जेनेभा – विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का सदस्य राष्ट्रहरूले २०२०-२२ मा लाखौं मानिसहरूको ज्यान लिने कोभिड-१९ बाट कसरी सिक्ने र भविष्यमा आउन सक्ने महामारीको लागि विश्वलाई कसरी तयार पार्ने भन्ने बारेमा एक ऐतिहासिक सम्झौतामा पुगेका छन्।
सम्झौताका क्रममा मुख्य विवादको विषय भनेको औषधि र खोपहरू कसरी धनी राष्ट्रहरू र गरिब राष्ट्रहरूबीच न्यायसंगत रूपमा बाँडफाँड गर्ने भन्ने थियो। यो कानुनी रूपमा बाध्यात्मक सम्झौताले, हाल बहुपक्षीय संस्थाहरू विशेषगरी डब्लुएचओले अमेरिकी वैदेशिक सहयोगमा भएको कटौतीको सामना गरिरहेकै समयमा, डब्लुएचओका लागि ठूलो उपलब्धि मानिएको छ।
डब्लुएचओले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्मको कठिन वार्तापछि सदस्य राष्ट्रहरूले महामारीबाट विश्वलाई सुरक्षित राख्नका लागि एक ठूलो कदम चालेका छन्।’
अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२० मा डब्लुएचओबाट अमेरिका फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि अमेरिकी वार्ताकारहरू यस छलफलबाट बाहिरिएका थिए। डब्लुएचओका सबैभन्दा ठूला आर्थिक सहयोगकर्ता भएको अमेरिका यो सम्झौताबाट कानुनी रूपमा बाध्य हुने छैन।
‘यो एक ऐतिहासिक क्षण हो। अमेरिका बिना पनि देशहरू मिलेर बहुपक्षीयतामा विश्वास गरेर अघि बढ्न तयार छन् भन्ने यसले देखाएको छ,’ ग्लोबल हेल्थ थिङ्क ट्याङ्क 'स्पार्क स्ट्रिट एडभाइजर्स' की संस्थापक निना श्वाल्बले भनिन्।
डब्लुएचओको ७५ वर्षको इतिहासमा यो मात्र दोस्रो पटक हो, जब सदस्य राष्ट्रहरूले कुनै कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौता गरेका छन्। पहिलोपटक यस्तो सम्झौता सन् २००३ मा तम्बाकू नियन्त्रण सम्बन्धी सम्झौताका रूपमा भएको थियो।
यो सम्झौता, जुन मे महिनामा विश्व स्वास्थ्य सभाले अपनाउनुपर्ने र सदस्यहरूद्वारा अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय हो, यसले औषधि वा खोप र स्वास्थ्य उपकरणहरू कसरी विकास गरिन्छ भन्ने बारे संरचनात्मक असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्दछ।
यसको अनुच्छेद ९ अनुसार, सरकारहरूले अनुसन्धान तथा विकास सम्झौताहरूमा पहुँचको सर्तहरू तय गर्ने नीतिहरू बनाउनु पर्नेछ, र महामारीसँग सम्बन्धित औषधि, उपचार, खोपहरू सबैका लागि पहुँच योग्य बनाउनु पर्नेछ, जुनकुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्झौतामा पहिलोपटक उल्लेख गरिएको हो।
‘यस सम्झौताले डब्लुएचओ सदस्य राष्ट्रहरूलाई भविष्यमा महामारीको तयारी, प्रतिकार र रोकथाममा थप जिम्मेवारी र अधिकार दिएको छ,’ जेनेभा ग्राजुएट इन्स्टिच्युट अन्तर्गत गभर्निङ प्यान्डेमिक्स टिमका नीति सल्लाहकार रिकार्डो माटुटेले भने।
सम्झौताले डब्लुएचओलाई मास्क र खोप जस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरूको विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलाको निगरानी गर्ने अधिकार दिनेछ, र महामारीका समयमा स्थानीय खोप उत्पादनलाई पनि प्रवर्द्धन गर्नेछ।
स्वास्थ्य प्रविधि बाँडफाँडमा सहमति
टेक्नोलोजी ट्रान्सफर अर्थात् प्रविधि, सीप, र उत्पादन क्षमताहरू बाँडफाँड गर्ने अनुच्छेद ११ मा सहमति जुटाउन धेरै समय लागेको थियो, विशेषगरी न्यून आय भएका देशहरूले आफैं महामारी सम्बन्धित खोप, औषधि र परीक्षण उत्पादन गर्न सक्ने विषयमा लामो छलफल चलेको थियो।
सम्झौताले उत्पादनकर्ताहरूलाई महामारीको समयमा आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशत हिस्सा डब्लुएचओलाई छुट्याउन बाध्य बनाएको छ, जसको कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क अनुदान हुनेछ भने बाँकी न्यून लागतमा उपलब्ध गराइनेछ।
यो सम्झौता अब मे महिनाको डब्लुएचओ सभामा प्रस्तुत गरिनेछ। तर 'प्याथोजेन पहुँच र लाभ बाँडफाँड सम्बन्धी अनुबंध अझै टुंगिएको छैन र थप वार्ताको आवश्यकता रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका स्रोतहरूले बताएका छन्।
सभाले पारित गरेपछि, वार्तामा सहभागी सदस्य राष्ट्रहरूले यसलाई अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।
स्वास्थ्य विज्ञहरू आशा गर्छन् कि यो सम्झौताले महामारी तयारीमा सरकारले थप लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेछ, विशेषगरी अहिलेका विश्वव्यापी स्वास्थ्यका लागि सहयोगमा भइरहेको कटौतीलाई ध्यानमा राख्दै।
‘हामी अर्को महामारी सहन सक्दैनौं, तर त्यसको रोकथामका लागि लगानी गर्न सक्छौँ,’ ‘द इन्डिपेन्डेन्ट प्यानल फर प्यान्डेमिक प्रिपेयर्डनेस’ की सह-अध्यक्ष हेलेन क्लार्कले भनिन्।
