काठमाडौं- सांसद् डा तोसिमा कार्कीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सदस्यता अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीबाट निलम्बन हुनसक्ने हुनसक्ने भन्दै प्रतिनिधि सभामा ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। आफूले पाँच महिनाअघि गत साउन २१ मा यही सदनमा चरम भ्रष्टाचारको विषय उठाएको र त्यही विषयले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सदस्यता निलम्बन सम्म हुन सक्ने जानकारी आएको बताइन्।
उनले भनिन्, 'आजभन्दा पाँच महिना अघि गत साउन २१,२०८१ मा यही सदनमा उभिएर मैले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भइरहेको चरम भ्रष्टाचारको विषय उठाएको थिएँ। महिला बालबालिका मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्को अध्ययन अन्तर्गत भएको १७औं छानविनको सत्रौं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्, दोषी माथि कारबाही होस्, रगत माथिको अपराध, जग्गाको अपचलनको विषय, ब्लड ब्यागको टेन्डर प्रक्रियामा भएको चलखेल र केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकताको विषयमा यो संस्कारसँग जवाफ मागेको थिए। यथेष्ट प्रमाण सहित प्रस्तुत गरेको थिएँ। तर न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो न कारवाही भयो। न सरकार संवेदनशील देखियो न त सदन नै!'
यो विषय पटकपटक अदालत पुगेको र पटकपटक छानविन भएको तर कारबाही नभएको उनले उल्लेख गरिन्। गत माघ २४ मा अन्तराष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीको कम्प्लिएन्स एन्ड मेडिटेसन कमिटीको ध्यानाकर्षण भई नेपाललाई पत्र आएको बताइन्। 'सन् २०१९ देखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिको रूपमा काम गर्न कानुनी अधिकार कोसँग छ भन्ने विषय नै विवादित भएको र यसले इन्टिग्रिटी इस्यु उत्पन्न भएको छ। साथै नेपाललाई फेब्रुअरी २४ सम्म यो विषयको स्पष्टीकरणको डेडलाइन दिइएको भन्ने जानकारी आएको छ। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सदस्यता निलम्बनसम्म हुन सक्ने जानकारी आएको छ।'
उनले फागुन १२ गतेसम्मको डेडलाइन भन्ने सुनिएको बताउँदै यति गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई सरकारले अन्देखा गर्न नमिल्ने बताइन्।
'हजारौं लाखौं नागरिकहरूको रगत सङ्कलन, प्रशोधन, सञ्चार, वितरण र जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयलाई यसरी राजनीतिक स्वार्थ र हस्तक्षेपको कारण नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जस्ता विशुद्ध नागरिकको सेवाको लागि खोलिएका लोक कल्याणकारी संस्थाहरू धरासायी हुने, भत्किने, नासिने, मासिने हो भने यो सरकारप्रति जनताको विश्वास कसरी रहला?' उनले भनिन्, 'अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो छवि के होला? जनताको स्वास्थ्यमाथि यसरी खेलबाड नगरियोस्। रगतमाथिको भ्रष्टाचार बन्द गरियोस्। यस विषयको आकस्मिकता र संवेदनशीलतालाई मनन् गरी यथाशीघ्र समाधानका कदम चलाउन म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।'
