स्वास्थ्य बिमाले बिरामीलाई नियमित रुपमा फलोअपमा आउने तथा रोगबारे अनुसन्धान गर्ने वातावरण बनाएको छ । यो स्वास्थ्य बिमाको सकारात्मक पक्ष पनि हो।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमा दिएर सल्लाहकारका रुपमा काम गरे दुई वर्षमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सरकारलाई अनुदान दिन सक्छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको सिद्धान्तमा काम गर्नका लागि हामीले स्वास्थ्य बिमा ल्याएका हौं । जसको सुरुवात औपचारिक क्षेत्रबाट हुनुपर्ने बताइन्छ । संसारका कुनैपनि मुलुकमा सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको सुरुवात अनौपचारिक क्षेत्रबाट भएको पाइँदैन।
स्वास्थ्य बिमालाई दिगो बनाउनका लागि ३५ सय प्रिमियमलाई बढाउनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनमा औपचारिक क्षेत्र अनिवार्य समेटिनुपर्ने र आम्दानीका आधारमा प्रिमियम तोक्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष आदिबाट पनि त्यही काम भइरहेकाले दोहोरोपन हटाउनुपर्छ।
अहिलेकै तरिकाले स्वास्थ्य बीमा चलाउन पनि प्रिमियम कम्तिमा ८ हजार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा जनताले ३५ सय तिरुन्, राज्यले ४५ सय देओस्। अनि मात्रै अहिलेकै प्याकेजको बीमा चल्छ। नत्र बीमा बोर्डले पैसा कहाँबाट ल्याउने?
(स्वास्थ्यखबर र विनयतारा फाउन्डेसनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा लोहनीले राखेका विचारको सम्पादित अंश)
