काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको 'स्वास्थ्य सेवा दिवस' यसपल्ट निरस देखिएको छ। मन्त्रालयको प्रांगणमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थिति न्युन रह्यो भने केही वर्षदेखि नियमित दिइदै आएको स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार समेत यसपल्ट दिइएन।
बिहान १० बजे नै कार्यक्रम गर्ने भनिएपनि समयमा अपेक्षित उपस्थिति नदेखिएपछि एक घन्टा ढिलोगरी सुरु गर्नुपर्यो । मन्त्रालयले औपचारिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, बिभागहरू, संघीय अस्पतालहरू, स्वास्थ्यका काउन्सिलहरू तथा व्यवसायीक संघ संस्थाहरूलगायत सबैलाई उपस्थितिका लागि पत्राचार तथा सूचना सम्प्रेषण गरेको थियो।
स्वास्थ्य सेवामा रहेकाहरु महत्वपूर्ण दिन 'स्वास्थ्य सेवा दिवस'लाई त्यो रुपमा स्वीकार्न नसकिएको कुरा वक्ताहरुले पनि आफ्ना भनाइमा समेत प्रस्तुत गरे। मन्त्रालयका तर्फबाट स्वागत मन्तव्य दिन आइपुगेका नीति, योजना, तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले हर्षोल्लास नरहेको स्वीकारे। उनले आफैंलाई प्रश्न गरे, 'यहाँ न्युन उपस्थिति किन छ ? हर्षोल्लास किन छैन ?'
उनले संघीयतापछि स्वास्थ्य सेवामा विभिन्न समस्याहरु हल हुन नसकेको उल्लेख गरे। चुनौती, अप्ठ्यारा र अव्यवस्थाका बाबुजुद पनि आउने दिनमा गर्व गर्ने गरी 'स्वास्थ्य सेवा दिवस' मनाइने अपेक्षा गरे।
उनले थपे, 'एकातिर जनशक्ति पुगेका छैनन्, अर्कोतिर विदेश पलायन भएका छन् । देशका विश्वविद्यालमा पढाइ भइरहेको छ, त्यसलाई स्वास्थ्य सेवामा तान्न पनि सकेका छैनौं । उनीहरु बाध्य भएर बाहिर देशमा जानुपर्ने अवस्था छ। देशभित्रै स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन र उपभोग हुने वातावरण बनाउनुपर्नेछ। नागरिकलाई निरोगी बनाउने अभियानको आजको दिनले सुरुवात गरोस्। हामी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी हौं भनेर खुलेर भन्न सक्ने अवस्था बनोस्। सेवामा विभेद नहुनेगरी अरु कर्मचारी सरह रहनेगरी व्यवस्था होस्।'
स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाउने वा निजमति भित्रै स्वास्थ्य पनि रहने भन्ने विषयमा कर्मचारीहरु दुईधार रहेको कुरा पनि दिवसका अवसरमा प्रस्तुत भयो। नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्वल कुमार शर्माले स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवालाई मन्त्रालयको माथिल्लो तहले नजरअन्दाज गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रस्तुत गरे।
स्वास्थ्य सेवा बिगार्ने र भत्काउने काम स्वास्थ्य सेवाका विशेषज्ञहरुले गरेको आरोप उनले लगाए। निजामतिमा स्वास्थ्य सेवा मिसाइदिन खोजिएको उनले उल्लेख गरे। उनले भने, 'उहाँहरुलाई अर्थसचिव बन्नु छ । राजश्व सचिव बन्नु छ। गृहसचिव बन्नु छ। उहाँहरु मिसाइदिउँ भन्नुहुन्छ। हामी जनताको स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवाको सचिव गृह र अर्थमन्त्रालयको भएर हुँदैन।'
एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जोड्नुपर्ने उनको धारणा थियो। 'हामी स्वास्थ्य सेवा बचाउन लाग्दा संघीयता विरोधी हुन्छौं भने त्यसको जिम्मा हामीले लिनुपर्छ,' उनले थपे।
मन्त्री पौडेलले नयाँ स्वास्थ्य नीति ल्याउन लागिएको उल्लेख गरे। उनले जनशक्ति बढाउन र आमनागरिकको पहुँचमा सेवा पुर्यािउन समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत स्वास्थ्य ऐन ल्याउने तयारी रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘ऐनको ड्राफ्ट अन्तिम तयारीमा छौं ।'
स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइने बताउँदै दक्ष जनशक्ति विदेशिरहेको विषयमा समेत गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकको सेवासुविधा पनि अरुभन्दा फरक हुनपर्ने उल्लेलख गर्दै तह र तलब दुवैबाट उनीहरुको पहिचान बनाउनुपर्ने बताए।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा दिवसमा दिँदै आएको 'स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार' पनि यसपल्ट दिन सकेन। मन्त्रालय गतवर्ष 'उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार' एक लाख रुपैयाँ नगदसहित प्रदान गरेको थियो। चारजनालाई जनही ५० हजार रुपैयाँको स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार प्रदानगरिएको थियो।
स्वास्थ्य सचिव रिक्त रहेकाले उत्कृष्ट चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारी छनोट हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। सेवाबाट गत हप्ता अवकाश सचिव डा रोशन पोखरेल र अरिरिक्त सचिव डा दिपेन्द्ररमण सिंहलाई गरिएको सम्मानलाई त्यसका रुपमा लिन भनिएको छ।
