काठमाडौं- पोखरा महानगरपालिकाको करार सेवामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको करार सम्झौता नगर्ने निर्णयप्रति राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
संघले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पोखरा महानगरपालिकामा विगत २ दशकदेखी कार्यरत्त स्वास्थ्यकर्मीहरुको २०८१ पौष मसान्तपछि करार सम्झौता नगर्ने तथा वैकल्पिक व्यवस्था पनि नगर्ने २०८१/०८/२८ गते पोखरा महानगरपालिकाको विशेष नगर सभाले गरेको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
सङ्घका अध्यक्ष डा झलक शर्मा गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा महानगरपालिकाको उक्त निर्णयले १ प्राथमिक अस्पताल,२ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १ शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र,१९ स्वास्थ्य चौकी,२४ शहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा २ वटा आयुर्वेद औषधालय गरी महानगर भित्रका ४९ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवा प्रभावित हुने महासंघले उल्लेख छ।
यसले नेपालका सरकारले माघ २२ गतेदेखि सञ्चालन गरेको एचपीभी खोप अभियान समेत प्रभावित भएको दाबी महासंघले गरेको छ । 'नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धि मौलिक हकको व्यवस्था,धारा २७३ को उपधारा (१०)अनुसार संकटकालीन अवस्थाामा पनि निलम्बन हुन सक्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको बाबजुद आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरी पोखरा महानगरपालिकाले गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ', महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
महानगरपालिकाको विशेष नगरसभााको उक्त निर्णयप्रति करार सेवामा कार्यरत्त ५९ कर्मचारीहरुले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउनका लागि आदेश दिइसकेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको सम्मान गर्नका लागि महासंघले सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार मागसहित त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितीको जिम्मेवार महानगरपालिका हुनुपर्ने जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
