काठमाडौं- आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहको मेडिकल अधिकृत बराबर तलब दिन सुझाव दिइएको छ। सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता अनुरुप बनेको समस्या समाधान समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो।
मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा टंक बाह्राकोटी नेतृत्वको समितिले इन्टर्न चिकित्सकको हकमा आठौं तह मेडिकल अधिकृतको सुरु तलबको ५० प्रतिशत र आवासीय (एमडी/एमएस/एमडीएस) चिकित्सकको हकमा भने आठौं तह मेडिकल अधिकृतको सुरु तलब बराबर दिन सुझाएको छ। आवासीय (डीएम/एमसीएच) चिकित्सकको हकमा भने नवौं तहको सुरु तलब बराबर चाडपर्व भत्ता समेत गरी वर्षमा जम्मा १३ महिनाको निर्वाह भत्ताको मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ।
गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने आवासीय तथा इन्टर्न बाहेकका अन्य चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको हकमा न्यूनतम सरकारी सरह पारिश्रमिक हुनुपर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनिएको छ। सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सो व्यवस्था पालना नगर्ने संस्थाको दर्ता खारेज गरिने निर्णय नेपाल सरकारले गर्ने । उक्त व्यवस्थाको पूर्णपालना भएको सुनिश्चित गर्नका लागि प्रचलित कानुन बमोजिमको समितिले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने तथा नवीकरणका लागि त्यस सम्बन्धी यकिन गर्ने कागजात अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने।'
नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सक (रु १८,००० रु २४०००) र इन्टर्न चिकित्सक (रु १०००० - १३,५००) प्राप्त गरिरहेको उक्त समितिले अध्ययनका क्रममा पाएको छ।
'प्रशिक्षार्थी भएर पूर्णकालीन चिकित्सककै सिप र क्षमता सहित काम गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई यो व्यवस्था निकै अन्यायपूर्ण देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सरकारी मेडिकल कलेजको दाँजोमा सबै गैर सरकारी मेडिकल कलेजले आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकलाई आधा भन्दा कम निर्वाह भत्ता दिने गरेको पाइयो। अध्ययन गर्दा लाग्ने समय र खर्च तथा काम गर्दा हुने जोखिम लगायतका कुराको आधारमा चिकित्सकको पारिश्रमिक निकै कम रहेको देखिन्छ।'
हप्तामा अधिकतम दुईटा २४ घन्टे ड्युटी
नेपालमा रहेका आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकले लगातार ४० घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने ड्युटी महिनाको १५ वटासम्म लगाउने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लगातार लामो समय अनिँदो रहेर सेवा दिँदा चिकित्सकको स्वास्थ्य एवम् बिरामीको स्वास्थ्य सेवामा पनि नकारात्मक असर पर्ने गरेको बताइएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २०७९ मा एक आवासीय चिकित्सकको ड्युटीकै समयमा ३० वर्षको अल्पायुमा हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको सन्दर्भ राखिएको छ।
नेपालमा अन्य चिकित्सकलाई पनि श्रम ऐन विपरीत अस्पतालहरुले लगातार २४ घण्टा भन्दा लामो समय ड्युटी लगाउने गरेको पनि भनिएको छ। आवासीय चिकित्सकको हकमा हप्ताको अधिकतम २ वटा २४ घण्टे ड्युटी मात्र गराउन मिल्ने र एकपटकमा २४ घण्टा भन्दा लामो ड्युटी लगाउन नपाइने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्री, गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराई, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी उपसचिव मुना शर्मा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द रिजाल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव कृष्ण प्रसाद काप्री, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा कुन्जाङ शेर्पा, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्की र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा शेषराज घिमिरे सदस्य रहेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहेको समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद खड्का, स्वास्थ्य मन्त्रालयकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत शकुन्तला प्रजापति र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका उपसंयोगजक डा अरुण उप्रेती आमन्त्रित सदस्य रहेका छन्।
