राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालअगाडि एक गर्भवती महिलाले फुटपाथमै बच्चा जन्माएको घटनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
तर यो घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा जसरी कथा बनिरहेको छ, त्यसलाई नै सम्पूर्ण सत्य मानेर निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन। ‘पैसा नभएका कारण गर्भवती महिलालाई अस्पतालले जाँचै नगरी बाहिर पठायो र सडकमा सुत्केरी हुन बाध्य पार्यो’ भन्ने कथाले घटनालाई अत्यन्तै अमानवीय स्वरूपमा प्रस्तुत गर्छ। तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका अस्पतालका अभिलेख र स्वयं महिलाको भनाइले घटनाको तस्वीर केही फरक देखाउँछ।
अस्पतालको रेकर्डअनुसार राति २ बजेर १० मिनेटमा ती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण भएको देखिन्छ। पाठेघरको मुख करिब १.५ सेन्टिमिटर खुलेको उल्लेख छ। स्वयं महिलाले पनि आफूलाई नर्सले जाँच गरेको बताएकी छन्।
त्यसैले उनलाई पैसा नभएकै कारण अस्पतालले जाँच नगरी धपाएको भन्ने दाबी अहिले उपलब्ध तथ्यबाट पुष्टि भएको देखिँदैन। तर यसको अर्थ अस्पतालतर्फ कुनै प्रश्न छैन भन्ने पनि होइन।
बरु अब प्रश्न अझ गम्भीर छन्
यदि महिलाको जाँच भएको थियो भने उनी अस्पतालबाट बाहिर कसरी पुगिन्?
आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क हुनुपर्ने भनिएको सेवाका लागि उनलाई करिब ३ हजार २ सय रुपैयाँको बिल किन आवश्यक भयो?
र, अस्पतालबाट बाहिरिएर त्यही परिसरबाहिर प्रसव हुँदासम्म ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यसको जानकारी किन भएन?
भाइरल कथा होइन, तथ्यको खोजी
ती महिलाले आफैं दिएको विवरणअनुसार भर्नाको कागज बनाउन तथा विभिन्न जाँचको बिल काट्न करिब ३ हजार २ सय रुपैयाँ लाग्ने भएपछि उनका श्रीमान् पैसा जुटाउन र बिल काट्न बाहिर निस्किएका थिए। आफू पनि श्रीमान्सँगै बाहिर गएको र कसैलाई जानकारी नदिई बाहिरै रहेको अवस्थामा व्यथा बढेर त्यहीँ बच्चा जन्मिएको उनको भनाइ छ।
यदि यो विवरण सही हो भने घटनालाई ‘पैसा नभएका कारण अस्पतालले गर्भवतीलाई सडकमा धपायो’ भन्ने एक पक्षीय कथामा सीमित गर्नु सत्यसँग न्याय हुँदैन। प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई अस्पतालले जाँच नगरेको वा जानाजान बाहिर पठाएको प्रमाणित नभएसम्म अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीलाई दानवीय रूपमा चित्रित गर्नु पनि उचित हुँदैन।
तर यहीँ अर्को प्रश्न जन्मिन्छ :
एउटी गर्भवती महिला अस्पतालमा परीक्षण भइसकेपछि, प्रसवको प्रारम्भिक अवस्थामै रहेपनि, अस्पतालबाट बाहिर निस्केर कहाँ गइन् भन्ने जानकारी अस्पताललाई हुनुपर्ने कि नपर्ने?
यसको उत्तर अस्पतालको काम गर्ने प्रणाली, बिरामी भर्ना गर्ने प्रक्रिया, ड्युटीमा रहेका कर्मचारीको जिम्मेवारी र त्यसबेलाको वास्तविक परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ।
त्यसैले निष्कर्षभन्दा पहिले छानबिन आवश्यक छ।
पैसा लाग्ने कुरा नै पहिलो ठूलो प्रश्न
घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एउटा भनेको आर्थिक प्रश्न हो।
नेपालको संविधानले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली, २०७७ तथा आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ लगायतका व्यवस्था छन्।
आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसूति सेवा निःशुल्क हुने र सेवाका लागि आवश्यक औषधि, उपकरण, सामान तथा प्रयोगशाला सेवासमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै यातायात खर्चबापत एक हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था पनि छ।
त्यसो भए राजविराजको घटनामा करिब ३ हजार २ सय रुपैयाँको बिल किन उठ्नुपर्ने अवस्था आयो?
यही प्रश्नको जवाफ स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोज्नुपर्छ।
सम्भवतः सबै परीक्षण आमा सुरक्षा कार्यक्रमको निःशुल्क दायरामा नपर्ने हुन सक्छन्। अल्ट्रासाउन्ड वा कतिपय रगत परीक्षणका विषयमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थामै पनि सेवाग्राहीबाट शुल्क लिने अभ्यास रहेको सुनिन्छ। कार्यक्रमबाट त्यस्ता सेवाको सोधभर्ना नहुने वा खर्च व्यवस्थापन नहुने कारण देखाउँदै अस्पताल समिति वा सम्बन्धित संस्थागत निर्णयबाट शुल्क उठाउने अभ्यास पनि हुन सक्छ।
यदि त्यस्तो हो भने प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमले वास्तवमै के–के निःशुल्क भनेको छ?
कुन परीक्षण वा सेवा त्यसको दायरामा पर्दैन?
त्यसको स्पष्ट जानकारी गर्भवती महिलालाई अस्पतालले कसरी दिन्छ?
कार्यक्रमले सोधभर्ना नगर्ने सेवाको भार बिरामीमाथि सार्ने अधिकार अस्पताललाई कति छ?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण,
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सरकारी अस्पतालमा भइरहेको यस्तो अभ्यासबारे जानकारी छ कि छैन?
यदि नियम र व्यवहारबीच अन्तर छ भने त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी मन्त्रालयकै हो। कानुन र निर्देशिका बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। नागरिकले अस्पतालको काउन्टरमा पुग्दा त्यसको अर्थ बुझ्न र त्यसको सुविधा पाउन सक्नुपर्छ।
अस्पतालबाट बाहिरिनुमा कसको जिम्मेवारी?
दोस्रो महत्वपूर्ण प्रश्न महिलाको अस्पतालबाट बाहिरिएको घटनासँग सम्बन्धित छ।
ती महिला आफैं कसैलाई जानकारी नदिई बाहिर गएको हुन सक्छिन्। श्रीमान् पैसा जुटाउन बाहिर जाँदा उनी पनि बाहिर निस्किएकी हुन सक्छिन्। प्रसवको सुरुआती अवस्था भएका कारण आफूलाई तत्कालै बच्चा जन्मिहाल्छ भन्ने अनुमान नगरेकी पनि हुन सक्छिन्।
प्रसवको पहिलो चरण लामो हुन सक्छ। त्यसैले अस्पतालमा जाँच गर्दा पाठेघरको मुख १.५ सेन्टिमिटर खुलेको अवस्थामा रहेकी महिलाले केही समय हिँडडुल गर्न खोज्नु अस्वाभाविक नै हो भन्न मिल्दैन।
तर त्यसले अस्पताललाई सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त पनि गर्दैन।
अस्पतालमा भर्ना वा उपचार प्रक्रियामा रहेकी गर्भवती महिला कसैलाई जानकारी नदिई बाहिर गइन् भने ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले कहिले थाहा पाए?
उनको खोजी भयो कि भएन?
बिरामीको अवस्थाअनुसार नियमित निगरानीको प्रोटोकल के थियो?
प्रसवको पहिलो चरणमा बिरामीलाई कति अन्तरालमा जाँच गर्ने अभ्यास छ?
त्यो रात अस्पतालमा अन्य सक्रिय प्रसवका बिरामी कति थिए?
ड्युटीमा कति स्वास्थ्यकर्मी थिए?
अस्पतालमा बिरामीलाई भर्ना गरेपछि निगरानी गर्ने प्रणाली व्यवहारमा कसरी चल्छ?
यी प्रश्नको जवाफबाट मात्र कर्मचारीको गल्ती थियो वा थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।
यहाँ जानाजान लापरबाही भएको निष्कर्षमा पुगिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर प्रणालीगत कमजोरी थियो कि थिएन भन्नेचाहिँ अवश्य जाँचिनुपर्छ।
प्रसव पीडाको चित्कार किन सुनिएन?
घटनापछि अर्को प्रश्न पनि उठेको छ- यत्रो प्रसव पीडामा रहेकी महिलाको आवाज अस्पतालका गार्ड वा अन्य कर्मचारीले किन सुनेनन्?
यसको उत्तर पनि सहज छैन।
सबै महिलाले प्रसव पीडा उस्तै तरिकाले व्यक्त गर्दैनन्। कतिपय महिला अत्यन्त पीडामा हुँदासमेत चिच्याउँदैनन्। घटना अस्पतालको कुन भागमा भयो, त्यहाँबाट मुख्य भवन कति टाढा थियो, त्यतिबेला अस्पतालको वातावरण कस्तो थियो र गार्ड वा अन्य कर्मचारीको पहुँच कस्तो थियो भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले ‘यत्रो पीडा हुँदा पनि कसैले नसुन्नु कसरी सम्भव भयो?’ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक भए पनि त्यसैका आधारमा कर्मचारी दोषी थिए भन्न मिल्दैन। सीसीटीभी फुटेज, ड्युटी रोस्टर, बिरामीको अभिलेख र घटनास्थलको भौतिक अवस्थाले धेरै कुरा स्पष्ट गर्न सक्छ। छानबिनले यी प्रमाण हेर्नुपर्छ।
बच्चा जन्मिएपछि अस्पतालले के गर्यो?
घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बच्चा जन्मिसकेपछिको व्यवहार हो।
ती महिलाको भनाइअनुसार बच्चा जन्मिएपछि आमा र बच्चा अस्पतालभित्र लगिएका थिए। सरसफाइ र आवश्यक उपचारसमेत गरिएको उनको भनाइ छ।
यदि यस्तो भएको हो भने अस्पतालले संकटको क्षणमा उपचार गर्न अस्वीकार गरेको भन्ने सामाजिक सञ्जालको कथासँग यो तथ्य मेल खाँदैन।
तर त्यसपछि उनलाई अस्पतालमा बस्न नदिई जुन गाडीमा आएकी थिइन्, त्यही गाडीमा फर्किन भनिएको भन्ने उनको अर्को आरोप छ।
अब प्रश्न फेरि अस्पतालतर्फ फर्किन्छ :
त्यस्तो किन भनियो?
कसले भन्यो?
कुन अवस्थामा भनियो?
आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो थियो?
डिस्चार्ज वा रेफरलसम्बन्धी कुनै चिकित्सकीय निर्णय भएको थियो कि थिएन?
यसमा अस्पतालका कर्मचारीको स्पष्ट भनाइ आउनुपर्छ।
घटनाको सत्य यही विवरणहरूको मिलानबाट निस्कनेछ, सामाजिक सञ्जालको आक्रोशबाट होइन।
तर एउटा ठूलो समस्या भने बाँकी नै छ
घटनाको सबै तथ्यले अस्पताललाई दोषी देखाउँदैनन् होला। महिलाले आफैं अस्पतालबाट बाहिरिएको हुन सक्छिन्। उनलाई जाँच पनि गरिएको हुन सक्छ। पैसा नपुगेका कारण जाँचै नगरी अस्पतालबाट धपाइएको भाइरल कथा गलत हुन सक्छ।
तर यसले नेपालको स्वास्थ्य सेवामा रहेको अर्को पुरानो समस्यालाई भने छोप्दैन।
हाम्रा अस्पतालहरू सेवाग्राहीप्रति कति संवेदनशील छन्?
कति हार्दिक छन्?
कति सहयोगी छन्?
अस्पतालमा आउने गरिब, अशिक्षित, निरीह, प्रसव पीडामा रहेका वा पहिलोपटक स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका नागरिकलाई प्रक्रिया बुझाइन्छ कि उनीहरू आफैंले सबै कुरा बुझ्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ?
स्वास्थ्य सेवा केवल नियम, फाराम, बिल र परीक्षणको संयोजन होइन। प्रसव पीडामा अस्पताल पुगेकी महिलालाई ‘यहाँ यस्तो हुन्छ, यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, यति पैसा लाग्छ, यो सेवा निःशुल्क हो, यो सेवा निःशुल्क होइन’ भनेर बुझाउने मानवीय जिम्मेवारी पनि स्वास्थ्य सेवाकै हिस्सा हो।
निर्देशिका कागजमा हुनु र त्यसको अनुभूति बिरामीले अस्पतालमा गर्नु फरक कुरा हो।
अस्पताललाई पनि सुन्नुपर्छ, बिरामीलाई पनि
यस्तो घटनामा अर्को समस्या पनि देखिन्छ- घटना हुनेबित्तिकै दुईवटा अतिवादी कथा बन्ने।
पहिलो कथा हुन्छ- ‘अस्पतालले गरिब महिलालाई उपचार नै गरेन।’
दोस्रो कथा हुन्छ- ‘महिला आफैं बाहिर गएकी हुन्, अस्पतालको कुनै दोष छैन।’
दुवै कथा अपूर्ण हुन सक्छन्। वास्तविकता यी दुईबीचको कुनै जटिल ठाउँमा हुन सक्छ।
अस्पतालले जाँच गरेको हुन सक्छ, तर बिरामी व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको हुन सक्छ।
महिला आफैं बाहिर गएकी हुन सक्छिन्, तर अस्पतालले उनलाई बाहिर जानुअघि आवश्यक निर्देशन नदिएको हुन सक्छ।
शुल्क लिनुपर्ने कुनै वैधानिक कारण हुन सक्छ, तर त्यसको जानकारी र व्यवस्थापन कमजोर भएको हुन सक्छ।
बच्चा जन्मिएपछि उपचार गरिएको हुन सक्छ, तर त्यसपछिको व्यवहारमा संवेदनशीलता नपुगेको हुन सक्छ।
त्यसैले यस घटनालाई ‘अस्पताल बनाम महिला’ को झगडामा बदल्नु हुँदैन।
यसलाई ‘स्वास्थ्य प्रणालीले आफ्नो प्रक्रिया कहाँ सुधार्नुपर्छ?’ भन्ने प्रश्नमा बदल्नुपर्छ।
पुनर्संरचना भनेको भवन र दरबन्दी मात्रै होइन
हामी नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्छौँ। तर पुनर्संरचना भन्नुको अर्थ नयाँ भवन बनाउनु, नयाँ पद सिर्जना गर्नु, अस्पतालको नाम परिवर्तन गर्नु वा नयाँ संरचना घोषणा गर्नु मात्र होइन।
पुनर्संरचना भनेको अस्पतालको ढोकामा पुगेको नागरिकसँग प्रणालीले गर्ने व्यवहारलाई पनि पुनर्संरचना गर्नु हो।
बिरामी प्रवेश गरेदेखि परीक्षण, भर्ना, शुल्क, निगरानी, उपचार र डिस्चार्जसम्मको प्रत्येक चरण स्पष्ट, सरल र मानवीय हुनुपर्छ।
विशेषगरी गर्भवती महिलाका लागि। किनकि प्रसवको समय प्रशासनिक प्रक्रियाले पर्खिँदैन। बिरामीले फाराम पूरा गरिसक्दासम्म प्रसव रोकिँदैन। बिल काटिसक्दासम्म बच्चा जन्मिन कुर्दैन।
त्यसैले आर्थिक वा प्रशासनिक प्रक्रिया र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबीच स्पष्ट सुरक्षा संयन्त्र हुनुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न त्यही बच्चाको हो
राजविराजको फुटपाथमा जन्मिएको त्यो बच्चाले कुनै प्रश्न सोध्न सक्दैन।
तर उसको जन्मको परिस्थितिले हामीलाई धेरै प्रश्न सोधेको छ। अस्पतालले जाँच गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर अभिलेखले देला। महिला किन बाहिर गइन् भन्ने प्रश्नको उत्तर उनको बयान र सीसीटीभीले देला।
ड्युटीमा रहेका कर्मचारीले के गरे भन्ने प्रश्न ड्युटी रोस्टर, बिरामीको अभिलेख र घटनाको समयक्रमले देला। शुल्क किन लाग्यो भन्ने प्रश्न अस्पतालको निर्णय, आमा सुरक्षा कार्यक्रमको प्रावधान र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीतिले देला।
तर एउटा प्रश्नको उत्तर यी सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ- अस्पतालमा पुगेको नागरिकले राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीलाई कति भरोसा गर्न सक्छ?
यो घटनालाई न त सामाजिक सञ्जालको भाइरल कथाका आधारमा अस्पताललाई दानवीकरण गरेर टुंग्याउनुपर्छ, न त ‘महिला आफैं बाहिर गएकी हुन्’ भनेर सबै प्रश्न बन्द गर्नुपर्छ। निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।
कुन सेवा निःशुल्क थियो र कुनमा शुल्क लाग्यो, स्पष्ट हुनुपर्छ।
महिला अस्पतालबाट कसरी बाहिरिइन्, त्यसबेला कर्मचारीको जिम्मेवारी के थियो, खुल्नुपर्छ। बच्चा जन्मिएपछि अस्पतालले गरेको व्यवहारबारे पनि सत्य बाहिर आउनुपर्छ।
र त्यसपछि एउटा ठूलो सुधार हुनुपर्छ- निर्देशिका कागजमा होइन, बिरामीले महसुस गर्ने व्यवहारमा लागू हुने। किनकि स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक अनुहार अत्याधुनिक उपकरण, नयाँ भवन वा सरकारी प्रतिवेदनमा मात्र देखिँदैन।
त्यो त अस्पतालको ढोकामा उभिएकी, प्रसव पीडाले छट्पटाइरहेकी, डराएकी र पैसा कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्तामा रहेकी महिलासँग कर्मचारीले गर्ने एउटा व्यवहारमा देखिन्छ।
राजविराजको घटनामा ‘कसको गल्ती?’ भन्ने प्रश्न होइन। यो प्रश्न हो- हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कति नियममुखी छ, र कति मानवीय? र, यसको जवाफ दोषी खोजेर मात्र होइन, अर्को गर्भवती महिला अस्पतालको ढोकामा आउँदा उनले सुरक्षित, सम्मानजनक र भरोसायोग्य सेवा पाउने प्रणाली बनाएर दिनुपर्छ।
