काठमाडौँ- सरकारले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपालबाट लैजान लागिएको सहायक कामदारहरुको छनोट प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन आज एक छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिए।
कामदारहरुबाट पेस गरिएका कागजात नक्कली रहेको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेको छ। त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै छानबिन समितिले छनोट प्रक्रियामा पेस भएका कागजातहरुको आधिकारिकताको जाँच गर्नाका साथै समग्र छनोट प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने बताए।
उनले आजै एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल र इजरायलबीच भएको द्विपक्षीय जिटुजी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न यस मन्त्रालय सदैव तयार रहेको तथा जिटुजीमार्फत हुने छनोट प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
इजरायलले दुई हजार नेपाली श्रमिकलाई केयरगिभरका रुपमा रोजगारी दिन सहमति जनाएको छ । हाल छनोटका चरणमा रहेका पाँच सय जना मुख्य उम्मेदवार र तीन सय वैकल्पिक उम्मेदवार गरी कूल आठ सय नेपाली श्रमिक इजरायल लैजाने भनिएकामा सो सङ्ख्या बढाएर एक हजार मुख्य उम्मेदवार र एक हजार वैकल्पिक उम्मेदवारगरी कूल दुई हजारसम्म नेपाली लैजान सकिनेगरी सहमति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिए।
२५ देखि ४५ वर्ष ननाघेको, कम्तीमा १.५ मिटर उचाई भएको, कम्तीमा ४५ किलोग्राम तौल भएको, कक्षा १० उत्तीर्ण गरी अनमी वा सिएमए सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा १२ कक्षा पास गरी केयर गिभरको तालिम प्राप्त भएकाले आवेदन दिन पाउने भनिएको थियो।
इजरायलमा केयर गिभरको काम अशक्ति, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको रेखदेख गर्नु हो ।
