काठमाडौं- नेपाल फार्मेसी संघले औषिध व्यवस्था विभागले रिजर्भ एन्टिबायोटिक्स बिक्रीका विषयमा गरेको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
विभागले फागुन २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न ६ प्रकारका रिजर्भ औषधि (एन्टिबायोटिक) खुद्रा फार्मेसीबाट बेच्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। विभागले एन्टीबायोटिक, मेरोपेनम, कोलिस्टिनलगायत विभिन्न ६ प्रकारका रिजर्भ औषधी खुद्रा फार्मेसीबाट बेच्न प्रतिबन्ध लगाएको हो।
नेपाल फार्मेसी संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो। संघले विभागबाट जारी भएको सूचनालाई तथ्यहीन, आधारहीन र असान्दर्भिक भनेको छ।
यसका साथै संघले सामुदायिक फार्मेसीहरूले यस्ता औषधि दुरुपयोग गरिरहेको भन्ने आरोप निराधार रहेको भन्दै खण्डन गरेको छ।
'औषधि व्यवस्था विभागले जारी गरेको यो सूचना तथ्यहीन, आधारहीन र असान्दर्भिक छ। उल्लेखित रिजर्भ एन्टिबायोटिक्स जसलाई बिरामीले आफूखुसी प्रयोग गर्न सक्दैनन्। यस्ता औषधिहरू अस्पतालमा नै प्रयोग गरिने भएकाले सामुदायिक फार्मेसीहरूले दुरुपयोग गरिरहेको भन्ने आरोप निराधार छ, जसको नेपाल फार्मेसी संघ खण्डन गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
हेरौं विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
नेपाल फार्मेसी संघ स्थापना कालदेखि नै "गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा: सबैको हित, जहाँ औषधि त्यहाँ फार्मासिस्ट" भन्ने मूल नाराका साथ, देशव्यापी रूपमा सेवारत फार्मासिस्टहरूको साझा संगठन हो।
औषधि व्यवस्था विभागले २०८१ /११/ २६ गते जारी गरेको सूचनामा Reserve Antibiotics अस्पताल फार्मेसीबाट मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपाल फार्मेसी संघ उक्त सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ।
औषधी व्यवस्था विभागले जारी गरेको यो सूचना तथ्यहीन, आधारहीन र असान्दर्भिक छ। उल्लेखित Reserve Antibiotics जसलाई बिरामीले आफूखुसी प्रयोग गर्न सक्दैनन्। यस्ता औषधिहरू अस्पतालमा नै प्रयोग गरिने भएकाले सामुदायिक फार्मेसीहरूले दुरुपयोग गरिरहेको भन्ने आरोप निराधार छ, जसको नेपाल फार्मेसी संघ खण्डन गर्दछ।
नेपाल फार्मेसी संघ नियम कानुनको परिधिभित्र रही सबै फार्मेसीहरुबाट सबै प्रकारका औषधि र औषधिजन्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण गर्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने पक्षमा दृढ छ। हाल अधिकांश अस्पतालहरूमा अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका, २०७२ अनुसार अस्पताल फार्मेसीको व्यवस्था छैन, र जहाँ व्यवस्था छ, त्यहाँ पनि यस्ता औषधिहरूको उपलब्धता सुनिश्चित छैन। यस्तो अवस्थामा सामुदायिक फार्मेसीहरूबाट बिरामीलाई चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा उल्लेखित औषधिहरू उपलब्ध गराइँदै आएको यथार्थ रहेको छ ।
यस प्रकारका निराधार निर्णयहरूले सर्वसाधारण बिरामीको औषधिको पहुँचमा अवरोध पुर्याउँछ। साथै, यस्ता नीतिहरू सिमित समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी बनाइने हो भने औषधिको कालोबजारी मौलाउने जोखिम रहन्छ।
सम्भावित दुरुपयोग रोक्न निगरानी तथा अभिलेखीकरणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ, तर सामुदायिक फार्मेसीबाट औषधिको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउनु उपयुक्त समाधान होइन भन्ने संघको धारणा रहेको छ।
औषधि व्यवस्था विभागले पटकपटक जारी गरिरहेका यस्ता निषेधात्मक निर्णयहरूले गलत तर्कलाई आधार बनाएको देखिन्छ। यदि यस्तो प्रवृत्ति जारी रह्यो भने सामुदायिक फार्मेसीहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त हुनेछ, साथै आम नागरिकले सर्वसुलभ रूपमा औषधि सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्नेछ।
अतः बिरामीको सर्वसुलभ औषधि प्राप्त गर्ने अधिकार तथा फार्मासिस्टहरूको व्यावसायिक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल फार्मेसी संघ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय औषधि व्यवस्था विभागलाई यो निर्णय पुनर्विचार गर्न तथा सच्याउन आग्रह गर्दछ।
युवराज भुसाल
महासचिव
नेपाल फार्मेसी संघ
