नेपालबाट वि.सं. २०३४ साल वैशाखमा विफर रोग उन्मुलन पश्चात् खोप कार्यक्रम विस्तारित खोप आयोजनाको रुपमा धनुषा, सिन्धुपाल्चोक र रुपन्देही गरी तीन जिल्लाहरुबाट बिसिजी र डिपिटी खोप सेवाबाट प्रारम्भ भएको थियो। दार्चुला जिल्लामा खोप कार्यक्रम कहिलेबाट सुरुवात भएको भन्ने एकिन तथ्यांक भेट्न सकिएको छैन। हाल राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाको सम्पूर्ण स्थानीय तहसम्म राष्ट्रिय खोप तालिका बमोजिम खोपबाट बच्न सकिने १३ वटा सरुवा रोग (क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्ल्यूएञ्जा बी, पोलियो, दादुरा, रुबेला, निमोनिया,जापानिज इन्सेफलाइटिस्, रोटा भाईरसबाट हुने पखाला, टाईफाईड) का विरुद्ध ७ पटकमा ९ प्रकारका तथा गर्भवती महिलाहरुका लागि टी.डी खोप (धनुष्टंकार र भ्यागुते रोगविरुद्ध) नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराइदै आइएको छ।
नेपालमा खोप कार्यक्रमको प्रभावकारी संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि खोप ऐन २०७२ जारी भएको छ र बालबालिकाको खोप पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सेवा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहे अनुसार आधारभुत स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाहरुको संचालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्दछ। खोप सेवा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्ने भएकोले हाल स्थानीय तहहरुले पूर्ण रुपमा खोप सेवा संचालनको जिम्मेवारी लिन सकेको अवस्था देखिदैन।राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत नि:शुल्क प्राप्त हुने खोपहरु तथा खोपजन्य सामग्रीहरुको व्यवस्थापन संघ सरकारले गर्दै आएको छ। उक्त खोप तथा खोपजन्य सामग्रीहरु प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध हुदै आएको छ।
पूर्णखोप सुनिश्चितता घोषणा कार्यक्रम र कार्यान्वयन अवस्था:
पूर्णखोप प्राप्त गर्नु प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार हो।पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा दार्चुला जिल्ला प्रथम पटक बि.स. २०७३ सालमा भए पश्चात प्रत्येक बर्ष निरन्तर रुपमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपनाको निरन्तरता हुदै आएको छ।यस बाट प्रत्येक वर्ष करीब २ हजार ५ सय भन्दा धेरै बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क रुपमा राष्ट्रिय खोप तालिका बमोजिम प्राप्त हुने सवै किसिमका खोपहरु प्राप्त गरेको सुनिश्चित वडा स्तर बाट पालिका हुदै जिल्लास्तर सम्म गरिदै आएको छ।
खोप कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय संचालनको लागि कोल्ड चेन प्रणालीको व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले तय गरेका मापदण्ड बमोजिम कोल्ड चेनका उपकरण र सामग्रीहरुको उपयुक्त प्रयोग भएको सुनिश्चित गरिनु पर्दछ। हाल संघीय संरचना अनुरुप तिन तहमा विभाजन भएको सरकारको संयन्त्रबाट विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले तय गरेका मापदण्डहरु बमोजिमको सेवा प्रबाह भए नभएको अनुगमन तथा प्राबिधिक सहजीकरण गर्न जिल्ला स्तरमा काम गर्ने जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम संग सम्बन्धित सुपरभाईजरहरुको दरबन्दि कटौती, पालिका स्वास्थ्य शाखामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको बढ्ता कार्यबोझ र अप्रयाप्त प्राबिधिक ज्ञानको कारणले पूर्ण खोप दिगोपना सुनिश्चितता लगायतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कठिनाई भएको देख्न सकिन्छ।
खोप तथा खोपजन्य सामग्री ढुवानीमा चुनौती:
जिल्ला तहमा स्वास्थ्य कार्यालयले प्राप्त गर्ने खोप तथा खोप जन्य सामग्रीहरु प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट प्रत्येक महिना वा दुई महिनाको एक पटक प्राप्त गर्ने गर्दछ। सो प्राप्त सामग्रीहरुलाई जिल्लामा रहेको भ्याक्सिन कोल्डस्टोर बाट प्रत्येक महिना पालिका तहमा रहेको भ्याक्सिन सब-कोल्ड स्टोर, भ्याक्सिन वितरण केन्द्र र स्वास्थ्य संस्थाहरु सम्म पुगाईन्छ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुले खोप कार्यक्रमको सुक्ष्म योजना बमोजिम तोकिएको मिति, स्थान र समय अनुसार खोप तथा खोप जन्य सामग्रीहरु खोप केन्द्रहरु सम्म पुरयाउने गर्दछन र सो खोपहरु लक्षित उमेर समुहको बालबालिका र गर्भवती महिलाहरुलाई १) बाह्य खोप केन्द्र (प्रत्येक महिना स्वास्थ्य संस्था भन्दा बाहिरको स्थान) २) संस्थागत केन्द्र(प्रत्येक सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था रहेको स्थान) ३) घुम्ती खोप केन्द्र (स्वास्थ्य संस्थ्को पकड क्षेत्र भित्र रहेका पहुँच बाट टाढा रहेका बस्ति, समुदाय,भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तिमा बर्षको ४ पटक) हरु बाट प्रदान गरिन्छ।
यसरी प्रत्येक महिना संचालन गरिने खोप सेसन संचालनको लागि चाहिने आवश्यक खोपलाई कोल्ड चेनमा (+२ डिग्री सेन्टिग्रेड देखि + ८ डिग्री सेन्टिग्रेड)को तापक्रममा वितरण गर्दा देखि सेवाग्राहीले खोप नपाउंदा सम्म उक्त तापक्रम कायम राखिराख्नु पर्दछ।
दार्चुला जिल्ला भौगौलिक रुपमा हेर्दा त्रिदेशीय सिमाना भएको जिल्ला हो।नेपाल भारत सिमा विवादमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र पनि यस जिल्लाको ब्याँस गाउँपालिका अन्तर्गतको वडा नं. १ मा पर्दछ। सो क्षेत्रमा मानब बस्ति कम रहेको पाइन्छ भने उक्त क्षेत्रका बासिन्दा छ महिना जिल्ला सदरमुकाम खलंगा र छ महिना मात्र (हिउँ नपर्ने समयमा) उक्त क्षेत्रमा बस्ने गर्दछन। सोहि ब्याँस गाउँपालिकाको अन्य वडाहरुबाट पनि जिल्ला सदरमुकाम आवत जावत गर्न भौगौलिक विकटता र खलंगा –टिंकर सडकखण्ड नबन्दा भारतको बाटो नै प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता रहीआएको छ।
यसरी नेपालको बाटो वर्षौ देखि नबन्दा र सरकारले उक्त क्षेत्रमा प्राथमिकता नदिंदा त्यसको प्रतक्ष्य असर राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समेत पर्न गरेको छ। खोप कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक महिना खोप सेसन संचालन गर्न आवश्यक पर्ने खोप तथा खोप सामग्री भारतको बाटो भएर ढुवानी गर्दा खोप ढुवानिकर्ताहरुले भारतीय सिमा सुरक्षाबाट बिभिन्न किसिमको झन्झट व्यहोर्नु परेको हुन्छ। यसरी +२ देखि +८ डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा राखिनुपर्ने खोप हरुलाई बिना अबरोध जिल्ला सदरमुकाममा रहेको भ्याक्सिन स्टोर बाट ब्याँस गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरु सम्म पुर्याउन दार्चुला खलंगा- टिंकर सडक खण्ड नबन्दा सम्म भारतको बाटो प्रयोग भैरहदा सिमा सुरक्षाका कारण भ्याक्सिन ढुवानीमा अबरोध हुने सम्भावना रहिरहने हुँदा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको मापदण्ड बमोजिम खोप तथा खोप जन्य सामग्रीहरुको ढुवानीको समयमा गुणस्तरीयता कायम गर्न कठिनाई हुने देखिन्छ।
