एक जना मेडिकल व्यवसायीले मलाई सोधे, सरकारको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको मेरो मेडिकल (औषधि पसल) लाई स्थानीय तहले अनुगमन गर्न पाउँछ र? तिनीहरु संघ सरकार भन्दा पनि ठूला हुन? स्थानीय तहले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँछ? मैले जवाफ दिएँ, पन्ध्र शय्यासम्मको अस्पताललाई नियमन गर्न सक्ने अधिकार भएको स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको एउटा सामान्य मेडिकललाई अनुगमन गर्न पाउदैन त? औषधि पसलहरुलाई नियमन गर्न त उनको एकल अधिकार भित्र पर्छ। मेरो कुरा ती व्यवसायीलाई चित्त बुझिरहेको थिएन। स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र ती व्यक्ति बीच केहि मनमुटाव रहेको गन्ध तीनको बोलीबाट आइरहेको थियो।
अर्को प्रसङ्गमा केहि महिनाको अन्तरालमा स्थानीय तहका एक जना स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले मलाई कल गर्नुभयो। हाकिमसाब, यो पोलिक्लिनिक हामीले दर्ता गर्ने हो कि स्वास्थ्य कार्यालयले? त्यतिन्जेल म स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए। मैले प्रतिप्रश्न गरे, तपाईले कसरी दर्ता गर्नुहुन्छ? नेपाल सरकारको जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ ले यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। उनले फेरी भने, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका केहि स्थानीय तहले त आफै गर्छन। त्यतिन्जेल मेरो जानकारीमा यो कुरा थिएन। मैले थप अध्ययन गरेर तपाईलाई खबर गरौंला भनेर प्रतिक्रिया जनाए। गुगलमा गएर काठमाडौं महानगरपालिकाको वेबसाईट हेरे। महानगरपालिकाले बनाएको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा २६(२)(ग) मा पोलिक्लिनिक, डेन्टल क्लिनिक र विशेषज्ञ क्लिनिक संचालनको लागि महानगरपालिकाबाट ईजाजत पत्र लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेका रहेछन। अन्य केहि स्थानीय तहहरुले निर्माण गरेका निर्देशिका/कार्यविधिहरु हेर्दा २५ शय्यासम्मका अस्पताल, पोलिक्लिनिक, डेन्टल क्लिनिकहरु पालिकाबाट अनुमति लिई संचालन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेछ।
पहिलो दृष्टान्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा, संघीय सरकारको औषधि ऐन, २०३५ को दफा १० मा औषधिको बिक्रि वितरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम र पसल वा फर्म विभागमा तोकिएबमोजिम दर्ता गराई प्रमाणपत्र लिनुपर्ने र प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिले मात्र औषधि बिक्रि वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११(२)(झ)(९) मा औषधि पसल संचालन, अनुमति, अनुगमन र नियमन” पालिकाको एकल अधिकार अन्तर्गत पर्ने कुरा उल्लेख छ। स्थानीय र संघको अधिकार क्षेत्रमा दोहोरोपना देखिन्छ। विधिशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त अनुसार पुरानो कानूनी व्यवस्थालाई नयाँले विस्थापित गर्छ (lex posterior derogat legi priori) भनेता पनि हालसम्म औषधि ऐन, २०३५ अनुसार नै औषधि पसल दर्ता भईरहेका छन्।
दोस्रो दृष्टान्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा नेपाल सरकारको जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची-९ अनुसार पोलिक्लिनिक, डेन्टल क्लिनिक र विशेषज्ञ क्लिनिकहरुलाई प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको निकायबाट ईजाजतपत्र लिनुपर्ने र नवीकरण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। कानूनी सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा नेपालको संविधानको धारा ५७(६) मा गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसंग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। उल्लेखित अवस्था र परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पालिकाले निर्माण गरेको पोलिक्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक र डेन्टल क्लिनिक दर्ता सम्बन्धिको कानूनी व्यवस्था प्रथम दृष्टिमै अनुचित देखिन्छ। तर, व्यवहारिक दृष्टिकोणलाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन। पन्ध्र शय्या सम्मको अस्पताललाई दर्ता, नवीकरण र नियमन गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त स्थानीय तहले सामान्य पोलिक्लिनिक, डेन्टल क्लिनिक र विशेषज्ञ क्लिनिकलाई नियमन गर्न नसक्ला? प्राविधिक रुपमा क्लिनिक भन्दा अस्पताल बढी जटिल छ।
त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून वा नीति बनाउँदा एकार्काको अधिकार अतिक्रमण नगर्ने, लागत, दिगोपना र सेवाप्रवाहको दृष्टिकोणले उपयुक्तताको सिद्धान्तलाई आधार मान्ने र कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्नेगरी कार्यान्वयन गर्ने कुरा सारमा छ। नेपाल सरकारले तहगत अधिकार क्षेत्रको कार्यविस्तृतीकरण गर्दा अपनाईएको सन्निकटता र दक्षताको सिद्धान्तले पनि नजिकको सक्षम निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्छ भनेको छ। स्थानीय तहको भूगोलमा रहेका औषधि पसललाई नियमन गर्न सक्ने पर्याप्त क्षमता औषधि व्यवस्था विभागको देखिदैन। उदाहरणका लागि समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उक्त विभागको कुनै निकाय छैन। यस्तो अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको दूरदराजमा संचालन भएका औषधि पसलको प्रभावकारी नियमन कसरी हुन्छ?
अन्त्यमा, यी सबै कुरालाई आत्मसात गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकारमा रहेको औषधि पसल संचालन, अनुमति, अनुगमन र नियमन सम्बन्धी स्थानीय जनप्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। उक्त एकल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसक्ने कानूनी पूर्वाधार तयार गरिदिनुपर्छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य प्रशासकहरुको नियमन क्षमता बढाउनु पर्छ। क्रमशः स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामा फार्मेसी सम्बन्धी अध्ययन गरेको जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ। पोलिक्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक र डेन्टल क्लिनिकको दर्ता, नवीकरण र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ। अन्तरतह नीतिगत संगति, प्रशासनिक स्पष्टता, एकल अधिकारमा स्वशासन र साझा अधिकारमा साझा शासनको विशिष्टताले नै संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने हो। यदि स्थानीय तहले सक्दैन, यसको संस्थागत क्षमता पुग्दैन र गुणस्तरतालाई नजरअन्दाज गरेको जस्ता तर्कलाई वैज्ञानिक पुष्ठी गर्नसक्ने भएमा पन्ध्र शय्यासम्मको अस्पताल दर्ता, नवीकरण र नियमन सम्बन्धी मौजुदा व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
