काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मुल गर्ने समिति (सिड) मा नेपालले आउँदो साता सातौं आवधिक प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा फेब्रेअरी ३, ४ र ५ मा हुने सिडको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सातौं आवाधिक प्रतिवेदन र नागरिक समाजको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन बुझाइँदैछ।
सिड कमिटीको बैठकमा सरकारको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुढी र सचिव लक्ष्मी बस्नेतको नेतृत्वका १० सदस्य टोली सहभागी हुनेछ भने नागरिक समाजको तर्फबाट महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) लगाएत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी हुँदैछन्। नेपालको तर्फबाट पहिलो पटक १७ वर्षीया प्रकृति श्रेष्ठले किशोरीका बारेमा प्रस्तुति दिने कार्यक्रम रहेको छ।
महिला कानुन र बिकास मन्च (FWLD) लगाएत १०६ वटा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन बुझाइने बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठका अनुसार छायाँ प्रतिवेदनमा महिलाविरुद्ध हुने भेदभावका १६ वटा विषय समेटिएको छ, त्यसमध्ये एचआईभी इस्यु पहिलो पटक समावेश गरिएको निर्देशक श्रेष्ठले बताए।
१६ वटा विषयमा व्यापक छलफल र विचार मन्थनपछि छायाँ प्रतिवेदन तयार भएको बताइएको छ। सातवटै प्रदेशमा यी विषयमा छलफल भएको उनले बताए। यसपटक शरणार्थी महिलाका विषय पनि समेटिएको छ, निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको पोखरामा तिब्बती शरणार्थी र झापाका भुटानी शरणार्थी महिलाका विषय पनि यसपटकको छायाँ प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।’
महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव कानुन, महिलाप्रति राज्यको दायित्व, लैगिक उत्तरदायित्वको बजेट, समानतामा पुग्ने विशेष उपाय, साइबर अपराध, महिलाको न्यायमा पहुँच लगायत १६ वटा विषय नागरिक समाजले बुझाउने छायाँ प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। युएनको सिड कमिटीमा २३ सदस्य हुने, त्यसमध्ये एक सदस्य नेपाली भएकाले २२ जनाले नेपालको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।
