धनगढी- दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न डिजिटल स्वास्थ्य प्रभावकारी माध्यम बनेको निष्कर्षसहित 'द लास्ट माइल: डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन २०८३' बाजुरापछि धनगढीमा सम्पन्न भएको छ। 'स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि डिजिटल स्वास्थ्यको विस्तार' भन्ने थिममा आयोजित सम्मेलनले बाजुरामा प्राप्त अनुभव, स्थानीय सिकाइ तथा सिफारिसलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको डिजिटल स्वास्थ्य नीति, कार्यान्वयन ढाँचा तथा तीन तहका सरकारबीचको साझेदारीसँग जोड्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख अमर खड्काले गरेका थिए। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो बिरामीको चाप व्यवस्थापन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग अपरिहार्य भएको बताउँदै विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख, टेलिमेडिसिन तथा अनलाइन स्वास्थ्य परामर्श सेवाले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याइरहेको उल्लेख गरे। सीमित स्रोत-साधनका बाबजुद प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री सेवा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
सम्मेलनमा स्मार्ट हेल्थ ग्लोबलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संस्थापक मनोज खड्काले स्थानीय तहमा डिजिटल स्वास्थ्य कार्यान्वयनका अनुभव प्रस्तुत गर्दै प्रविधिलाई स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्न सके दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा आफ्नै नजिकको स्वास्थ्य चौकीबाट प्राप्त गर्न सक्ने बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश मलासीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन भइरहेका डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहमा स्मार्ट स्वास्थ्य प्रणाली सञ्चालनमा रहेको बताए। उनका अनुसार अछामका स्थानीय तहमा समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको छ भने प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालहरूमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख, मोबाइल स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य तथ्याङ्क विश्लेषण प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ। उनले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 'स्वास्थ्यमा प्रविधि, समृद्धिमा गति' भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिँदै टेलिमेडिसिन, अनलाइन विशेषज्ञ परामर्श, विद्युतीय चिकित्सकीय अभिलेख, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तथा विद्युतीय परिवार स्वास्थ्य परिचयपत्र विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको जानकारी दिए।
उद्घाटन सत्रमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहसचिव/निर्देशकले प्रदेशमा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि नीति, मापदण्ड र संस्थागत सहकार्यलाई सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सन्तोष पाण्डेले गरेका थिए।
सम्मेलनको प्राविधिक सत्रमा बडिमालिका नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक टेक खड्का, मुगु जिल्ला अस्पतालका डा. दीपेन्द्रजंग शाही, अपी हिमाल गाउँपालिकाकी अनमी हेमा बोहरा, मेडिक मोबाइलका मीन बडुवाल, डोटीको छतिवन स्वास्थ्य चौकीकी स्वास्थ्यकर्मी चम्पा मल्ल, सेती प्रादेशिक अस्पतालका टेलिमेडिसिन फोकल पर्सन गौरीदत्त जोशी, विश्व स्वास्थ्य संगठनका सुदूरपश्चिम प्रतिनिधि अरुण जोशी तथा जीआईजेडका गणेश कार्कीले डिजिटल स्वास्थ्य कार्यान्वयनका अनुभव, चुनौती र सिकाइ प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसैगरी स्थानीय, प्रदेश र संघबीच सहकार्यका क्षेत्रबारे आयोजित छलफलमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका डा. सर्वेश शर्मा, जनस्वास्थ्य विज्ञ रमेश कुँवर, बुढीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख रामबहादुर बाँनिया, स्वास्थ्य प्रणाली विज्ञ सुशील लेखकले डिजिटल स्वास्थ्यलाई प्रदेशभर विस्तार गर्न आवश्यक नीति, लगानी र साझेदारीका विषयमा धारणा राखेका थिए।
सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार बाजुरामा २०८३ असार १३ र १४ गते बुढीगंगा र बडिमालिका नगरपालिकामा सम्पन्न स्थानीय सम्मेलनमा ५०० भन्दा बढी तथा धनगढी सम्मेलनमा ३५० भन्दा बढी सहभागीको उपस्थिति रहेको थियो। बाजुरा र धनगढीबाट प्राप्त सुझाव, अनुभव र सिफारिसलाई समेटेर आगामी साउन ३ गते काठमाडौंमा राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन आयोजना गरिने जानकारी दिइएको छ।
प्रतिवेदनले डिजिटल स्वास्थ्यमार्फत विशेषज्ञ चिकित्सकसँगको दूरपरामर्श, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य अनुगमन, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, प्रेषण व्यवस्थापन तथा दुर्गम नागरिकको समय र खर्च बचतमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको देखाएको छ। यद्यपि उपकरण, दक्ष जनशक्ति, भरपर्दो इन्टरनेट, विद्युत् आपूर्ति, प्रयोगशाला सेवा, औषधि उपलब्धता, सरकारी मापदण्ड, प्रणाली अन्तरआबद्धता तथा नियमित बजेटको सुनिश्चितताबिना डिजिटल स्वास्थ्यलाई दिगो रूपमा संस्थागत गर्न कठिन हुने निष्कर्ष सम्मेलनले निकालेको छ।
सम्मेलनले स्थानीय तहले डिजिटल स्वास्थ्यको नेतृत्व गर्न सक्ने भए पनि यसको दीर्घकालीन सफलता प्रदेश र संघीय सरकारको स्पष्ट नीति, मापदण्ड, बजेट, प्राविधिक सहयोग र प्रभावकारी समन्वयमा निर्भर रहने निष्कर्ष निकाल्दै डिजिटल स्वास्थ्यलाई नियमित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अंगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
