सरकारले सर्वप्रथम विं सं २०५१ सालमा औषधिको मुल्य तोकको थियो। त्यस्तै विं सं २०६४ साल र विं सं २०७२ मा सालमा गरी सरकारले ११७ प्रकारका औषधिहरुको मुल्य तोकेको अवस्था छ। धेरै किसिममा औषधिहरुको मुल्य समायोजन हुन नसकेको अवस्था छ। यद्यपि मुल्य समायोजनका लागि हामी छलफलको अवस्थामा छौं, कुनै निचोड भने निकालिएको अवस्था छैन।
मुल्य समायोजनको माग औषधि उत्पादक संघले धेरै पटक सरकार समक्ष राखिसकेको छ, जुन जायज पनि छ। पछिल्लो समयमा ठूलो लगानीमा धेरै औषधि कम्पनीहरु खुलेको अवस्था छ। २० वर्षमा २० वटाकै संख्यामा नयाँ कम्पनीहरु खुलेको अवस्था छ। ८६ औषधि कम्पनीहरुले बजारमा उत्पादन ल्याउने अवस्था छ। आयुर्वेद औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा समेत ५० वटा भन्दा बढी कम्पनीहरु आइसकेका छन्।यद्यपि सबै कम्पनीहरुले उस्तै प्रकृतिका उत्पादन ल्याइरहेको अवस्था छ।
बैंकहरुले समेत उस्तै प्रकृतिका उत्पादन ल्याएका कम्पनीहरुमा लगानी गरिरहेका छन्। यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ। कतिपय कम्पनीहरु समय अनुसार प्रविधिमैत्री समेत हुन आवश्यक छ। नेपालमा बढ्दो वैदेशिक बसाईसराईंको दरले उपचारका लागि मानिसहरु विदेश जाने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। जसले नेपालको औषधि बजारमा समेत नकारात्मक सन्देश दिएको छ।
कतिपय औषधिहरु २ सय प्रतिशत सम्म बोनस दिएर बेचिएको भन्ने हल्लाहरु समेत हामी सुन्न सक्छौं। अत्यावश्यक औषधीहरुको आपूर्तिलाई सरकारले स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउनका लागि प्रयास गरिरहेको छ। त्यस्तै नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा सुचनाको सही रुपमा सम्प्रेषण हुन नसक्नु हो। सरकारको नीति नियम तथा औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा भइरहेका कार्यहरुका बारेमा तथ्यांक पाउन नसक्दा सही रुपमा सुचना प्रवाह हुन नसकेको अवस्था छ।
प्रविधि तथा सुचना बढी भन्दा बढी अपडेट भएर यस्ता समस्याबाट मुक्त हुन जरुरी छ। त्यस्तै उपभोक्ता तथा चिकित्सकहरुले औषधिका लागि सिफारिस गर्ने क्रममा स्वदेशी उत्पादनहरुलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ। विदेशी उत्पादन गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने भ्रम आम मानिसहरुमा रहेको छ।
स्वदेशी उद्योगहरुको विकास तथा उनीहरुको उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ सरकारले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
कतिपय गम्भीर सरोकारका विषयहरुमा समेत आम सञ्चार माध्यमहरुले हल्का रुपमा प्रस्तुत गरेको पनि मानिन्छ। जसको गम्भीर असर समाजमा पर्न जान्छ। तत्कालै जनसमुदायमा गम्भीर प्रकारको असर पर्ने समस्यामात्रै औषधि व्यवस्था विभागले सुचना निकाल्ने गर्छ।
