काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सप्तरीस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल नजिकै सडक पेटीमा एक गर्भवती महिलाले बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाले नेपालको मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कार्कीले नेपालमा संस्थागत प्रसूति निःशुल्क रहेको, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको र मातृ मृत्युदर घटिरहेको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा गर्भवती महिलाले अस्पतालको गेटनजिकै सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था देखिनु दुःखद भएको बताइन् ।
'हामी गर्व गर्ने गर्थ्यौं- नेपालमा संस्थागत प्रसूति निःशुल्क छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रम छ । मातृ मृत्युदर घटिरहेको छ । यहाँसम्म कि यातायात प्रोत्साहन खर्च पनि दिइन्छ,' उनले भनिन्, 'तर गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, त्यो पनि संघीय सरकारी अस्पतालको नजिकै सडक पेटीमा एउटी आमाले बच्चा जन्माउनु परेको दृश्यले हाम्रो मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको रिपोर्ट कार्ड हामीसामु ल्याइदिएको छ ।'
उनले संविधानमा स्वास्थ्यको हक तथा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गरिए पनि कागजमा लेखिएको निःशुल्क सेवा र नागरिकले व्यवहारमा पाउने सेवाबीच ठूलो अन्तर रहेको बताइन् ।
कार्कीले प्रसव पीडामा अस्पताल पुगेकी महिलाको तत्काल ट्रायाज र आपत्कालीन क्लिनिकल मूल्यांकन सुरु गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाइन् । उनका अनुसार प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई तत्काल भर्ना गरेर निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने र अस्पतालबाट बाहिर जान नदिनुपर्ने थियो ।
'प्रशव पीडामा भएकी महिलालाई तत्कालै भर्ना गरेर ‘तपाईं कतै नजानुस् है, तपाईंको घर खुलिसकेको छ, तपाईंलाई हामी निरन्तर हेर्छौं’ भन्नुपर्ने थियो । त्यो भनियो कि भनिएन ?' उनले प्रश्न गरिन् ।
अस्पताल पुगेकी बिरामी अस्पतालबाट बाहिरिएको जानकारी नहुँदा पनि खोजी नगर्नु र सम्पर्क नम्बर हुँदाहुँदै फोन नगर्नु अस्पतालको आपत्कालीन निगरानी प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न भएको उनको भनाइ छ ।
'अस्पतालले हामीलाई जानकारी नै छैन, कुन बेला त्यो बिरामी त्यहाँबाट निस्किएर गयो भन्न पाउँछ ? अस्पताल पुगेकी बिरामीलाई सुरक्षित तरिकाले भर्ना गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?' कार्कीले प्रश्न गरिन् ।
बिरामी नियमित मूल्यांकनका क्रममा बेडमा नभेटिएपछि उनको खोजी किन नगरिएको र अस्पतालको फारममा राखिएको फोन नम्बरमा सम्पर्क किन नगरिएको भन्ने विषयमा समेत उनले जवाफ मागिन् ।
त्यस्तै, रगत परीक्षणका लागि पैसा नभएको जानकारी पाएपछि अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाइ र आमा सुरक्षा कार्यक्रम तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्कीले आमा सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा प्रसूति गराउने शुल्कमा मात्र सीमित हुन नहुने बताइन् । प्रसूतिको क्रममा आवश्यक पर्ने जाँच, औषधि, उपचार, भिडियो एक्सरेलगायत सम्पूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य सेवामा समेत कार्यक्रमको प्रभावकारी पहुँच हुनुपर्ने उनले माग गरिन् ।
'आमा सुरक्षा कार्यक्रममा बच्चा जन्माउनका लागि मात्र निःशुल्क होइन, बच्चा जन्माउने सम्पूर्ण प्रक्रियाका लागि आवश्यक हुने जाँचहरू, औषधि, उपचार, भिडियो एक्सरे, सम्पूर्ण जाँचको लागि निःशुल्क हुने व्यवस्था गरियोस्,' उनले भनिन् ।
‘नो डिनायल इन लेबर’ प्रोटोकल लागू गर्न माग
कार्कीले प्रसवका लागि अस्पताल पुगेकी कुनै पनि गर्भवती महिलालाई आर्थिक अवस्था वा अन्य बहानाका आधारमा उपचारबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै ‘नो डिनायल इन लेबर’ प्रोटोकल लागू गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
उनका अनुसार प्रसव अवस्थामा अस्पताल आइपुगेकी महिलाको तत्काल क्लिनिकल मूल्यांकन सुरु गर्ने र सुरक्षित रूपमा अस्पतालमै राख्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
उनले प्रत्येक अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइलाई २४ घण्टा सक्रिय र अलर्ट अवस्थामा राख्नुपर्ने बताइन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीले सहयोगका लागि कहाँ जाने र कसलाई भन्ने भन्ने अवस्था अन्त्य गर्दै अस्पतालले नै त्यस्ता बिरामी पहिचान गरी आवश्यक सहयोग प्रणाली सक्रिय गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘दोषी खोज्नेमा मात्र अनुसन्धान सीमित नहोस्’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाएको र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीसमेत अस्पताल पुगेको उल्लेख गर्दै कार्कीले अनुसन्धान केवल दोषी पहिचान र कारबाहीमा मात्र सीमित हुन नहुने बताइन् ।
“त्यो अनुसन्धान, त्यो छानबिन केवल को दोषी हो र के कारबाही होमा सीमित नहोस्,' उनले भनिन्, 'भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने गरी समाधानका उपायहरू अघि बढाइयोस् ।'
उनले प्रत्येक अस्पतालमा विस्तृत 'मेटरनल केयर अडिट'को व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिन् । यस्तो अडिटमा कति जना सुत्केरी भए र कति जनालाई अन्यत्र पठाइयो भन्ने तथ्यांक मात्र नभई बिरामी अस्पतालमा कति बेला आइन्, ट्रायाज भयो कि भएन, कति बेला उपचार वा हस्तक्षेप गरियो, शल्यक्रिया आवश्यक पर्यो कि परेन, उपचारमा ढिलाइ कहाँ भयो र आर्थिक समस्या थियो कि थिएन भन्नेसम्मको विवरण राखिनुपर्ने उनले बताइन् ।
'कति जना सुत्केरी भए, कहाँ पठाइयो, कति जनाको अप्रेसन भयो मात्र होइन, कुन बेला बिरामी आयो, ट्रायज भयो कि भएन, कति बेला इन्टरभेन्सन गरियो, अप्रेसन गरियो कि गरिएन, डिले कहाँ भयो, फाइनान्सियल बर्डन थियो कि थिएन र त्यसमा के गरियो भन्नेसम्मको अडिट राखियोस्,' कार्कीले भनिन् ।
अन्त्यमा उनले घटनाकी पीडित बबिताको प्रसंग उठाउँदै राज्यको सेवा प्रत्येक गर्भवती महिलासम्म पुग्नुपर्ने बताइन् ।
'राज्य खोज्दै बबिता अस्पतालसम्म पुगिन् सभामुख महोदय, तर राज्यको सेवा बबितासम्म पुगेन,' उनले भनिन्, 'बबिता जस्ता हरेक गर्भवती महिलासम्म राज्य पुगोस् र भनोस्– चिन्ता नलेऊ बबिता, म तिम्रो साथमा छु । तिमीलाई केही पनि हुँदैन बबिता । राज्य तिम्रो साथमा छ ।'
कार्कीले यही घटनामार्फत राज्यको स्वास्थ्य सेवा नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुगिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदै भनिन्– 'राज्य खोज्दै बबिता अस्पताल पुगिन्, राज्य बबितासम्म किन पुग्न सकेन ?'
