काठमाडौं - नेपालमा सन् २००२ मा महिलाको स्वास्थ्य सुधारका लागि असुरक्षित गर्भपतनलाई रोकी सुरक्षित गर्भपतन सेवा लागू गर्नका लागि कानुन बनेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।
महिला कानुन र विकास मञ्च र आइपास नेपालले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण र प्रबर्धनका लागि महिला संचारकर्मीको भूमिका विषयमा केन्द्रित गरी तारकेश्वर नगरपालिका ३ मा आयोजना गरेको दिइ दिने अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा कानुन र विकास मन्चका अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठले परिवार योजना र सुरक्षित गर्भपतनको विषयमा धेरै महिलाहरुलाई ज्ञान नभएको बताए।
सुरक्षित गर्भपतनको कानुन बने पनि कानुनको पालना गर्ने पूर्ण अधिकार महिलामा नभएको अधिवक्ता श्रेष्ठको तर्क थियो। 'सुत्केरी महिला सरह गर्भपतन गर्ने महिलाले पनि सुत्केरी बिदा ९८ दिन पाउने व्यवस्था रहेपनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन यस्ता विषय महिला सञ्चारकर्मीहरुले उठान गर्न जरुरी छ', उनले भने।
सन् २०२२ मा परिवार कल्याण महाशाखा र आइपास नेपालले गरेको एक अध्ययनमा कानुन बनेको २३ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रत्येक दिन औषतमा २ जना आमाको बच्चा जन्माउने तथा गर्भवती अवस्थामा समस्या आएर मृत्यु हुने गरेको उल्लेख छ। उक्त अध्ययन अनुसार नेपालमा हुने गर्भपतन मध्ये आधा अनिच्छित गर्भ रहने गरेको तथा कुल गर्भपतन मध्ये आधा असुरक्षित रुपमा हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
आइपास नेपालका गाईनोकोलोजिष्ट डा दीपा श्रेष्ठ डंगोलले सुरक्षित गर्भपतनपछि ८० प्रतिशत महिलाले परिवार योजनाको साधन प्रयोग गरेको बताईन् । डा डंगोलका अनुसार कति जनाले बच्चा जन्माएपछि परिवार योजना लिएका छन्, भन्ने बारे यकिन तथ्यांक छैन।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले खोजी रिपोर्टिङ, फलोअप समाचारका माध्यमबाट संचारकर्मीहरुले प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा जनचेतना मूलक समाचारहरु लेख्नुपर्ने बतााइन्। उनले भनिन्-'प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा उठान गर्नु जरुरी छ, विवाह गर्नु भनेको 'बच्चा पाउनु नै हो' भन्ने समाजको बुझाई छ।' बच्चा पाउने वा नपाउने अधिकार महिलामा निहीत हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
'महिलाले जसरी पनि बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता छ, महँगा प्रविधि, आईभिएफ, टेष्टुबेबी अत्यन्तै महँगो प्रविधि छ, यस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर भएपनि महिलाले बच्चा जन्माउँनै पर्छ, लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउँनेको संख्या बढ्दो छ, २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार १ सय १२ जना छोरा जन्मदा १ सय जना छोरी जन्मिएका छन्। यसरी छोरीको संख्या कम हुँदै गयो भने सामाजिक रुपमै विकृति निम्तिन्छ र जनसंख्या घट्दै जान्छ,' यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ उनले भनिन्।
वरिष्ठ पत्रकार बविता बस्नेतले सुरक्षित गर्भपतनले महिलालाई सुरक्षित बनाउनुका साथै पुरुषलाई पनि आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रुपमा सबल र सुरक्षित बनाएको बताइन्।
