नेपाल सरकारले आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको करिब एक दशक हुन लागिसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सञ्चालन भइरहेको यो कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण खम्बा मानिन्छ। विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर, विपन्न, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले आशाको किरण बोकेको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो कार्यक्रम गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ, जसको मुख्य कारण अस्पतालहरूलाई समयमै बीमा रकम भुक्तानी (reimbursement) गर्न नसक्नु हो।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्व
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नागरिकलाई आर्थिक जोखिमबाट जोगाउँदै आधारभूत तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु हो। बीमित व्यक्तिले वार्षिक निश्चित रकम (हाल प्रतिपरिवार रु. ३,५००) तिरेर तोकिएको स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले आकस्मिक रोग, दीर्घरोग, शल्यक्रिया तथा अन्य महँगा उपचारको खर्च धान्न नसक्ने वर्गलाई ठूलो राहत दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
यस कार्यक्रममार्फत सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच (Universal Health Coverage) हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्ने लक्ष्यमा थियो। सुरुका वर्षहरूमा जनसहभागिता उत्साहजनक देखिए पनि हाल कार्यक्रमप्रति अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राही सबैको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।
भुक्तानी नहुँदा अस्पतालले भोग्नुपरेका समस्या
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्रदान गरेका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सरकारबाट उपचार खर्च दाबी गर्छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा ती दाबी रकम महिनौँदेखि वर्षौँसम्म भुक्तानी हुन नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा आएको छ।
धेरै अस्पतालहरूलाई करोडौँ रुपैयाँसम्मको रकम पाउन बाँकी छ। दैनिक हजारौं बिरामीले सेवा पाउने पाटन अस्पताल, बीर अस्पताल, त्रिभुवन बिश्वबिधालय अन्तर्गतको महाराजगंज, बिपीकोइराला धरान जस्ता अस्पतालले सूचना निकालेर बिमा कार्यक्रम बन्दगरेको वा सरकारले भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा सेवा बन्द गर्ने पर्ने अवस्था छ। पाटन अस्पतालले सेवा रकम नपाउदा डाक्टर तथा कर्मचारीलाई नियमित तलव दिन नसक्ने अवस्था छ। सरकारले कर्मचारीको तलव नदिने पाटन अस्पतालको मात्र झन्डै ७० करोड रकम दिन बाकि हुँदा निराशाजनक अवस्था छ। अस्पताल प्रशासनले आफ्नातर्फबाट कर्मचारीलाई केहिदिन पर्खन र सरकारको सकात्मक पहलको अपेक्षा राखेको छ।
स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी हुन नसक्दा प्रत्यक्ष असर देशभरका अस्पतालको दैनिक सञ्चालनमा परेको छ। औषधि खरिद गर्न नसक्ने, प्रयोगशाला सामग्री अभाव हुने, उपकरण मर्मत गर्न नसक्ने, तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलबसमेत समयमै दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कतिपय अस्पतालहरूले त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् भने केहीले बीमित बिरामीलाई सीमित सेवा मात्र दिने गरेका छन्।
केहि अस्पतालहरूमा बढ्दो चाप
अस्पतालहरू कार्यक्रमबाट बाहिरिँदा वा सेवा सीमित गर्दा बीमित बिरामीहरू सिमित सरकारी अस्पतालतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन्। यसले सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक बढेको छ। सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बीच बढ्दो बिरामी चापले सेवा गुणस्तरमा नकारात्मक असर पारेको छ। लामो लाइन, ढिलो उपचार, औषधि अभाव र असन्तुष्टि बढ्दो छ। तर यी अस्पतालको बिमा भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने केहि दिनमै सेवा बन्द हुने अवस्था छ।
स्वास्थ्यकर्मीको मनोबलमा गिरावट
भुक्तानी संकटले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबलमा पनि गम्भीर असर पारेको छ। बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत काम बढे पनि त्यसअनुसार प्रोत्साहन नपाएको, अस्पतालको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा तलब भत्ता प्रभावित भएको, र सेवाग्राहीको असन्तुष्टि सिधै स्वास्थ्यकर्मीमाथि आउने अवस्थाले उनीहरू निरुत्साहित भएका छन्। यसले दीर्घकालमा स्वास्थ्य प्रणाली नै कमजोर बन्ने जोखिम बढाएको छ।
सरकार र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कमजोरी
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सरकार र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड दुवैको कमजोरी देखिन्छ। एकातिर बजेट सुनिश्चित नगरी कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ भने अर्कोतिर दाबी प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल, ढिलो र अपारदर्शी छ। अस्पतालहरूले समयमै सही कागजात पेश गर्दा पनि भुक्तानी ढिला हुने गरेको छ।
सूचना प्रविधि प्रणाली कमजोर हुनु, जनशक्ति अभाव, व्यवस्थापन क्षमता कमजोर हुनु, तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बोर्ड प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको देखिँदैन। बीमा शुल्क संकलन र भुक्तानी व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा कार्यक्रम आर्थिक रूपमा अस्थिर बनेको छ।
सेवाग्राहीको विश्वास घट्दो
अस्पतालले सेवा नदिने वा सीमित गर्ने, औषधि बाहिरबाट किन्न लगाउने, र पटक–पटक फर्काइने अवस्थाले सेवाग्राहीमा निराशा बढाएको छ। बीमा कार्ड भएर पनि अपेक्षित सेवा नपाउँदा धेरैले बीमा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेका छन्। यसले बीमित संख्या घट्दै गएको संकेत गर्दछ, जुन कार्यक्रमका लागि निकै खतरनाक अवस्था हो।
कार्यक्रम निरन्तरताका लागि आवश्यक सुधारात्मक संयन्त्र
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन तत्काल र संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ। निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छः
१. सुनिश्चित र पर्याप्त बजेट व्यवस्था
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी वार्षिक बजेटमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दाबी भुक्तानीका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरी समयमै रकम निकासा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
२. भुक्तानी प्रक्रिया सरल र समयबद्ध बनाउने
अस्पतालको दाबी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ। निश्चित समयसीमाभित्र (जस्तै ३०–४५ दिन) भुक्तानी हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
३. स्वास्थ्य बीमा बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि
बोर्डमा दक्ष जनशक्ति, आधुनिक सूचना प्रणाली र स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक छ। राजनीतिक हस्तक्षेप कम गरी बोर्डलाई स्वायत्त र व्यावसायिक बनाइनुपर्छ।
४. सेवा प्याकेज र दर पुनरावलोकन
वर्तमान उपचार दर धेरै अस्पतालका लागि व्यवहारिक नभएको गुनासो छ। वास्तविक लागतका आधारमा सेवा दर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।
५. अनुगमन र पारदर्शिता
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नियमित अनुगमन, सामाजिक लेखापरीक्षण र सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, जसले विश्वास बढाउँछ।
६. सेवाग्राही सचेतना र विश्वास पुनःस्थापना
बीमित नागरिकलाई सेवा, अधिकार र प्रक्रिया बारे स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक छ। सेवा सुधारसँगै विश्वास पुनःस्थापना गर्न अभियान चलाउनुपर्छ।
७. सामाजिक न्यायको सिद्धान्त
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो, तर व्यवहारमा हेर्दा हालसम्म यस कार्यक्रमबाट अपेक्षाकृत रूपमा माथिल्लो आर्थिक वर्ग तथा पहुँच भएका समूहले बढी लाभ लिएको देखिन्छ। शहर केन्द्रित सुविधा, सचेतना र सेवा पहुँचका कारण सम्पन्न वर्गले बीमा कार्यक्रमको उपयोग प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेका छन्, जबकि दुर्गम क्षेत्रका गरिब र सीमान्तकृत समुदाय अझै पनि पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। तथापि, यस अवस्थालाई आधार मानेर यदि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरियो भने त्यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर गरिब, दलित, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा तथा अन्य सीमान्तकृत वर्गमा पर्नेछ।
आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य बीमा नै महँगो उपचार खर्चबाट जोगिने एकमात्र आधार हो। कार्यक्रम खारेज वा निष्क्रिय हुँदा उनीहरू उपचारबाट वञ्चित हुने, ऋणमा डुब्ने वा समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने जोखिम बढ्नेछ। यसले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हकलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ, जसले सामाजिक न्याय र समानताको मूल मर्ममाथि गम्भीर आघात पुर्याउनेछ।
निष्कर्ष
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपालका लागि अत्यन्तै महत्वपुर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो। तर हाल देखिएको भुक्तानी संकटले यसलाई धरापमा पारेको छ। अस्पतालहरूलाई समयमै भुक्तानी नगर्नु सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गम्भीर असफलता हो, जसको असर अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राही सबैमा परेको छ।
यदि तत्काल सुधारात्मक कदम चालिएन भने यो कार्यक्रम क्रमशः कमजोर हुँदै बन्द हुने जोखिममा छ। सरकारको दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रभावकारी व्यवस्थापन, पारदर्शिता र सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य भएमा मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसको उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जोगाउनु भनेको नेपाली जनताको स्वास्थ्य अधिकार जोगाउनु हो।
