एउटा सानो सुईले कहिलेकाहीँ एउटा सिंगो पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ। खोपको सानो मात्रा शरीरमा प्रवेश गर्छ, तर त्यसले दिने सुरक्षा परिवारको खुसी, समुदायको स्वास्थ्य र राष्ट्रको समृद्धिसम्म फैलिन्छ। यही सत्यलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले वर्षौँको प्रयासपछि रुबेलाको स्थानीय संक्रमण उन्मूलन गर्ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय प्रमाणीकरण प्रक्रियाअन्तर्गत सन् २०२५ मा नेपालमा रुबेलाको स्थानीय संक्रमण उन्मूलन भएको पुष्टि हुनु नेपाली जनस्वास्थ्य क्षेत्रका लागि गौरवको विषय हो। तर यो गौरवसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उभिएको छ—रोगलाई परास्त गर्न सफल नेपालले अब खोपको आर्थिक भारसमेत आफ्नै स्रोतबाट धान्न सक्ला? रुबेलामाथिको विजयले खुसी दिएको छ, तर खोपमा आत्मनिर्भर बन्ने चुनौतीले हाम्रो नीतिगत प्रतिबद्धता, आर्थिक क्षमता र राज्यको जवाफदेहिताको परीक्षा लिन थालेको छ।
रुबेला सामान्य रोगजस्तो देखिए पनि यसको असर सामान्य हुँदैन। विशेषगरी गर्भावस्थाको प्रारम्भिक अवधिमा रुबेलाको संक्रमण भएमा गर्भपतन हुने, मृत शिशु जन्मिने वा जन्मजात रुबेला सिन्ड्रोमका कारण शिशुमा श्रवणशक्ति गुम्ने, दृष्टिसम्बन्धी समस्या, मुटुको जन्मजात विकृति तथा अन्य गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्। एउटा संक्रमणले आमाबाबुको जीवनभरको सपना, परिवारको आर्थिक अवस्था र बालबालिकाको भविष्यलाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले रुबेलाविरुद्धको खोप रोग नियन्त्रणको साधन मात्र होइन, सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ शिशु र सम्मानजनक जीवनको आधार पनि हो। नेपालले यस रोगको स्थानीय संक्रमण उन्मूलन गर्न सक्नु भनेको सम्भावित पीडा, अपाङ्गता र पारिवारिक संकटको जोखिम घटाउने दिशामा प्राप्त महत्त्वपूर्ण सफलता हो।
यो सफलता एकै दिनमा प्राप्त भएको होइन। नियमित खोप सेवा, लक्षित अभियान, स्वास्थ्यकर्मीको मेहनत, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका, समुदायको सहभागिता, रोग निगरानी तथा सरकार र विकास साझेदारबीचको सहकार्यले यसको जग तयार पारेका हुन्। सन् २०१२ मा नेपालले नौ महिनादेखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै रुबेला समावेश भएको खोप अभियान सञ्चालन गर्यो। सन् २०१६ मा नियमित खोप तालिकामा दोस्रो मात्रा थपियो। त्यसपछि सञ्चालन गरिएका अभियान र नियमित खोप सेवाले जनसङ्ख्यामा रोगविरुद्धको प्रतिरक्षा बढाउन मद्दत गरे। विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफका अनुमानअनुसार सन् २०२४ मा नेपालमा रुबेला समावेश भएको खोपको पहिलो मात्रा प्राप्त गर्ने दर ९७ प्रतिशत र दोस्रो मात्रा प्राप्त गर्ने दर ९३ प्रतिशत थियो। यी तथ्याङ्कले निरन्तर प्रयासको परिणाम देखाउँछन्। तर राष्ट्रिय औसत उच्च हुँदैमा हरेक बालबालिका सुरक्षित छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। दुर्गम बस्ती, बसाइँसराइ गर्ने परिवार, सहरी विपन्न समुदाय र नियमित सेवाबाट छुटेका बालबालिकासम्म खोप पुर्याउनु अझै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
यहीँबाट नेपालको अग्निपरीक्षा सुरु हुन्छ। रुबेलाको स्थानीय संक्रमण उन्मूलन हुनु र खोप कार्यक्रम सधैँका लागि सुरक्षित हुनु एउटै कुरा होइन। बाहिरबाट संक्रमण भित्रिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। खोपको पहुँचमा असमानता बढेमा वा रोग निगरानी कमजोर भएमा विगतको उपलब्धि जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले उन्मूलनलाई कार्यक्रम समाप्त भएको प्रमाणपत्रका रूपमा होइन, उपलब्धि जोगाइराख्नुपर्ने निरन्तर जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। रोग हराएपछि खोपको आवश्यकता पनि हराउँछ भन्ने सोच सबैभन्दा खतरनाक भ्रम हुन सक्छ। वास्तवमा सफलता हासिल गरेपछि त्यसलाई टिकाइराख्न अझ व्यवस्थित निगरानी, पर्याप्त बजेट र जनविश्वास आवश्यक पर्छ।
नेपालको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा गाभी (Gavi, the Vaccine Alliance) को सहयोग महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। खोपको पहुँच विस्तार, नयाँ खोपको परिचय, शीतशृङ्खला व्यवस्थापन र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। यसलाई नेपालको कमजोरीका रूपमा होइन, साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीको सफल उदाहरणका रूपमा लिनुपर्छ। तर बाह्य सहयोगमा निर्भरता लामो समयसम्म कायम रहँदा त्यसको निरन्तरता र वित्तीय स्थायित्वबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। गाभीको सहयोगसम्बन्धी नीतिले पनि देशको आर्थिक क्षमताअनुसार क्रमशः घरेलु वित्तीय जिम्मेवारी बढाउँदै लैजाने अवधारणालाई महत्त्व दिन्छ। यसैले आज नेपालले सहयोग जारी रहन्छ कि रहँदैन भनेर पर्खिने मात्र होइन, सहयोग घटे पनि खोप सेवा अवरुद्ध हुन नदिने आधार तयार गर्नुपर्छ।
आगामी आर्थिक वर्षहरूमा गाभीको सहयोग र नेपालको सहवित्तीय दायित्वबारे सार्वजनिक भएका विवरणले यो प्रश्नलाई अझ सान्दर्भिक बनाएका छन्। सन् २०२७ देखि २०३० सम्मका लागि ३९.६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरका खोप र १८.०६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्रस्ताव गरिएको तथा नेपालले १७.१ मिलियन अमेरिकी डलर सहवित्तीय योगदान गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। तर यी रकमलाई अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भइसकेको वा खर्च भइसकेको रकमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। प्रस्ताव, स्वीकृति, बजेट विनियोजन र वास्तविक भुक्तानी फरक–फरक चरण हुन्। सरकारले यसको आधिकारिक अवस्था स्पष्ट पार्दै आगामी वर्षहरूको वित्तीय योजना सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।
तर प्रश्न अनुदानको रकममा मात्र सीमित छैन। खोप खरिद गर्न आवश्यक रकम जुटाउनु एउटा पक्ष हो भने त्यसलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने, निर्धारित तापक्रममा ढुवानी गर्ने, स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउने, दक्ष जनशक्तिबाट लगाउने र खोपबाट छुटेका बालबालिकाको पहिचान गर्ने सम्पूर्ण प्रणाली सञ्चालन गर्नु अर्को पक्ष हो। बजेटमा खोप खरिदको रकम छुट्याएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। शीतशृङ्खला बिग्रियो, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भयो, दुर्गम बस्तीमा खोप पुगेन वा रोगको निगरानी कमजोर भयो भने विनियोजित रकमले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले खोपमा आत्मनिर्भरता भनेको खोप किन्न सक्ने आर्थिक क्षमता मात्र होइन, त्यसलाई प्रत्येक आवश्यक नागरिकसम्म पुर्याउन सक्ने संस्थागत सामर्थ्य पनि हो।
नेपालको वित्तीय तयारीको मूल्याङ्कन गर्दा भावनाभन्दा तथ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको वास्तविक वार्षिक खर्च कति छ? सरकारले आफ्नै स्रोतबाट कति रकम व्यहोर्छ? विकास साझेदारबाट कति सहयोग प्राप्त हुन्छ? आगामी वर्षहरूमा सहवित्तीय योगदान र खोपको लागत कति बढ्न सक्छ? यी प्रश्नको उत्तर एकीकृत रूपमा उपलब्ध नभएसम्म नेपाल पूर्ण रूपमा तयार छ वा छैन भनेर ठोकुवा गर्नु उचित हुँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२६ को राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमसम्बन्धी समीक्षाले घट्दो बाह्य सहयोगबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम, निगरानीका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको आवश्यकता र प्रणालीगत चुनौतीलाई औँल्याएको छ। यसले नेपालको खोप कार्यक्रमलाई कमजोर घोषणा गर्दैन; बरु हासिल भएको सफलतालाई दिगो बनाउन समयमै तयारी गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ।
अब सरकारले खोपलाई वार्षिक बजेटको एउटा सामान्य शीर्षकका रूपमा मात्र होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ। आगामी पाँचदेखि दस वर्षको खोप वित्तीय योजना बनाई खोप खरिद, वितरण, शीतशृङ्खला, रोग निगरानी र जनशक्तिका लागि आवश्यक स्रोतको प्रक्षेपण गर्नुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारीसँगै बजेट र जवाफदेहिता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। कुन क्षेत्रमा खोपबाट छुटेका बालबालिका बढी छन्, कुन खोपको आपूर्ति जोखिममा छ र खर्चले अपेक्षित परिणाम दिएको छ कि छैन भन्ने तथ्याङ्कको नियमित विश्लेषण गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS), DHIS2, खोप व्यवस्थापन प्रणाली र रोग निगरानीका तथ्याङ्कलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकेमा आवश्यकताअनुसार स्रोत परिचालन गर्न र खोपबाट छुटेका बालबालिकासम्म पुग्न सजिलो हुन्छ।
यसका साथै, आत्मनिर्भरताको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई अचानक विस्थापित गर्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन। संक्रमण योजनाबद्ध र क्रमिक हुनुपर्छ। सरकारले आफ्नो योगदान बढाउँदै जाँदा खोपको पहुँच घट्नु हुँदैन, आवश्यक नयाँ खोपको सुरुआत अनावश्यक रूपमा रोकिनु हुँदैन र विपन्न तथा दुर्गम समुदायले अतिरिक्त भार बेहोर्नु हुँदैन। खोपको वित्तीय दिगोपना भनेको सहयोग घटेपछि पनि कार्यक्रम चलिरहनु मात्र होइन; आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकले पनि समान रूपमा खोप पाउनु हो। किनकि खोपको पहुँच नागरिकको आम्दानी वा बसोबास गर्ने भूगोलले निर्धारण गर्ने अवस्था आयो भने स्वास्थ्य सेवामा समानताको राज्यको प्रतिबद्धता नै कमजोर हुन्छ।
अन्ततः रुबेलामाथिको विजयले नेपाललाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ—राज्य, स्वास्थ्यकर्मी, समुदाय र विकास साझेदार एकै दिशामा लागे असम्भवजस्तो देखिने लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकिन्छ। अब यही एकता वित्तीय आत्मनिर्भरता र स्वास्थ्य प्रणालीको दिगोपनामा देखिनुपर्छ। सरकारले नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ कि कुनै पनि बालबालिका बजेट अभावका कारण खोपबाट वञ्चित हुनेछैन, कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक खोपको अभावले सेवा रोकिने छैन र कुनै पनि सफल कार्यक्रम बाह्य सहयोग घटेकै कारण कमजोर बन्ने छैन।
रुबेला उन्मूलनको उपलब्धि नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण अध्याय बनेको छ। तर इतिहासमा नाम लेखिनु र भविष्यको सुरक्षा सुनिश्चित हुनु फरक कुरा हुन्। आजको आवश्यकता विगतको सफलतामा रमाउनु मात्र होइन, त्यसलाई पुस्तौँसम्म टिकाइराख्ने आर्थिक र संस्थागत आधार निर्माण गर्नु हो। नेपालले खोपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ, तर त्यसका लागि स्पष्ट वित्तीय योजना, पर्याप्त घरेलु लगानी, पारदर्शी खरिद प्रणाली, तथ्यमा आधारित निर्णय र दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
रुबेलामाथि विजय नेपालको उपलब्धि हो; खोपको दिगो व्यवस्था नेपालको जिम्मेवारी हो। विदेशी सहयोग लिनु कमजोरी होइन, तर सहयोगको अनिश्चितताका कारण नागरिकको जीवनरक्षा जोखिममा पर्न दिनु राज्यको असफलता हुनेछ। त्यसैले नेपालको अग्निपरीक्षा खोपको मूल्य तिर्ने क्षमतामा मात्र होइन, प्रत्येक बालबालिकाको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक स्रोत र प्रणाली सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतामा छ। आजको विजयलाई भोलिको पुस्ताको अधिकारमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र नेपालले साँच्चिकै खोपमा आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्ने दिशामा निर्णायक कदम चालेको मानिनेछ।
