काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकहरूलाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ताका विषयमा गरेको तीन बुँदे निर्णय प्रति असहमति जनाउँदै आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका छन्।
आवासीय चिकित्सकहरूले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै निर्णयबारे पुनर्विचार गर्नका लागि बुधबार २४ घण्टे चेतावनी समेत दिएका थिए।
निजी मेडिकल कलेजमा पनि सरकारीसरह ४८ हजारको सुनिश्चिता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा शेषराज घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता सरकारीसरह गर्नुपर्ने विषयमा देशभरका ४० वटा अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट सामूहिक र संस्थागत रूपमा ऐक्यवद्धता आएको छ।
ऐक्यवद्धता जनाउनेमा सरकारी प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरूको संस्थादेखि निजी मेडिकल कलेजहरूका आवासीय चिकित्सकहरू, सरकारी अस्पतालका चिकित्सकसमेत रहेका छन्।
'हामी अहिले माइतीघरमा सडक संघर्षमा उत्रिएका छौं, हाम्रो माग सरकारले सुनोस् कार्यान्वयन गरोस् भन्न चाहन्छौं, यदि सुनुवाइ नभए हामी देशभर सडक संघर्षका कार्यक्रमहरू ल्याउन बाध्य हुन्छौं,' उनले भने।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका प्रवक्ता डा सन्जय बरालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजीमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारी सरह तलब सुविधा दिनुपर्ने बताउँदै आएपनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेकोले आन्दोलित हुनुपरेको बताए।
'नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुले आवासीय चिकित्सकहरुलाई चरम श्रम शोषण गरिरहेका छन्, १२० घन्टासम्मको ड्युटी राख्ने, पारिश्रमिक १८ हजार मात्रै राख्ने, विश्वव्यापी मान्यताअनुसार तालिम नि:शुल्क हुन्छ , लाइसेन्स प्रााप्त चिकित्सकका रुपमा २,३ जना मेडिकल अफिसरभन्दा पनि आवासीय चिकित्सकहरुले बढी र गुणस्तरीय काम गर्दै आएका छन्' उनले भने।
'स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा टंक बाराकोटीको नेतृत्वमा बनेको कमिटीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निजी मेडिकल कलेजहरुले पनि सरकारी प्रतिष्ठान सरह नै निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा उक्त विषय कार्यान्वयन गर्न र आवासीय चिकित्सकको हितमा बोल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई केले रोक्यो,' डा बरालले भने।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधीहरु मिलेर बनाइएको कमिटीले पनि आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारी आठौं तह सरह पारिश्रमिक दिन सुझाव दिइसकेको कुरालाई लागु गर्न नसकेको भन्दै सरकारको निर्णयको विरोधमा आन्दोलित भएको उनी बताउँछन्।
