काठमाडौं- 'कसैले आफ्नै छोरालाई मारिदेऊ भनेर कसरी भन्न सक्छ?,' ३० वर्षीय छोरा हरीशको बिछ्यौनाछेउ बसिरहेकी ६० वर्षीया निर्मला रानाले सोधिन्।
सन् २०१३ मा हरीश सिभिल इन्जिनिअरिङ पढ्दै थिए। त्यसैताका उनी उत्तर भारतीय सहर चण्डीगढस्थित एउटा भवनको चौथो तलाबाट खस्न पुगे। उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो।
त्यसयता उनी ओछ्यानको ओछ्यान नै छन्। नबोलेको र केही महसुस नगरेको ११ वर्ष भयो। यस्तो स्थितिलाई चिकित्सकहरूले 'भेजेटेटिभ स्टेट' भन्दछन्।
"हामीले उसलाई सरकारीदेखि निजी अस्पतालसम्म जताततै लग्यौँ। तर कहीँ उपचार भएन," हरीशका पिता अशोकले भने। "हामीले चमत्कारबारे पढेका र सुनेका छौँ। तर हाम्रा निम्ति न प्रार्थनाले काम गर्यो न नै औषधिले।"
एकापट्टिको भित्तामा घडी झुन्डिइरहेको छ भने अर्कोपट्टि एउटा धार्मिक चित्र। घडीका सुईहरू लयबद्ध तरिकाले चलिरहेका छन्, तर हरीशका मातापिताका निम्ति उनको दुर्घटना भएदेखि नै समय जहीँको तहीँ रोकिएको छ।
'भेजेटेटिभ स्टेट'का बिरामीहरू जागै हुन्छन्। उनीहरू 'कोमा' अर्थात् बेहोसीको अवस्थामा हुँदैनन्। तर मस्तिष्कको गम्भीर चोटका कारण उनीहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन।
दिउँसो भइसक्यो, तर निन्याउरो अनुहार लाएकी निर्मलाले बिहानको खाजासमेत खाएकी छैनन्। एक दशकभन्दा धेरै समयदेखि उनको जीवन छोराकै वरिपरि घुमिराखेको छ। ओछ्यान मिलाउने, कपडा फेरिदिने र हरीशका हरेक आवश्यकताको ख्याल राख्दाराख्दै समय बित्छ।
पूर्व'बडीबिल्डर' हरीश ३० वर्षका जस्ता देखिँदैनन्। उनको अनुहार धस्सिएको छ, हड्डी र छाला जोडिएर अस्थिपञ्जरसँग एकाकार भएका छन्।
उनको ओछ्यानमा 'क्याथटर' झुन्डिएको छ र उनको पेटबाट खाना खाने नली बाहिर निस्किएको छ। लामो समय एकनासले सुतिरहँदा अझ ठूला र गहिरा अतिरिक्त सङ्क्रमणहरू भएका छन्।
उनी हलचल नगरी ओछ्यानमा लडिरहन्छन्, केवल आँखामार्फत् संवाद हुन्छ। "अब त रुँदा कस्तो महसुस हुन्छ भन्ने पनि बिर्सिसकेँ," उनकी आमाले भनिन्।
वर्षौँको निरन्तर उपचारमा पैसा सक्काइसकेका हरीशका मातापिताले गत वर्ष छोराको पीडा अन्त्य होस् भनेर उनको सहज मृत्युका लागि सहयोगका लागि चिकित्सकहरूको टोलीलाई आग्रह गरेका थिए।
'यूथनेजिआ' भनेको कुनै व्यक्तिलाई पीडाबाट मुक्त गर्न सोचिविचार गरीकन चिकित्सकहरूद्वारा कानुनी मान्यताप्राप्त औषधि दिएर उसको जीवन समाप्त गर्ने कार्य हो।
"म थाकिसकेकी छु। यदि मलाई केही भयो भने मेरो छोराको रेखदेख कसले गर्छ?," उनकी आमाले भनिन्।
"हामी उसको अङ्गदान गर्न चाहन्छौँ। उसलाई काम नलागेका अङ्गले अरूलाई मद्दत गर्न सक्छ," उनी तर्क गर्छिन्, "हामी तिनैमा आफ्नो छोरालाई देखौँला, छोराले शान्ति पाउने छ।" दिल्लीस्थित एउटा अदालतले उनीहरूको अनुरोधलाई खारेज गरिदियो।
अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, "तथ्यहरूले उनलाई प्राविधिक मद्दतले जीवित नराखिएको सङ्केत गर्छन् र उनी अतिरिक्त बाह्य मद्दतबिना नै आफूलाई जीवित राख्न सक्षम छन्।"
"उनलाई त्यसप्रकारले जीवित रहेकाले चिकित्सक वा कसैलाई पनि घातक औषधिको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिको मृत्युको कारण बन्ने अनुमति छैन, भलै बिरामीलाई दुखाइ र पीडाबाट मुक्त दिने उद्देश्य राखिएको किन नहोस्।"
विवादास्पद मुद्दा
सन् २०११ मा अरूणा शाहनवाग नामकी नर्सले 'यूथनेजिआ'का लागि गरेको आग्रहलाई खारेज गर्ने क्रममा भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा नैतिक द्विविधाको सामना गर्नुपर्यो। ती नर्स नस् १९७३ मा एक वार्ड परिचारकको निर्मम आक्रमणमा परी 'भेजेटेटिभ स्टेट'मा पुगेकी थिइन् र दशकौँदेखि निष्क्रिय जीवन बिताउँदै थिइन्।
अदालतले चिकित्सकीय प्रमाणहरूले उनको 'ब्रेन–डेथ' अर्थात् मस्तिष्कमरण नभएको सङ्केत गरेको भन्दै उनको जीवनले निरन्तरता पाउनुपर्ने ठहर गर्यो।
शाहनवाग सन् २०१५ मा नबितुन्जेलसम्म सोही स्थितिमा बाँचिन्। जे होस्, अदालतको सन् २०११ को उक्त फैसलाले जीवनलाई अन्त्य गर्ने मुद्दामा भारतीय कानुनका निम्ति पानीढलोको काम गर्यो।
भारतमा त्यसअघि सबै प्रकारका 'यूथनेजिआ'लाई गैरकानूनी ठहर्याइन्थ्यो। तर एक जटिल फैसलामा अदालतले बिरामीलाई खान नदिएर मर्न दिने अर्थात् 'निस्क्रिय यूथनेजिआ'बारे निश्चित परिस्थितिमा विचार गर्न सकिने बतायो।
सन् २०१८ मा एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आयो। एउटा फैसलामा सर्वोच्च अदालतले स्थायी रूपमा 'भेजेटेटिभ स्टेट'मा भएका बिरामीका निम्ति 'निस्क्रिय यूथनेजिआ'को बाटोलाई कानुनी रूपमा अपनाउन सकिने बतायो।
त्यसमा चिकित्सकसँग पुष्टि गराएर 'निस्क्रिय यूथनेजिआ'का निम्ति अदालतसमक्ष आह्वान गर्न सकिने बताइएको थियो।
यो विवादास्पद मुद्दा हरीश रानाका कारण अहिले पुन: सतहमा आएको छ। तल्लो अदालतले आफ्नो निवेदनलाई खारेज गरिदिएपछि उनको परिवार यस मामिलालाई सर्वोच्च अदालतमा पुर्याउने योजनामा छन्।
तल्लो अदालतबाट सोचेजस्तो परिणाम नआए पनि हरीशका परिवारजन अन्तत: सर्वोच्च अदालतबाट आफूहरूको पक्षमा फैसला आउन सक्नेमा पूर्ण आशावादी छन्।
मौजुदा भारतीय कानुनले सोचविचार गरी कृत्रिम सहायता बन्द गरेर बिरामीलाई मर्न दिइने 'निस्क्रिय यूथनेजिआ'लाई अनुमति दिन्छ। तर 'सक्रिय यूथनेजिआ'माथिको रोक कायमै छ।
"अदालतले उनी कृत्रिम सहायता प्रणालीबिनै बाँचिरहेको बतायो," राना परिवारका वकिल मनीष जैनले भने।
"तर खाना दिने नली पनि त सहायता प्रणाली हो नि," उनले थपे। "अब हामीले गर्न सक्ने भनेकै सर्वोच्च अदालत जाने हो।"
अगस्ट महिनाको त्यो दिन
सन् १०१३ अगस्ट ५ को कुरा हो। अशोक रानालाई एउटा फोन आयो। फोन गर्नेले उनको छोरा "घाइते" भएको जानकारी दियो।
"डाक्टरले हामीलाई उसको दिमागको नसा पूर्ण रूपले सुकेको बताए," हरीशका बुवाले भने। हरीशले पेटमा घुसारिएको नलीमार्फत् खाना खाना थालेको एक दशकभन्दा पनि बढी भयो। उक्त प्रक्रियामा मासिक १५ हजार भारतीय रुपैयाँ खर्च हुन्छ। मासिक त्यस्तै २५ हजारदेखि ३० हजार रुपैँयासम्म औषधी खर्च थपिन्छ।
खर्च धान्न उनका मातापिता दिल्लीमा भएको घर बेचेर राजधानीको बाहिरपट्टि दुइटा कोठाको फ्ल्याटमा सरेका छन्।
यद्यपि उनीहरू निरन्तरको उपचार खर्च धान्न सङ्घर्षरत छन्। अशोकले पेन्शनबापत मासिक ३,६०० रुपैँया प्राप्त गर्छन्। हरीशको उपचार खर्च परै जाओस्, उक्त रकमले मुस्किलले घरखर्च धान्छ। अतिरिक्त आयका निम्ति अशोक सप्ताहान्तमा स्थानीय क्रिकेट मैदानहरूमा स्यान्डविच र बर्गर बेच्छन्।
सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नो मागलाई अस्वीकार गरिदिएको खण्डमा उनीहरू सरकारी खर्चमा अस्पताल राखेर छोराको रेखदेख गर्न चाहन्छन्।
कानुनी पाटो
औँलामा गन्न सकिने देशहरूले मात्रै 'यूथनेजिआ'लाई अनुमति दिएका छन्। त्यसमा स्विट्जरल्यान्ड, स्पेन, अष्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाका ११ वटा राज्य पर्दछन्।
बाँकी अधिकांशमा यो अवैध छ। उदाहरणका निम्ति यूकेको कानुनलाई हेरौँ। त्यहाँको कानुनले मानिसहरूलाई मृत्युका निम्ति चिकित्सकीय सहायता माग्न रोक लगाएको छ। यद्यपि सहायताप्राप्त आत्महत्यालाई अनुमति दिने एउटा नयाँ विधेयकमाथि आउँदो शरद्मा स्कटल्यान्डको संसदमा बहस हुने ठानिएको छ।
"मानिसहरू हामीलाई भगवान्ले जीवन दिएका हुन् र यो फिर्ता लिने अधिकार पनि उनैलाई मात्रै छ भन्नेमा विश्वास गर्छन्," चिकित्सक तथा अधिवक्ता आरआर किशोर भन्छन्। सर्वोच्च अदालतका वकिल उनी 'इन्डिअन सोसाइटी फर हेल्थ एन्ड ल इथिक्स'का अध्यक्षसमेत हुन्।
"त्यहाँ अनिश्चितताको एउटा तत्त्व सदैव विद्यमान छ। आज अचेत अवस्थामा रहेको मान्छे भोलि पुन: होसमा आउन सक्छ।"
"तर यदि हामीले कसैको जीवन समाप्त गरिदियौँ भने हामीले उसको निको हुने अवसरलाई पनि समाप्त गरिदिएका हुन्छौँ। यो भद्दा तरिका हो।"
"हरीशको हकमा कार्डिओलजिस्ट, फिजिओलजिस्ट र जेनरल फिजिशन सङ्लग्न एउटा समिति बनाएर उनलाई दिइँदै आएको सहायता बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"
"यस विषयको आधारभूत समस्या भनेकै अदालतसँग बिरामीको स्वास्थ्यस्थितिको प्रथम (चिकित्सकीय) मूल्याङ्कन उपलब्ध थिएन।" निर्मला रानालाई सुरुमा आफ्नो छोरा एक दिन निको हुनेछन् भन्ने आशा थियो। तर दिन महिनामा बदलियो, महिनाहरू वर्षमा बदलिए, तर निको हुने दिन कहिल्यै आएन।
"म ऊ घरको चारैतिर घुमेको सम्झिन्छु। 'बडीबिल्डिङ' भनेपछि हुरुक्कै हुन्थ्यो। म भएको ठाउँमा आउँथ्यो र आफ्नो पाखुरा (बाइसेप्स) नाप्न भन्थ्यो," आमाले स्मरण गरिन्।
अहिले उनी आफ्नो छोराको मृत्युको प्रतीक्षामा छिन्। बीबीसी न्यूज हिन्दीका कीर्ति दुबेको रिपोर्ट
