काठमाडौं- स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले औषधिको मूल्य-नीति सुझाव समिति गठन गरेका छन्। औषधिको मूल्य निर्धारण विधिको वैज्ञानिक तथा सैद्धान्तिक आधार तयार पार्न मूल्य-नीति सुझाव समिति गठन गरिएको हो।
उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले सुझाव समिति गठन गरेका हुन्।
औषधिको मूल्य निर्धारण प्राविधिकका साथै प्रशासनिक जटिलता भएका साथै औषधिको मूल्य परिवर्तन भइरहने भएकाले सो को निर्धारण विधिको वैज्ञानिक तथा सैद्धान्तिक आधार हुन अवाश्यक रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले सात सदस्यीय समिति गठन गरेका छन्।
नेपालमा हाल औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ अनुसार केही औषधिहरुको मूल्य सरकारले तोक्ने गरेको छ। तर धेरै औषधिहरुको मूल्य भने तोकिएको छैन। तर उक्त दफा अनुसार मूल्य तोक्ने विधि र प्रक्रियाहरु स्पष्ट नभएको पाइएपछि औषधिको मूल्य वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्ने र समयानुकुल समायोजन गर्न नीति सुझाव समिति गठन भएको हो।
मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले मन्त्री पौडेलले अर्थविद डा पोषराज पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन्। समितिको सदस्यहरुमा स्वास्थ्यविद् डा अर्पना न्यौपाने, स्वास्थ्य अर्थविद् डा देवी प्रसाद प्रसाई, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा सरोज शर्मा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि छन्।
यसैगरी, औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल समितिको सदस्य सचिव छन्।
समितिलाई औषधीको उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा उपलब्ध हुने गरी समायोजनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ।
समितिलाई छिमेकी देशहरुले अपनाईएका औषधि मूल्य सम्बन्धि नीति, व्यवस्था र प्रक्रिया अध्ययन गरि उपयुक्त हुने स्वच्छ मूल्य निर्धारण सम्बन्धि आधारहरु पहिचान गरि गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार सम्बन्धी सुझाव दिन पनि भनिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार समितिले औषधि मूल्य सम्बन्धित विषय वस्तुबारे अभ्यास पुनरावलोकनसमेत गरेर गुणस्तर पहिचान समेत गरी सुझाव सिफारिस गर्नेछ।
औषधिको मूल्यसंग सम्बन्धित नीति प्रणाली, बजार मुल्य, आयात–निर्यात अवस्था तथा सरकारी नीतिहहरुबारे समेत समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ।
मुल्य निर्धारण गर्न पर्ने थप औषधिहरुको सूची र प्रस्तावित अधिकतम खुद्रा मूल्य सम्बन्धि आधार सहित सुझाव दिने । समितिको कार्यविधि समितिले, कार्य सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधिहरू आफै तयार गर्नेछ र आवश्यकता अनुसार विषयगत उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ समितिको लागि आवश्यक सुचना संकलन, बैठक संचालन तथा सरोकारवालाहरुसँगको छलफल समिति आफैंले निर्धारण गर्नेछ। समितिले नीतिगत एवं मूल्य निर्धारणबारेका सुझाव मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ।
समितिको सोही सुझावका आधारमा उपभोक्तालाई औषधीको गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउँदै उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले आवश्यक निर्णयसमेत लिने प्रवक्ता डाक्टर बुढाथोकीले जानकारी दिए।
