काठमाडौं- विभिन्न मागहरु लिएर आन्दोलनमा उत्रेको नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच सहमति भएको छ।
चिकित्सकको सेवा सुविधा सम्बन्धमा शुरु भएको आन्दोलन अन्त्य गर्न संघ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीचको वार्तापछि मन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितीमा नौ बुँदे सहमति भएको हो। यससँगै संघले आव्हान गरेको सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यहरु आजका दिनदेखि फिर्ता लिने र नियमित कार्यहरु सुचारु गर्ने सहमति गरेको छ।
शुक्रबार साँझ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघ र मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच वार्ता भएको थियो।
सहमतिपछि मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका तर्फबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया थाल्ने घोषणा गरेका थिए।
वार्ताका क्रममा सरकारको प्रचलित नियम अनुसार इन्टर्नशीप र रेजिडेन्सिमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई सेवा सुविधा, बिदा र स्वस्थ कार्यस्थलको सुनिश्चितताको लागी आवश्यक प्रबन्ध गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायहरुलाई पत्राचार गर्न मन्त्रालय सहमत भएको छ।
संघले राखेको स्नातकोत्तर सिट संख्या थप्ने माग सम्बन्धमा यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७ औं बैठकवाट निर्णय समेत भइसकेको छ ।
यसैगरी, संघले राखेको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौं तहसरह उपलब्ध गराउने विषयमा पनि आयोगको बैठकले निर्णय गरिसकेकाले कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासमक्ष पहल गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले चिकित्सक एवंम स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी थप गर्ने विषय सर्भे पुरा गरी मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसैगरी विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीको नेतृत्वमा प्रशासन तर्फको उप–सचिव (१ जना) र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि १ जना रहने गरि ३ सदस्यीय कार्यदलले १ हप्ता भित्र कार्यविधि तयार गरि पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै चिकित्सकहरुलाई जोखिम भत्ताका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नेसमेत मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बन्दै गरेको ‘चिकित्सक ऐन’को मस्यौदामासमेत चिकित्सकका मागहरु समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसैगरी, चिकित्सा सेवा आयोगको गठन गर्ने कार्यलाई समेत प्रस्तावित चिकित्सक ऐन समावेश गरि ३ महिना भित्र स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने प्रतिबद्धता वार्ताका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघले आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै आन्दोलन थाले पछि मन्त्री पौडेलले माग पूरा गर्न वार्ता गर्न टोली खटाएका थिए । दुई चरणको वार्ता पछि शुक्रबार साँझ सहमति भएसँगै अब नियमित रुपमा चिकित्सकहरु आन्दोलन छाडेर कार्यस्थलमा खट्ने भएका छन् ।
हेरौं माग र सहमति
