काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं र १७औं बैठकमा भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संघका प्रतिनिधिले शुक्रबार आयोगकी सहअध्यक्ष समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल र शिक्षा मन्त्री भट्टराईलाई पत्र बुझाउँदै आयोगको १६ औं तथा १७औं बैठकमा भएका निर्णयहरू अक्षरसः कार्यान्वयन गराउन माग गरेका छन्।
संघका प्रतिनिधिले आयोगका निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा जेहेन्दार विद्यार्थीहरु गुणस्तरीय शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित भई ठूलो धनराशी विदेशिनुका साथै योग्य चिकित्सकहरु विदेश पलायन हुने स्थिति कायमै रहेको विषय मन्त्रीद्वलाई जानकारी गराएका छन्।
आयोगको १६औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्भाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय नमान्ने भन्दै निजी कलेजका प्रतिनिधिले १७ औं बैठकमा निवेदन पेश गरेका थिए। त्यसपछि उक्त विषय १८ औं बैठकमा बसेर टुंग्याउने निर्णय भएको थियो। तर बैठक भने बस्न सकेको छैन।
चिकित्सक संघले १८ औं पूर्ण बैठक अविलम्ब संचालन गरी समस्याको यथाशीघ्र समाधान गर्न पहल गरिदिन पनि मन्त्री पौडेल र भट्टराईलाई आग्रह गरेको छ।
