काठमाडौं- सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको सहमति अनुसार गठित तीन कार्यदलमध्ये एकले आज प्रतिवेदन बुझाएको छ। गत साउन १३ गते भएको ५ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलमध्ये विगतमा विभिन्न मन्त्रालय र चिकित्सक संघबीच भएका सम्झौताहरूको अध्ययन गरी कार्यान्वयन खाका तयार पार्न गठित कार्यदलले आज स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
डा. यदु चन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय उक्त कार्यदलमा कानुन उप-सचिव राजेन्द्र प्रसाद लम्साल, मेडिकल अधिकृत डा. राहुल झा, चिकित्सक संघका तर्फबाट डा. सन्जिब तिवारी, डा. तेजसु सिंह मल्ल, डा. पल्पसा श्रेष्ठ सदस्य र मेडिकल अधिकृत डा. नवराज जोशी सदस्य-सचिव रहेका थिए।
कार्यदलले वि.सं. २०७४ देखि हालसम्मका दस्ताबेजहरूको अध्ययन गर्दा चिकित्सक संघका मागहरू र दुई पक्षबीच भएका सम्झौताहरू समान प्रकृतिका पाइएकाले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन र मुलुकी अपराध संहिता संशोधनका लागि डा. पवनजंग रायमाझी संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको सुझावलाई समेटेर चालु संसद अधिवेशनमा तत्काल विधेयक पेस गर्न भनिएको छ।
त्यसैगरी, चिकित्सकहरूको भौगोलिक क्षेत्र र सेवा अवधिका आधारमा भत्ताको दोहोरोपन हटाई पारदर्शी प्रणाली बनाउन, न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकको समान मापदण्ड लागू गर्न र समान तहका अन्य सरकारी कर्मचारीसरह सवारी तथा आवास सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ।
सरकारी अस्पतालमा कार्यबोझका आधारमा दरबन्दी पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यदलले प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक सुनिश्चित गरी ‘एक चिकित्सक, एक अस्पताल’ को व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै, आवासीय चिकित्सक तथा इन्टर्नहरूको कार्यसमय व्यवस्थित गर्दै 'पोस्ट-ड्युटी रेस्ट' को व्यवस्था गर्न र विगतको सहमति अनुसार आठौँ तथा नवौँ तहको सुरु तलबलाई आधार मानी मासिक भत्ता उपलब्ध गराउन भनिएको छ। साथै, सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिसँग भएको सम्झौतापछि अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेका सिफारिसहरूलाई स्पष्ट कार्ययोजना र बजेटसहित प्राथमिकताका साथ चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
यसैबीच, मन्त्रालयद्वारा गठित तीन कार्यदलमध्ये उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधनका लागि गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. रोशन न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित अर्को कार्यदलले भोलि प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालसहित विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेको उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन भोलि बुझाउने तयारी रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन र मुलुकी अपराध संहिताका दफा संशोधनका लागि गठित कार्यदलले यसअघि नै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
