काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सकका लागि तोकिएको भत्तामा चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले असहमति जनाएको छ। सरकारी सरह दिनुपर्ने मागसहित स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णय फिर्ता लिन भनिएको छ।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले संयुक्त रुपमा गरेको निर्णय निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको हितमा रहेको जनाएको छ। मन्त्रीद्वय हस्ताक्षरित निर्णयमा सःशुल्कतर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई कम्तिमा पहिलो वर्ष रु.२५ हजार, दोस्रो वर्ष रु ३ हजार र तेस्रो वर्ष रु. ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'लामो समयसम्म बहसमा चलिरहेको विषय, पीजी अध्यनरत बिद्यार्थीहरुका लागि नि:शुल्क हुनुपर्ने साथै पीजी, इन्टर्न तथा सम्पूर्ण फ्याकल्टीहरूको पारिश्रमिक तलब सरकारी सरह हुनुपर्ने भनेर पटक-पटक सरोकार निकायसँग छलफल भइरहेको छ।तर २०८१ माघ १४ गते नेपाल सरकारका माननिय शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूबाट केबल केही मेडिकल सञ्लकहरूलाई खुसी बनाउने हिसाबले कुनै विद्यार्थी प्रतिनिधि नराखी पीजी अध्यनरत निजी मेडिकल कलेजका बिद्यार्थीहरुलाई भेदभाव गरी सरकारी मेडिकल कलेजका बिद्यार्थीहरु सरह पारिश्रमिक तलब तोकिएको छैन। यसको घोर बिरोध गर्दछौँ।'
हजारौं निजी मेडिकल तथा पारामेडिकल अध्यनरत बिद्यार्थीहरुलाई निराश बनाएर केबल केही मेडिकल बिचौलिया र माफियाहरुको हातमा लैजान खोजिएको आरोप संघर्ष समितिको छ। उक्त निर्णय अवैज्ञानिक र नियोजित रहेको बताउँदै फिर्ता लिन भनिएको छ। नलिइएमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
