहिल्यै लगाउनुहुन्छ।
जाडो बढेको छ । पूरै परिवारलाई न्याना कपडा किन्न जाँदै हुनुहुन्छ? त्यसका लागि पनि तपाईं आफ्नो सम्भावित बजेट घरमै विनियोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
मानौं, आज बिहान तरकारी काट्दै गर्दा तपाईंको हातमा सानो घाउ लाग्यो, तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको प्राथमिक उपचारका लागि कति खर्च लाग्ला ?
धेरै नेपालीले उत्तर अनुमान गर्न नसक्ने प्रश्न हो यो । किनभने, यसका लागि गरिने उस्तै प्रकारको ‘प्राथमिक उपचार’ खर्च स्वास्थ्य संस्थापिच्छे फरकफरक हुनसक्छ– १० रुपैयाँ पनि र सय रुपैयाँ पनि ।
धेरैले ‘एपेन्डिक्स’ भनेर बुझ्ने ‘एपेन्डिसाइटिस’ कोे उपचार पद्दति एउटै छ– ‘एपेन्डिक्सटोमी’ अर्थात् झिकेर फाल्ने । तर, यसको उपचार खर्च कति? उपचार अघि वा पछि भर्ना हुँदा अस्पतालले लिने बेड र सेवाको शुल्क अस्पताल अनुसार फरक हुन सक्छ । तर, एपेन्डिक्सटोमी मात्रै गरेको शुल्कबारे बुझ्नुहोस् त अस्पतालपिच्छे फरक मात्र होइन, आकाश–पातलकै फरक पाउन सक्नुहुन्छ ।
खर्चमा देखिने यति ठूलो फरकपन सरकारी स्वास्थ्य संस्था बाहेक निजी स्वास्थ्य प्रणालीको हो । निजी स्तरबाट चलेका स्वास्थ्य संस्थाले उपचार सेवा दिए बापत लिने शुल्कका सम्बन्धमा यो रिपोर्टिङ केन्द्रित छ ।
निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा बिरामीले आफू ठगिएको महसुस गरिरहेका हुन्छन् । अनुचित रुपमा उपचार शुल्क असुलेको भन्दै सेवाग्राहीले नेपाल सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग समक्ष गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । विभागका निर्देशक कुमार दाहालका अनुसार अस्पतालको सेवालाई लिएर परेका डेढ सयभन्दा बढी उजुरीमध्ये अधिकांश शुल्कका विषयमा छन् ।
उजुरीका आधारमा विभागले पहिलो चरण राजधानीका नाम चलेका अस्पतालको अनगुमन गर्यो । अनुगमनपछि विभागले केही विषयमा अस्पतालमाथि सवाल उठाएको छ । पहिलो, ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा शुल्क लिने ठाउँमा १३ प्रतिशत भ्याट किन असुल गरियो ? दोस्रो, स्वास्थ्य सेवा शुल्क बाहेक पनि सेवा शुल्क भनेर किन लिइएको ? तेस्रो, बेड सर्भिस चार्ज, 4 चार्ज लगायतका नाममा मनमौजी शुल्क किन असुलेको ? चौथो, अपाङ्गता भएका, गरिब, असहाय बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत बेड किन नछुट्याएको ? र पाँचौं, एउटै सेवाको ‘उस्तै स्ट्याडन्र्ड’ का अस्पतालले किन आ–आफ्नै तरिकाले शुल्क असुलेको ?
यीमध्ये अघिल्ला चारवटा विषयमाथि विभागले सवाल मात्रै उठाएन, स्पष्टीकरण समेत माग्यो । तर, शुल्कका विषयमा भने बोल्न सकेन । किनभने, अस्पतालले दिने सेवाको शुल्क कुन आधारमा तोक्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले कुनै नीति अख्तियार गरिसकेको छैन ।
यस सम्बन्धमा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उठाएका सवाल यसप्रकार छन्ः
मूल्य अभिवृद्धि कर किन ?
नियमित आम्दानी गर्न सक्नेले त्यसैको अंश खर्च गरेर उपचार गराउलान् । तर, नियमित आम्दानी नहुनेले घरखेत बेचेर भए पनि उपचार गराउनैपर्छ । त्यसैले वाध्यात्मक सेवा भएकाले सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को मारबाट बिरामीलाई छुट दिन ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा करको व्यवस्था गरेको हो ।
तर काठमाडौंका तीन ठूला अस्पताल बयोधा, नर्भिक र ग्रान्डीले भने भ्याटसमेत उठाइरहेका छन् । यसले गर्दा सरकारले दिएको ८ प्रतिशत सहुलियतबाट बिरामी वञ्चित भएका छन् । यसअनुसार एक लाख रुपैयाँको उपचार सेवा लिने बिरामीले थप ८ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपरेको छ ।
अस्पताललाई ५ वा १३ प्रतिशत जति लिए पनि नाफा–नोक्सान केही हुँदैन । किनकि स्वास्थ्य सेवा कर वा मूल्य अभिवृद्धि कर सिधै सरकारको राजस्व कोषमा जम्मा हुन्छ । भ्याटमै दर्ता हुनुले अस्पताललाई फाइदा भने हुनेगर्छ । त्यो भनेको, अस्पतालले भ्याटमै किन्ने उपकरण, सामग्री र वस्तुमा मिलान गर्न पाइन्छ ।
अस्पतालले जुन करमा दर्ता भए पनि पाउने कानुनी सुविधाले बिरामी मारमा परेका छन् । तर, कानुनलाई दोष दिएर अस्पताल सञ्चालक उम्किन भने पाउँदैनन् । स्वभाविक प्रश्न उठ्छ– भ्याटमा दर्ता हुँदा बिरामीमाथि मर्का पर्ने थाहा हुँदैहुँदै पनि त्यसलाई अस्पताल सञ्चालकले किन बेवास्ता गरे ?
उपचारबापत बिरामीबाट कर लिने व्यवस्था संविधानको मौलिक हक विपरीत भएको भन्दै गत साउन १६ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । स्वाथ्य सेवालाई संविधानले मौलिक हकमा उल्लेख गरेका कारण कर लगाउन नपाउने रिटमा जिकिर गरिएको छ । सोही रिटको पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अस्पतालले बिरामीसँग कुन कानुनका आधारमा कर असुलेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली, न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, ओमप्रकाश मिश्र र दीपककुमार कार्कीको इजलासले बिरामीबाट लिइने यस्तो करका सम्बन्धमा लिखित जवाफ दिन भनेको छ । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सेना, चन्द्रप्रकाश शिवाकोटी लगायतले रिट दायर गरेका हुन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने भनिएको छ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ ।
सेवा शुल्क किन ?
‘सर्भिस चार्ज’ अर्थात् सेवा शुल्क सामान्यत होटेल, रेस्टुरेन्ट आदिमा लिने गरेको पाइन्छ । उक्त सेवा शुल्क सञ्चालकको भन्दा पनि त्यहाँ काम गर्ने कामदारका लागि उठाइन्छ । उठेको रकमको ६० प्रतिशत कामदारलाई बाँड्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो भए अस्पतालले लिइरहेको सेवा शुल्क कसका लागि त ? किनकि, अस्पतालका कर्मचारीले सेवा शुल्क भनेर उठाएको रकम पाउने प्रणालीको विकास नै भएको छैन ।
नेसनल इन्सिच्युट अफ न्युरोलोजिकल एलाइड साइन्सेस (न्युरो अस्पताल, बाँसबारी) ले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर बाहेक थप १० प्रतिशत सेवा शुल्क भनेर बिरामीबाट उठाउने गरेको छ ।
यसो गर्दा बिरामी अतिरिक्त १० प्रतिशतको मारमा परेको आपूर्ति विभागका निर्देशक दाहालले बताए । उनी भन्छन्, ‘१३ प्रतिशत भ्याट लिँदा पनि बिरामी मर्कामा पर्छन् भनेर ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा करको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालले सेवा शुल्क भनेर अतिरिक्त १० प्रतिशत लिनु न्यायोचित देखिँदैन ।’
न्युरो अस्पतालले भने अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवा आफैंले दिने भएकाले सेवा शुल्क लिएको तर्क गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक दाहाल प्रश्न गर्छन्, ‘अस्पतालले दिने सेवाकै आधारमा त्यो अस्पताल अरुभन्दा महँगो भएको हो । त्यसपछि पनि थप शुल्क किन लिएको ?’ आफुखुसी शुल्क निर्धारण गर्दै यस्ता तर्क गरेर अस्पताल उम्किन नपाउने उनी बताउँछन् ।
बेड सर्भिस चार्ज र 4 चार्ज किन ?
अस्पतालले दिने सेवा शुल्क निर्धारणको मापदण्ड बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अस्पतालहरुले आफूखुसी शुल्क तोकेका छन् । त्यो अतिरिक्त शुल्क बिरामीले वाध्य भएर स्वीकार्नु परिरहेको छ । अस्पतालहरुले आफ्नो तरिकाले शुल्क तोक्न पाउने भएपछि आफूले दिने सेवाको दररेटमा पनि मनोमानी गरेका छन् । ‘त्यसमाथि किन 4 चार्ज ? किन बेड सर्भिस चार्ज ? यो बिरामीलाई आर्थिक भार थप्ने काम भएन र ?’ विभागले अस्पतालाई सवाल गरेको छ ।
ललितपुर ग्वार्कोस्थित बिएन्डबी अस्पतालले बेड सर्भिस चार्ज लिने गरेको छ भने धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पताल र बल्खुस्थित बयोधा अस्पतालले 4 चार्ज भनेर अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।
विभागले प्रश्न उठाएपछि बिएन्डबीले उक्त शुल्क हटाएको जानकारी गराएको छ । उसले भनेको छ, ‘हामीले उक्त शुल्क विभागको अनुगमन पछि हटाइसकेका छौं ।’
अतिरिक्त 4 चार्जको विषयमा बयोधाको जवाफ छ, ‘यो अस्पतालले मुटु तथा किड्नी रोगको विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने र नेपाल सरकारले तोकेको 4 जनशक्तिभन्दा अधिक संख्यामा 4 तथा हाउस किपिङको व्यवस्था भएकाले थप शुल्क लिने गरिएको हो ।’
नेपाल सरकारले 4 अनुपात अहिलेसम्म तोक्न सकेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार सामान्यतः सघन उपचार कक्ष (आइसियू) मा १ जना बिरामी बराबार १ जना नर्स हुनुपर्छ । अस्पतालको सेवा सिफ्टका हिसाबले ३ सिफ्ट हुँदा आइसियूमा १ जना बिरामीका लागि दिनमा ३ जना नर्स चाहिन्छ । त्यसैगरी, शल्यकक्षमा १ बिरामी बराबर ३, वार्डमा ५ बिरामी बराबर १ नर्स हुनुपर्छ । डब्लुएचओले वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी उक्त अनुपात तोकेको हो । बिरामीमाथि व्ययभार बढाउन उक्त अस्पतालले किन बढी नर्स खटायो त ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ।
यसबाहेक आइसियू चार्ज भनेर प्रतिदिन ६ देखि ८ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउँदा सँगै भेन्टिलेटर, 4 चार्ज लगायतका शीर्षकमा थप शुल्क लिने गरेको विभिन्न अस्पतालका बिलहरुमा देखिएको छ । इमर्जेन्सी व्यवस्थापन चार्ज भनेर ५ हजार रुपैयाँ लिएको एक अस्पतालले इमर्जेन्सी टिकटको ३ सय ६१ रुपैयाँ ५० पैसा र डाक्टरले ड्रेसिङ गरे बापत ६ सय ५ रुपैयाँ छुट्टै लिएको पाइएको छ ।
यसैगरी, उपत्यका बाहिरका कतिपय अस्पतालले एकचोटि डाक्टर राउन्डमा आएको २ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क उठाएको भेटिएको छ ।
