काठमाडौं- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारको निर्णय अनुसार नै इन्टर्न र आवासीय (रेजिडेन्ट) चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित सम्पादक तथा मिडिया प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले निजी कलेजहरूले 'सरकारको निर्णय मान्दिन' वा 'भत्ता दिन्न' भन्न नमिल्ने प्रस्ट पारे।
'सरकारको निर्णय मान्दिन भन्न मिल्दैन,' छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले भने, 'निजी मेडिकल कलेजका समस्याका विषयमा सरकारसँग टेबलमा बसेर छलफल गरी निकास निकाल्न सकिन्छ। तर सरकारको निर्णय नै मान्दिन भनेर उहाँहरूले भन्न मिल्दैन।'
एमबीबीएस, बीडीएसका इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकहरूले पाउने निर्वाह भत्ताका विषयमा पछिल्लो समय देखिएको विवादतर्फ लक्षित गर्दै उनले राज्यले तोकेको मापदण्ड र नियम सबै कलेजहरूले पालना गर्नैपर्नेमा जोड दिए।
कलेज सञ्चालकहरूले लामो समयदेखि शिक्षण शुल्क नबढेको र यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले कलेजका अप्ठ्याराहरूमा सरकार छलफलका लागि सधैँ खुला रहेको बताए।
'शुल्क बढाउने वा समायोजन गर्ने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, तर त्यसको बहानामा चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता रोक्न पाइँदैन,' उनले थपे।
