काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको शुल्क परिमार्जन तथा एमबीबीएस/बीडीएसको सिट निर्धारणका लागि अध्ययन गर्न बनाइएको कार्यदलको बैठक सोमबार बस्दैछ। अपराह्न ४ बजे बस्ने तय गरेको बैठकले विषय प्रवेश गर्नेमा अन्योलता भने कायम छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय निजी मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन नगर्दा आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा छन्।
कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा पुन: स्मरण पत्र पठाउँदा समेत निजी मेडिकल कलेजले सम्बोधन गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नभइ आयोगका अन्य पदाधिकारीको जोडबलमा उक्त पत्र पठाइएको निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको बुझाइ छ। नयाँ भर्ना गरेपछि लागु हुने बताउँदै पहिले नै भर्ना भएका विद्यार्थीलाई उक्त निर्वाह भत्ता नदिने अडानमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक देखिन्छन्।
कार्यदलकै केही सदस्यहरुलेउक्त निर्णय कार्यान्वयन नभइ आफूहरु कार्यदलको कार्यादेशमा प्रवेश नगर्ने बताइरहेका छन्। शनिबार भएको कार्यदलको बैठकमा कार्यदलका सदस्यद्वय डा अनिल कार्की र डा मंगल रावलले १६ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभइ काम गर्न नसकिने बताएका थिए।
कार्यदलको बैठकमा सहभागी नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा कार्कीले आफ्नो कार्यसमितिको निर्णय सुनाएका थिए। जहाँ एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष तथा विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले दुबै विषय सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए। तर, १६ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगरी अन्य कुरा अघि नबढ्ने पक्षकै जोडबल भएपछि विषय प्रवेश नगरी बैठक सकिएको थियो।
शिक्षा सचिव डा दिपक काफ्ले संयोजत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ कार्यदलमा स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटा, डा रमेशकान्त अधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा भगवान कोइराला, आइओएमको पूर्वडीन डा दिव्या सिंह शाह, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्की, मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डा मंगल रावल आइओएमका डिन डा मोहनराज शर्मा र केयू स्कुल अफ मेडिसिनका डीन डा मनोज हुमागाईं सदस्य छन्। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन्।
