काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पतालको पहिचान सेवाको गुणस्तरका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग आज भएको छलफलमा उनले अस्पतालले सेवा चुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्ने बताउँदै सेवा शुल्क देखिने गरी टाँस्नुपर्ने बताए।
मन्त्री पौडेलले भने, “अस्पताललाई समृद्ध बनाउनु त छ नै, हामीले विशेष गरी निरोधात्मक क्षेत्रमा काम गर्न खोजिरहेका छौँ । रोग लाग्नै नदिन प्रयास गरिरहेका छौँ ।”
उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन र अस्पताल विकास समिति ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । “सोह्रौँ योजनालाई समेटेर योजना बनाइरहेका छौँ । प्रक्रियागत जटिलताका कारण बजेटमा व्यवस्था भएका कतिपय कुराहरु पूरा हुन सकेको छैन”, उनले धभने।
छलफलमा सहभागी सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले विभिन्न ठूला योजनाभन्दा पनि सुरुमा जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले अस्पतालको सेवा प्रवाहका बारेमा अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद पदमबहादुर परियारले वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली र योगध्यानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। त्यसैगरी सांसद रेणु चन्दले सिंहदरबार वैद्यखानालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र यसका उत्पादनलाई बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिए।
जनसङ्ख्या र रोग बढ्दै गइरहे पनि सोहीअनुसार स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन र वितरण हुन नसक्नु अहिलेको चुनौती रहेको मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलको भनाइ थियो।