काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विशिष्टिकृत सेवा सबल बनाउन मन्त्रालयले दत्तचित्त भएर काम गरिरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकबारे छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले सबै नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन सरकारको नीतिअनुसार मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको बताए। उनले थपे, “पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सोचेअनुरुप काम नभए पनि धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, थप कार्य गर्न मन्त्रालय दृढ छ। यसका अतिरिक्त जटिल रोगका उपचार र सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तारका योजनाबद्ध रुपमा काम अगाडि बढाइएको छ।”
मन्त्री यादवले अस्पताल तथा फार्मेसीको चुस्त व्यवस्थान गरी भीड व्यवस्थित गर्न, शल्यक्रिया, बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) लगायत सेवालाई सहज र सरल बनाउन अनुगमन गरी समस्या पहिचान तथा समस्या समाधानका लागि कमिटी गठन गरी काम सुरु गरेको जानकारी दिए।
ओपिडीको लामो लाइन व्यवस्थित गर्न यो वर्षको बजेटमा सङ्घीय ठूला अस्पतालमा दुई सिफ्ट ओपिडी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै स्वास्थ्य बीमामार्फत पाइने औषधि तथा पूर्णरुपमा पाउने अवस्था बनाउन मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो। औषधि खरिद प्रक्रिया र औषधि गुणस्तरको ग्यारेण्टीका विषयमा उनले भने, “अहिले जुन प्रणाली छ पक्कै पनि गुणस्तरमा कहि न कहीँ समस्या छ, त्यसमा जनशक्ति र प्रयोगशाला कमीजस्ता कारणहरु छन्। समस्या समाधानका लागि सातै प्रदेशमा प्रयोगशाला निर्माण गरी परीक्षण तथा औषधिको गुणस्तर जाँच गर्ने हाम्रो योजना छ।”
मन्त्री यादवले निर्माणका चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको शीघ्र निर्माण गर्न मन्त्रालयले व्यवस्थापकीय कार्य गरिरहेकोसमेत जानकारी दिए। “६ सय ५५ स्थानीय तहमा निर्माण गरिने पाँच, १० र १५ श्ययाका आधारभूत अस्पतालमध्ये पहिलो चरणमा तीन सय ९६, दोस्रोमा दुई सय ५९ को निर्माणकार्य अघि बढेको छ। चार सय १३ वटा अस्पतालमा निर्माणका चरणमा छन्, ४७ वटा निर्माण भइसकेका छन्। आगामी आवमा थप ५० वटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुने छन्”, उनले भने।
मन्त्री यादवले दिएको जवाफको स्पष्टीकरण माग गर्दै सांसदहरु रामहरि खतिवडा, बीना लामा, सीता मिजार, रोशन कार्की, डा तोसिमा कार्की, जावेदा खातुन जागा, अशोककुमार चौधरी, रञ्जुकुमारी झा, ठाकुर गैरे, प्रेम सुवाल, सपना राज भण्डारी, दीपा शर्मालगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनीहरुले सुझावबारे स्पष्ट जवाफ नआएको र केहीको धारणा नसमेटेको गुनासो गरे।
