काठमाडौँ- सहमतिबिना बलजफती बन्ध्याकरण गरिएका जापानी नागरिकहरूले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलासँगै क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुलेको छ।
एउटा पुरानो कानुनअन्तर्गत मानसिक रोगका बिरामीसहित १६ हजार जनाभन्दा बढी व्यक्तिको जबरजस्ती बन्ध्याकरण गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले बुधवार गरेको फैसलासँगै पीडितहरूले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि गर्दै आएको कानुनी लडाइँ एउटा निष्कर्षमा पुगेको हो।
उनीहरूले राज्यले आफूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
कानुनी लडाइँ
वर्षौँदेखिको कानुनी लडाइँपछि अन्ततः सन् २०१९ मा एउटा कानुनले हाल जीवित रहेका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन भन्यो।
तर कतिपयले थप क्षतिपूर्तिको माग राख्दै कानुनी लडाइँ जारी राखेका थिए।
अदालतमा पुगेका चारवटा मुद्दाको हकमा केन्द्र सरकारले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन दिएको थियो।
पाँचौँ मुद्दामा दुईजना महिला हदम्यादको कारण आफूहरूका मागदाबी तल्लो अदालतबाट खारेज गरिएकोमा माथिल्लो अदालत पुगेका थिए।
द्वितीय विश्वयुद्धपछि सन् १९४८ मा लागु गरिएको कानुनअन्तर्गत जन्मजात अशक्तता भएका व्यक्तिसहित करिब २५ हजार जनाको जबरजस्ती बन्ध्याकरण गरिएको थियो ताकि उनीहरूबाट “अगतिला” बच्चा नजन्मिऊन्।
जापान सरकारले सहमतिबिाम १६,५०० जनाको बन्ध्याकरण गरिएको स्वीकारेको छ।
अधिकारीहरूले ८,५०० जना व्यक्तिको चाहिँ बन्ध्याकरणका लागि सहमति लिइएको दाबी गर्दै आए पनि वकिलहरूले तत्कालीन समयको दबावबीच पीडितहरूलाई त्यसो गराउन “बाध्य पारिएको” तर्क गरेका छन्।
हदम्याद नलाग्ने
गत वर्षको जुन महिनामा प्रकाशित एउटा संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार जबरजस्ती बन्ध्याकरण गरिएकामध्ये कतिपय त्यस बेला नौ वर्षका मात्र थिए।
ती मानिसको बन्ध्याकरणका लागि प्रयोग गरिएको कानुन सन् १९९६ मा खारेज भएको थियो।
सन् १९५० को दशकदेखि सन् १९९० को दशकको बीचमा ती मानिसहरूको बन्ध्याकरण गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले बुधवारको आदेशमा ती पीडितहरूको हकमा २० वर्षे कानुनी हदम्याद लागु नहुने निर्णय पनि गरेको छ।
कतिपय पीडितले सहमतिविना बन्ध्याकरण गरिएको कुरा धेरै पछि मात्र थाहा पाएकाले मुद्दाका लागि हदम्याद लागु हुन नपर्ने वकिलहरूले तर्क गरेका थिए।
युद्धपछि सन् १९६० को दशक र १९७० को दशकको अवधिमा बलजफती बन्ध्याकरण निकै अभ्यासमा थियो।
शारीरिक तथा बौद्धिक अशक्तता भएका र दीर्घरोग भएका मानिसहरूको हकमा त्यस्तो गर्ने गरिन्थ्यो।
सन् २०१९ मा पारित एउटा कानुनअनुसार प्रत्येक जीवित पीडितले क्षतिपूर्ति स्वरूप ३२ लाख जापानी येन पाउनेछन्।
करिब १,३०० जनाले क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएका छन् भने १,१०० जनाले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाइसकेका तथ्याङ्क छ।
