नेपालमा जनावरको टोकाइ, त्यसमा पनि विशेषगरी कुकुरको टोकाइ, जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहँदै आएको सर्वविदित छ । अझै पनि नेपालमा रेबिजका कारण मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । यसो भन्दैमा विरोध गरेको चाहिँ पक्कै पनि होइन, तर किन र के कारणले यस्तो अवस्था दोहोरिइरहेको छ भन्ने प्रश्न मनमा उठिरहन्छ । आज यही विषयमा अलिकति छलफल गर्न मन लाग्यो ।
नेपालको संविधानले रेबिजविरुद्धको खोपलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र राखेको छ । साथै, जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले पनि संक्रामक रोगको रोकथाम र उपचार राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर व्यवहारमा यी व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । कारणबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ । अझै पनि सरकारले रेबिजविरुद्धको खोप निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म कुकुरबाट सर्ने रेबिजका कारण हुने मानिसको मृत्यु शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता नेपालले जनाएको छ । तर अहिलेको नीति, स्रोत व्यवस्थापन र सहकार्यमा ठोस सुधार नगरेसम्म यो लक्ष्य हासिल गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
खोप अभाव
खोप खरिद र वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले मात्रै वहन गर्ने अहिलेको प्रणालीले मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकेको छैन । यसको कारणले जनस्वास्थ्य जोखिम बढ्नुका साथै नागरिकको आधारभूत अधिकार पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन । साथै, आम नागरिकको भरोसा पनि घट्दै गएको छ।
यसका कारण धेरै नागरिक चर्को मूल्य तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाउन बाध्य छन् ।
दीर्घकालीन समाधान
नेपालमा निजी स्वास्थ्य क्षेत्र निकै विस्तार भएको छ । आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवा प्रदान गर्ने क्षमता पनि निजी क्षेत्रमा उपलब्ध छ । त्यसो भन्दैमा जनताको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको होइन । अभावकै अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रबाट सेवा प्रदान भइरहेको जानकारी छ ।
तर रेबिज खोपजस्तो अत्यावश्यक सेवामा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे स्पष्ट नीति र नियमनको अभाव छ । अझै पनि सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने ठूलो आवश्यकता देखिन्छ । चर्को मूल्य तिरेर खोप लगाउनुपरेको जनगुनासो त छँदैछ, त्यसमा पनि खोप गुणस्तरीय भएन भने खोप लगाएपछि पनि ज्यान जान सक्ने जोखिम रहन्छ ।
कतिपय घटनामा खोप लगाएपछि पनि रेबिज देखिएको सुनिन्छ । यसको एउटा कारण खोपको गुणस्तर पनि हुन सक्छ ।
यदि रेबिज नियन्त्रण गर्ने र यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हो भने पहिलो उपाय राज्यले पर्याप्त खोप खरिद गर्नु हो । त्यो पनि समयमै खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार खोप केन्द्र विस्तार गर्न पनि जरुरी छ । अन्यथा, राज्यले लिएको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।
अब वैकल्पिक उपायबारे पनि छलफल गरौँ । निजी स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय तह वा प्रदेश मातहतमा सूचीकृत गरी खोप भण्डारणका मापदण्ड पालना गराउने, नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार खोप प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने, न्यूनतम सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने तथा स्थानीय वा प्रदेश सरकारले नियमित नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन सक्छ ।
कतिपय पालिकाले रेबिज खोप खरिद गरी सेवा प्रदान गर्दै आएका पनि छन् । तर फेरि त्यही प्रश्न उठ्छ, खोपको गुणस्तर सुनिश्चित भएको छ त ?
यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा बाट आवश्यक समन्वय र स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
खोप आधारभूत अधिकार हो, यसको अभाव स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर अब राज्यले पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि निजी क्षेत्रको नियन्त्रित सहभागितासम्बन्धी नीति ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
