मोबाइल चोरेको भनेर छिमेकीले “मरेपनि हुन्छ” भन्दै गाली गरेपछि सोलुखुम्बुका १४ वर्षीय बालकले आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए। सुनसरीका १५ वर्षीय विद्यार्थीले गणितको परिक्षामा फेल भएपछी आत्महत्याको प्रयास गरे। कडा मेहनत अनुसारको प्रतिफल नआउँदा आत्महत्याको प्रयास गरेको उनी बताउँछन। सोलुखुम्बुका ३६ वर्षीय नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले जागिर प्रति वितृष्णा सिर्जना भई जागिरप्रतिको निराशाले आत्महत्याको प्रयास गरेका रहेछन। सिराहाकी २८ वर्षीय महिलालाई आफ्नो श्रीमानले लगातार रुपमा शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रुपमा यातना दिई सहनै नसकी आत्महत्याको प्रयास गरेको पाइयो। यी केही प्रतिनिधित्व गर्ने घटना मात्रै हुन। समस्याको आँकडा अझै बिकराल छ।
सन् २००३ देखि हरेक वर्ष सेप्टेम्बर १० तारिखका दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइने गरिन्छ। यो वर्षको नारा “आत्महत्या रोकथाम बारे संवाद सुरु गरौँ, दृष्टिकोण बदलौं” भन्ने छ। सन् १६४२ मा सर थोमस ब्राउनीले आफ्नो “द रिलिजन अफ डाक्टर (रिलिजियो मेडीसी)” नामक कृतिमा प्रथम पटक सुसाइड भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको देखिन्छ। विश्वभर प्रतिवर्ष ७ लाख २० हजार जनाले आत्महत्या गर्छन। १५ देखि २९ वर्षका उमेर समूहमा आत्महत्या तेस्रो प्रमुख मृत्युको कारण हो। कुल आत्महत्याको ७७ प्रतिशत कम र मध्यम आय भएको देशमा हुने गर्दछन (विश्व स्वास्थ्य संगठन)। नेपालमा दैनिक सरदर २० जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। विगत एक दशकको तथ्यांक हेर्दा आ.व. २०७१/७२ मा वार्षिक ४३३२ जनाबाट आ.व. २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा वार्षिक ७२२३ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ। यो ग्राफ क्रमिक रुपमा उकालो चढिरहेको छ। आ.व. २०८०/८१ को तथ्यांक अनुसार पुरुष, महिला, बालक र बालिकाले गर्ने आत्महत्याको संख्या क्रमशः ३७२७, २५७३, ३३१ र ५९२ रहेको देखिन्छ (श्रोतः नेपाल प्रहरी)।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागले प्रकाशन गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने विगत दश वर्षमा वार्षिक रुपमा औसतमा ५७५२ जनाले आत्महत्या गर्नेगरेको देखिन्छ। विगत १० वर्षमा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ। कुल ३२८७८ जनामा २६६५० जनाले झुण्डिएर, ५६८७ ले विष खाएर र बाँकी अन्य छ। आ.व. २०७५/०७६ देखि आ.व. २०७९/८० सम्मको आत्महत्याको लैङ्गिक अवस्था हेर्दा महिलाको तुलनामा पुरुषले बढी आत्महत्या गरेको देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको कार्यकक्ष टेकुमा २०५२ साल असोज ५ गतेका दिन मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुद्वारा अनुमोदित मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०५३ (हाल संशोधनमा रहेको), राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली लगायतका कानूनी पूर्वाधारहरु तय गरिएका छन।
प्रहरी नायब उपरीक्षक नविन राजा बुढाथोकीको आत्महत्या न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार क्रमशः मानसिक रोग, मानसिक तनाव, प्रेम सम्बन्धित कारण, आर्थिक समस्या, दीर्घ रोग, लागु पदार्थ सेवन, मादक पदार्थ सेवन आदी आत्महत्याको प्रमुख कारण हुनसक्ने भनेर सहभागीहरुले प्रतिक्रिया दिएका थिए। क्रमशः सबैभन्दा बढी कृषि, श्रमिक, विद्यार्थी र गृहणी पेशामा आबद्ध रहेकाले आत्महत्या गरेको पाईएको थियो। ६६ प्रतिशत सहभागीहरुको आत्महत्या न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रममा पहुँच र जानकारी नभएको देखाएको थियो। सबैभन्दा बढी बैशाख महिनामा, सबैभन्दा बढी शुक्रवारको दिन र सबैभन्दा बढी बिहान ४ बजेदेखि ८ बजेसम्मको समयमा भएको देखिन्छ। उक्त अध्ययनका अनुसार करिब ८४ प्रतिशतले झुण्डिएर र १५ प्रतिशतले विष सेवनको माध्यमबाट आत्महत्या गरिरहेको पाईएको छ भने करिब ७१ प्रतिशतले घरभित्र र २९ प्रतिशतले घरबाहिर आत्महत्या गरिरहेको तथ्यांक छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक एक आत्महत्या संगै २० वटा असफल प्रयास हुन्छन। अर्थात, २१ जनाले आत्महत्याको प्रयास गरे भने १ जना मर्छ र बाँकी २० जना असफल हुन्छन। अब यी २० जनाले पुन आत्महत्याको प्रयास गर्नसक्ने संभावना उच्च हुन्छ। आत्महत्या गरेका ९० प्रतिशत व्यक्तिले पूर्व संकेत दिने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। असाधारण हाउभाउ, निकै निराश, दुखि कुरा गर्ने, संसार नै सकियो भन्ने जस्ता संकेतलाई समयमै बुझ्न सकिएमा धेरै हदसम्म यो बाट हुने मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। इन्टरपर्सनल साईकोलाजी थ्योरी अफ सुसाइड, स्ट्रेस डाइथेसिस मोडेल, संज्ञानात्मक व्यवहारिक मोडेल, मनोविश्लेषणात्मक मोडेल, जैविक मनोसामाजिक मोडेल, जीवन तनाव मोडेल, सामाजिक सिकाई मोडेल लगायतका सिद्धान्तले आत्महत्या पछाडिको विज्ञानको व्याख्या गर्दछ। जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक लगायतका कारणले व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गर्छ। आत्महत्याले व्यक्ति, परिवार र समाजमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। व्यक्ति र परिवारमा भावनात्मक आघात, मानसिक स्वास्थ्य संकट र दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्छ भने समाजमा पिढीगत प्रभाव, उत्पादकत्वमा ह्रास, सामाजिक एक्लोपना र प्रणालीमा थप आर्थिकभार सिर्जना लगायतका असर पार्न सक्छ।
विभिन्न अध्ययनका अनुसार करिब ६५ देखि ९० प्रतिशत मानिसहरुले मानसिक रोगका कारण आत्महत्या गर्ने गरेको पाईन्छ भने राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७७ का अनुसार अध्ययनको दौरानमा ६.५ प्रतिशत वयस्क र ३.९ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा आत्महत्याको सोच रहेको पाईएको थियो। नेपालमा कूल नसर्ने रोगहरुको समस्या मध्ये १८ प्रतिशत मानसिक रोगले ओगटेको छ। १३ देखि १७ वर्षका ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरुमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ। १८ वर्ष माथिका व्यक्तिहरुमा १० प्रतिशतमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ। स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत मानसिक रोग सम्बन्धी सेवाको व्यवस्था गरेता पनि सेवा प्रवाह गर्न सक्ने विशिष्ट जनशक्ति, संरचना र बुझाइमा समस्या रहेको देखिन्छ। देशैभरि केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा २०० जना मनोचिकित्सक, ३५ जना चिकित्सा मनोविद, ८५ जना साइक्याट्रिक नर्स, २०० जना मनोविद र ८०० जना तालिम प्राप्त मनोपरामर्शकर्ताको भरमा नेपालको मानसिक स्वास्थ्य सेवा निर्भर रहेको देखिन्छ। यी सेवा पनि अस्पतालमा आधारित मेडिकल मोडेलमा संचालित छन। शहरकेन्द्रित छन्। सुदूरका स्थानीय तहको कुरै छोडौं। रोगभारको आधारमा कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन न्यून छ। बिरामी र परिवार लक्षित भेदभाव तथा लान्छ्वाना चरममा छ। उपचार, प्रेषण र पुनर्स्थापनाको संस्थागत विकास गर्न सकिएको छैन।
समुदायस्तरमा लक्षित कार्यक्रम पुर्याउन सकिएको छैन। शारीरिक स्वास्थ्य अभ्यस्त प्रशासकहरुले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी भेद समेत पाउन सकेको देखिँदैन। असफल प्रयासगरि आत्महत्याको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिको प्रारम्भिक पहिचानगरी व्यक्ति विशेष सेवा दिनसकिएको छैन। नेपालमा ८४ प्रतिशतले झुण्डिए आत्महत्या गरेका थिए। झुण्डिनलाई डोरी (वा कपडा) भए पुग्छ। यो वस्तु प्रत्येक घरमा मात्रै नभई कोठा कोठामा समेत हुन्छ। यसले गर्दा आत्महत्याका सम्भावित साधन तथा माध्यमसम्मको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न कठिन भएको छ। आत्महत्याको वास्तविक कारण पहिचान गर्न कठिन छ। सम्भावित कारणहरु बहुआयामिक छन्। होल अफ सोसाईटी र होल अफ गभर्मेन्ट एप्रोचबाट काम गर्नको लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी र नागरिक समाज आदीको अर्थपूर्ण सामान्जस्यता कायम गर्न कठिन छ। मिडिया र सामाजिक संजालले पार्न सक्ने वर्थर (Werther) प्रभावको जोखिम न्यूनीकरणगरी पापाजेनो (Papageno) प्रभावलाई प्रबर्द्धन गर्न सकिएको छैन। न्यून बजेट, गुणस्तरीय तथ्यांक र खोजमूलक अनुसन्धानको कमीले गर्दा चुनौती थपिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वि.स. २०७१ मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले आत्महत्या निवारणका लागि राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्ने, आत्महत्या दुरुत्साहन गर्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्नुपर्ने, तनावग्रस्त व्यक्तिको पहिचान गरेर मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने, मानसिक असन्तुलित व्यक्तिको नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने, आत्महत्या गर्न प्रयोग हुने साधनको पहुँच घटाउने, बिना सिफारिस औषधि/विषादी बेच्ने कार्यलाई नियमन गर्नुपर्ने तथा नैतिक शिक्षा, सकारात्मक सोच, आर्ट अफ लिभिङ्ग, आध्यात्मिक शान्ति जस्ता विषयहरु विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेशगरी समुदायस्तरमा कार्यक्रमहरु चलाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ।
अन्त्यमा, राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम रणनीति तर्जुमा, मानिसक स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय स्तरमा मूलप्रवाहीकरण गर्न मानसिक स्वास्थ्य आयोग गठन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्नेगरी सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्थापना, आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्यलाई निगरानी गर्ने प्रणाली, लक्षित समुहको हितमा सहयोगी सामुदायिक वातावरण सिर्जना गर्ने खाल्का जागरुकता अभियान आदी संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाएको लाईभ लाईफ ईनिसियटिभलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाएमा मात्रै आत्महत्यामा प्रयोग हुने साधनको पहुँचलाई नियन्त्रित गर्न सकिन्छ। संचारकर्मीहरुको क्षमता बढाई जिम्मेवार रिपोर्टिंगका लागि प्रोत्साहन गरी विद्यालयस्तरमा किशोरकिशोरीहरुलाई सामाजिक संवेगात्मक जीवन सीपमा दक्ष बनाउन विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमको संस्थागत क्षमता बढाईनु पर्छ।
आत्महत्यासँग सम्बन्धित व्यवहार र पूर्व संकेत गर्नेहरुको तथ्यांक संकलन, शीघ्र पहिचान, जाँच र नियमित उपचार गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता सबलीकरण र विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चितता हुनेगरी स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता बढाउने कार्यलाई तीव्रता दिइनुपर्छ। मनोपरामशकर्ता, सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता, अकुपेशनल थेरापिष्ट, विशिष्टीकृत मनोचिकित्सा, चिकित्सा मनोविद तथा साईक्याट्रिक नर्स लगायतको जनशक्तिको आवश्यकतानुसार उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। हाल संचालनमा रहेको हटलाइन ११६६ लाई थप प्रभावकारी बनाई मानसिक रोगसँग सम्बन्धित अन्धविश्वास, भ्रम र मिथ्या कथन हटाउनका साथै सहायता खोज्ने व्यवहारलाई प्रबर्द्धन गर्न २४/७ हेल्पलाईन र परामर्श सेवालाई थप व्यवस्थित बनाएमा मात्रै आत्महत्या भित्रको आँकडामा सुधार ल्याउन सकिन्छ।
