सन् २०३० सम्म सबैलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको लक्ष्य राखिएको दिगो विकास लक्ष्यमा नेपाल महत्त्वपूर्ण मोडमा छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको लक्ष्य पूरा गर्न विभिन्न चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। विशेषगरी नेपाली नागरिकलाई बीमामा दर्ता गर्ने वर्तमान प्रक्रियामा धेरै कठिनाइहरू छन्, जसले गर्दा यस लक्ष्यमा पुग्न अवरोधहरू सिर्जना भएको छ।
हालै स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् नागरिकहरूको लागि स्वास्थ्य बीमा कभरेजको सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको छ। तर, वर्तमान अवस्थामा यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा केही महत्त्वपूर्ण कारणहरूमा निर्भर गर्दछ।
१. देशको अर्थतन्त्रको अवस्था
हाल नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको सबैलाई अवगत नै छ। ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा कभरेज प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग पर्याप्त वित्तीय स्रोत नभएको अवस्था छ, जुन कुरा हामीले कोरोना बीमाको भुक्तानी समयमा भएका निर्णय र भुक्तानी नपाएको अवस्थाले देखाउँछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा अहिले नै ठूलो आर्थिक चुनौती छ र यो नयाँ घोषणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोतहरूको अभाव देखिन्छ। हालको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आर्थिक स्थिति दयनीय देखिन्छ, जसले गर्दा यो योजना दिगो रूपमा कार्यान्वयन हुन गाह्रो देखिन्छ।
२. बजेटको कमी र भुक्तानी समस्या
नेपाल सरकारको बजेटले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले पनि अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। अहिलेको बजेट र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले संकलन गरेको प्रिमियमले पनि अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्न आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सक्दैन। एक लाख कभरेज गर्दा त बिमितको असन्तुष्टि, सेवा प्रदायकको भुक्तानी समयमा नहुने समस्या, बीमा बोर्डको आफ्नै चालू खर्च व्यवस्थापनको समस्या, सेवा गुणस्तर मापनमा हालसम्म पनि कुनै प्रक्रिया चालू नगरेको अवस्थामा के स्वास्थ्य बीमा कभरेजको सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने घोषणा सम्भव छ? यस्ता घोषणाले गर्दा, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न असमर्थ देखिन्छ।
३. स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको संरचना
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा खासगरी सरकारी अस्पतालहरू र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू अझै पनि सुधारको आवश्यकता छ। यस्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले न्यूनतम सेवाहरू पनि उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्थामा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा कभरेज दिने योजना कार्यान्वयन गर्न गम्भीर चुनौतीहरू छन्। सरकारी अस्पतालहरूमा बजेटको कमी र स्वास्थ्य मन्त्रालय र जनसंख्या मन्त्रालयबाट समन्वयको अभावले गर्दा सेवा गुणस्तर कमजोर देखिएको छ।
४ . वित्तीय चुनौतिहरू र दाबीहरूको व्यवस्थापन
हाल अस्पतालहरूले गरेका दाबीहरूको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा भुक्तानी गरिएको छैन। स्वास्थ्य संस्था र बीमितहरूबीचको असन्तोषको प्रमुख कारण स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको जटिल प्रक्रिया र बीमा सम्बन्धी जानकारीको अभाव हो। स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफ्नो दाबीहरूको भुक्तानी समयमै नपाउँदा उनीहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ, जसले गर्दा सेवा लिन जाने बिमितहरुले दु:ख खेप्नु परेको अवस्था छ र सो गुनासोको सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको अवस्था छ। साथै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वित्तीय स्थिति पनि राम्रो देखिँदैन र बोर्डको दीर्घकालीन दिगोपनामा समस्या देखिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय योजनाको अभावले गर्दा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भविष्यमा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्न सक्छ।
५. नेतृत्वको कमी
प्रभावकारी नेतृत्व र व्यवस्थापनको कमीले गर्दा बोर्डले आफ्ना योजना र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। साथै, बीमितहरूको दर्ता प्रक्रिया, नविकरण र दाबी प्रक्रियाको लागि समय अनुकुल उचित नीतिनियम र सोको निर्णय तथा प्रक्रियाहरूको कार्यनयनको अभावले गर्दा, बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुने र नवीकरण गर्ने जनसंख्या अपेक्षाभन्दा निकै कम देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बीमा को दायरा बढाउनु भन्दा कुसल नेतृत्व साथै बोर्डलाई बलियो बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा कभरेजको घोषणा गरिए पनि,यस्ता घोषणाहरु कागजमै मात्र सिमित हुने प्रचलन भइआएको देखिन्छ। साच्चिकै यसलाई वर्तमान अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने हो भने बीमा बोर्डका चुनौतीहरु समाधान गर्न जरुरी छ। वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी यो योजना सफल बनाउन कठिन हुनेछ। वर्तमान नेतृत्व, स्वास्थ्य सेवा संरचना, र वित्तीय स्थायित्वमा सुधार गर्न आवश्यक छ ताकि यो योजना दीर्घकालीन रूपमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकियोस्।
